पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले राजीनामा गर्नुपर्ने कारणबारे रोचक रहस्य खोलेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनको सल्लाहकार समितिको बैठकमा श्रेष्ठले हजार रुपैयाँका एक क्विन्टल नोट घूस खाएर पनि राणाले मुद्दा हराइदिएको रहस्य खोलेका हुन्।
बैठकका एक सहभागीले दिएको जानकारीअनुसार, श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश कतिसम्म अनैतिक छन् भन्ने उदाहरण दिएका थिए। राणाले ‘एउटा ठूलो पार्टीसँगको डिलिङ’ गरेको र फैसला गर्दा धोका दिएको उनले बताए।
‘एउटा ठूलो मुद्दा थियो। त्यसबापत प्रधानन्यायाधीशलाई करोडौँ घूस खुवाउने कुरा भएछ। ‘डिलिङ’ मा कुरा मिल्यो। त्यसपछि करोडौँ रुपैयाँ कसरी गन्ने भन्ने प्रश्न आयो’, श्रेष्ठले भने, ‘तौलिएर दिने कुरा भयो। एक करोडमा १७ किलो भयो। उक्त फैसला प्रभावित गर्न एक क्विन्टल हजारका नोट दिने कुरा भयो। उनले एक करोड रकम बुझे तर मुद्दा हराइदिए।’
मुद्दा हराइदिएपछि सो पार्टीले आफूले दिएको रकम फिर्ता माग्यो तर उनले दिएनन्। ‘उसले त अर्को मुद्दा बाँकी छ, त्यसमा मिलाउँला पो भन्छ बा’, श्रेष्ठले भने, ‘घूस खाने मान्छेको पनि एउटा नैतिकता हुन्छ नि !’
श्रेष्ठले बोलिरहँदा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बीचैमा बोलेर सोधेका थिए, ‘होइन, घुस्याहाको नैतिकता चाहिँ कसले तोक्दो रहेछ नि ?’
त्यसपछि श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘होइन, घुस्याहा, अपराधीको पनि एउटा नैतिकता हुन्छ। हारेपछि पैसा त फिर्ता गर्नुपर्छ।’
श्रेष्ठले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका बारेमा पनि लामो कहानी सुनाउँदै उनी स्वच्छ आचरणको न्यायाधीश नभएको आफ्नो भोगाइ सुनाएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले चोलेन्द्रसमशेर नै प्रधानन्यायाधीश रहिरहने हो भने आफूले वकालत छाड्ने बताएका थिए। उनले यो स्तरका न्यायाधीश भएकाे अदालतमा आफूले बहस गर्न नैतिक संकट पर्ने बताएका थिए।
बैठकमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्नेमा आफू पनि सहमत रहेको बताउँदै उनी एक्लैले राजीनामा दिनु पर्याप्त नरहेको बताए। बडाल प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको फैसलाअघि भएको बहसका बेला विघटन सदर हुनुपर्ने पक्षमा बहसको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता हुन्।
‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने पाँचै जना न्यायाधीश समान रुपमा दोषी छन्, मन्त्रिमण्डलमा हिस्सेदारी खोज्न। त्यसैले पाँच जनाले नै राजीनामा गर्नुपर्छ’, बडालले भनेका थिए, ‘त्यसपछि घूस खाने पाँच जना न्यायाधीशमात्र होइन, उनीहरुलाई घूस दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पाँचै जना कानूनको दायरामा ल्याइनुपर्छ।’
बारका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र हरिहर दाहाल दुवैकाे उस्तै मत थियो– बद्मासी अरु न्यायाधीशकाे पनि छ तर आन्दोलन प्रधान न्यायाधीश राणामा केन्द्रित गर्नुपर्छ नत्र आन्दोलन लक्ष्यमा पुग्दैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले आफू र आफ्नो समूहका वकीलहरु प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग र राजीनामा माग्ने दुवैको विपक्षमा रहेको बताए। उनले यो मत आफ्नो मात्र नभई कांग्रेसनिकट वकीलहरुको समूह 'डीडीएलए' को भएकाले सबैकाे भनेर बुझ्न आग्रह गरे।
धुस लिने दिने मिलाउने सबै कानुनकाे नजरमा दाेषि ठान्छ। धुस दिनेकाे नाम पनि खुलाय जनताले थाहा पाउने थिए।
अदालतमा विचैालियाकेा काम गर्ने वकिल भनाउदाहरु नै हुन भन्ने सुनिएकेामा येा लेख पढेपछि झनै प्रमाणित भयेा। सामान्य नागरिककेा न्यायाधीशसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन सम्भव हुदैन।