प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका १६ वटा रिट निवेदनमाथि एकीकृत रुपमा बुधबार बिहानदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वरिष्ठताको क्रमअनुसार इजलास तोकेका छन्। राउतसँगै सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।

रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता प्रेम सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहस सुरु गरेका छन्।

अधिवक्ता सिलवालले बहस सुरु गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सडकको बलमा सरकार बनाउँदै जान नमिल्ने बताए। उनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको सरकारले गर्ने निर्वाचनको औचित्य नहुने जिकिर गरे।

उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका व्यक्तिलाई अन्य पदमा नियुक्त गर्न नपाउने संवैधानिक धारा उल्लघंन भयो। धारा ७४ को पनि उल्लंघन भयो। धारा ७४,७५ र १३२ उल्लघन भएको छ।’

उनले थपे, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन पनि असंवैधानिक छ। विघटन धारा ७७ अनुसारमात्र पाउछ। तर यो त्यो प्रक्रियाअनुसार भएको होइन। विघटनमा राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै संविधानको धारा उल्लेख गरेको छैन।’

न्यायाधीशहरूले यस रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो/होइन भनेर बहसकर्तालाई सोधेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सरकारलाई काम नगर् भनेमा मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा पुग्ने अवस्थातर्फ इंगित गर्दै सोधेका थिए, ‘कुनै काम नगर् भनेमा सरकारविहीन अवस्था हुँदैन?’