२२ वैशाख ०७४ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका हैसियतमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एउटा भावुक आदेश दिए। ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउनू।’ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव रोक्दै उनले आफूभन्दा ‘सिनियर’ न्यायाधीश जोगाउने आदेशमा लेखेका थिए, ‘आज आकाश पनि रोइरहेको..।’

यो आदेशयता हरेक सन्दर्भमा चर्चा र विवादमा रहेका तिनै जबराविरुद्ध यतिबेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बारदेखि लिएर वर्तमान न्यायाधीशसम्म राजीनामा मागेर आन्दोलनमा छन्।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी र गौरीबहादुर कार्कीले बताएअनुसार यतिबेला प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा जबराले हद नाघेका छन्।

उनीहरू न्यायपालिकालाई दीर्घकालीन समयसम्म विवादमा राख्ने, कार्यपालिकासँग हिमचिम बढाउने र अन्ततः न्यायालयको छवीलाई धुमिल पार्ने काम भएकाले अबको एकमात्र विकल्प जबराको राजीनामा मान्छन्। तर राणा भने यो सामग्री तयार पर्दासम्म राजीनामा दिएर सुटुक्क न्यायालयबाट बाहिरिन चाहँदैनन्।

सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र पूर्वन्यायाधीशको मात्र होइन परिआए संसदको सामना गर्ने मानसिकतामा पुगेका जबराविरुद्ध किन भयो त आन्दोलन ? राणाले के गरे जसका कारण उनको राजीनामा मागिँदैछ ?

कार्यपालिकामा भाग खोज्नु

आफ्नै नेतृत्वको इजलासबाट प्रतिनिधिसभा ब्युताउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राणाले परमादेश जारी गरे। यो फैसलाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध गठबन्धन बनाएर आन्दोलन गरिरहेका पाँच दललाई सत्तामा मात्र पुर्‍याएन, प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति उनीहरू अनुग्रहीतसमेत बने।

प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएको तीन महिनापछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जबराका ससुराली नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइयो। सत्तागठबन्धन दलकै नेताले हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको बताएपछि कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्दै जबराको सर्वाधिक आलोचना भयो।

जबराले नेपाल बारका पदाधिकारीसँग आफ्नो पूर्व नाता भएको, पछिल्लो समय भेटघाट नभएको र मन्त्री बनाइदिन नभनेको बताउँदै बरु मन्त्रीबाट आफैंले हटाउन भनेको बताए। दुई दिने मन्त्री भएका हमालले भने आफू प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट नभई कांग्रेसको पुरानो नेताका हैसियतमा मन्त्री भएको बताए।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको तर्क मान्ने हो भने कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेका हमाललाई मन्त्रीबाट फर्काइदिन प्रधानन्यायाधीश राणाले किन आग्रह गरे त ? कार्की भन्छन्, ‘उहाँले कार्यपालिकामा भाग नखोजेको भए, हमाललाई मन्त्रीमा सिफारिस नगरेको भए, किन विवादमा पर्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुपर्‍यो र फिर्ता बोलाइदिनु पर्‍यो भनेर रोइकराई गर्नुपर्‍यो?’

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिरहेका पूर्वन्यायाधीशको फोरममा रहेका कार्की मन्त्रीदेखि राजदूतसम्ममा प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको दाबी गर्छन्। र, यही कारण जबरा अब प्रधानन्याधीश बन्न योग्य नभएको निष्कर्ष उनी र उनीजस्ता पूर्वन्यायाधीशहरूको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नै निकटका न्यायाधीशमार्फत अदालत बोलाउनु

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला पूर्वप्रधानन्याधीशहरूले संसद विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै वक्तव्य निकाले। यो वक्तव्यले अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले १५ माघ ०७७ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई अपहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ लिएर आफैं अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिए।

न्यायाधीश शर्माको यो आदेश न्यायिक इतिहासमै त्यस्तो पहिलो आदेश बन्यो जसले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू फौजदारी अभियोगमा अदालतमा स्वयं उपस्थित हुनपर्‍यो।

चारमध्ये एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले केही दिनअघि न्युज कारखानासँग गुनासो गरेका थिए, ‘चोलेन्द्र (वर्तमान प्रधानन्यायाधीश) ले आफ्नो मान्छे लगाएर हामीमाथि रिस फेर्न अदालत बोलाएर ठूलो रिस्क मोले, यसको परिणाम धेरै गतिलो हुँदैन।’

ती न्यायाधीशका अनुसार अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश शर्मा जबराकै जोडबलमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बनेका हुन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अभियोगलाई पुष्टि गर्ने आधार भने आइतबार सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरूको छलफलमा शर्माले जबराको पक्षमा अन्तिम समयसम्म गरेको बचाउले पुष्टि गरेको छ।

सो छलफलमा शर्माले अन्तिम समयसम्म प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध तत्काल कुनै कदम चाल्न नहुने अडान लिएको बैठकमा सहभागी अर्का एक न्यायाधीशले बताए। पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै सक्रियतामा पूर्वन्यायाधीश समाजले संस्थागत र चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य निकालेर अन्ततः राणाको राजीनामा नै मागे।

प्रतिनिधिसभा उल्टाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु

२८ असार ०७७ मा प्रधानन्यायाधीश राणाकै नेतृत्वको इजलासले प्रतिनिसभा भंग गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस बदर मात्र गरेन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश (बाध्यकारी आदेश) नै जारी गर्‍यो।

यही फैसलाका कारण प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्दै आएको छ भने सो फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशलाई असक्षम भन्दै आएको छ।

एमालेले प्रधानन्यायाधीशको प्रत्यक्ष राजीनामा नमागे पनि सो पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले न्युज कारखानासँग प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनलाई फैसलाको ‘बाइप्रडक्ट’ भनेका छन्।

एमालेले यो फैसलालगत्तै जबराले पद छाड्नुपर्ने बताइरहेका बेला एमाले निकट कानुन व्यवसायी र एमाले पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनेकाहरूसमेत फैसलाको रिस फेर्न जबराविरुद्ध अभियोग संकलन गरेर बसिरहेका थिए। एमाले निकट एक कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार कार्यपालिकामा भाग खोज्ने प्रसंगसम्म आइपुग्दा जबराको राजीनामा माग्ने उनीहरूका लागि यो राम्रो अवसर बन्यो।

न्यायाधीशभित्रैको गुटबन्दी

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर संविधानसभा निर्वाचन गराउने दलहरूको निर्णयदेखि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच चरम गुटबन्दी छ।

यो गुटबन्दी न्यायापरिषद्मा हाबी हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिसमेत दलीय आस्थाका आधारमा भए। जसकारण राजनीतिक दलका एजेन्डाको सहयोग र विरोधमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले आदेश र फैसलामा समेत धारणा दिने गरेका छन्।

एक वरिष्ठ अधिवक्ता एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलादेखि लिएर अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका विवाद सुनवाइ हुन नसक्नुमा न्यायाधीशहरूभित्रको यही राजनीतिक चेतले काम गरेको दावी गर्छन्।

उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशका एकपछि अर्को गलत काममा उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा खडा भएको ‘वेइटिङ सिजे’ (भावी प्रधानन्यायाधीश) समेतको गुटगत स्वार्थ मिल्न पुग्दा जबरा विवादमा तानिएका छन्।

हत्या मुद्दामा ‘चित्त’ नपर्नु

आफूले गरेका फैसलाका कारण प्रधानन्यायाधीश बारम्बार चर्चामा आइरहन्छन्। पत्नी हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी रन्जन कोइरालाको पुनरावलोकन फैसलामा जबराले चित्त नपरेको भन्दै सजाय घटाइ दिए।

जघन्य हत्याकाण्डमा जबराले व्यक्तिगत स्वार्थमा सजाय घटाएको भन्दै सार्वजनिक भएका समाचारले बहसको रूप लिएपछि न्यायाधीशका रूपमा जबरा थप विवादमा परे।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतासँगको हिमचिम

प्रधानन्यायाधीश निवासको पिठ्युँतिरै पर्छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार। इच्छा वा संयोग विगतमा पनि प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच छिमेकी घरमा बेलाबखत भेट चल्दै आएको हो।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने यस्तो बेला प्रधानमनत्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटे, जतिबेला उनले संवैधानिक अंगदेखि कार्यपालिकामा भाग खोजेको समाचारले बजार तातेको थियो। अन्ततः यही भेट नै जबराका लागि बहिर्गमनको बाटोसम्म पुर्याउने ‘मसला’ बनेको छ।

पेसी व्यवस्थापनमा अनिच्छा

लामो गृहकार्यपछि सर्वोच्च अदालतभित्रका विकृति रोक्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको एउटा समितिले गोलाप्रथाद्वारा मुद्दा सुनुवाइ गर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझायो।

प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनपछि प्रतिवेदनको सार सार्वजनिक गर्दै प्रधानन्यायाधीशले प्रतिबद्धता जनाए, तत्काल गोलाप्रथा लागू हुन्छ। तर यो प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि नेपाल बार मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीको नियतमा प्रश्न मात्र उठाएनन्, उनको कार्यशैलीमा समेत समस्या देखे।

वरिष्ठको लाइसेन्स

२० वर्ष अधिवक्ताको रूपमा काम गरिसकेका अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिले सम्मान गर्ने प्रचलन छ।

सर्वोच्च अदालतले बारसमेतको संलग्नतामा बनाएको समितिको सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीहरूको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले यस्तो लाइसेन्स दिन लामो समयदेखि मानिरहेको छैन। यसमा नेपाल बारले प्रधानन्याधीशलाई दोषी देखिरहेको छ।

नेपाल बारले न्यायापालिकाको विकृतिसँगै उपाधिको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्दै राणासँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। विकृति र दलीय साँठगाँठ अभियोगमा मुछिएका राणाविरुद्ध नेपाल बारले उनको बहिर्गमनको हतियारका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्सलाई समेत अघि सारेको छ।

यो सँगै नेपाल बारले गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विषय जोडिएका सार्वजनिक सरोकारका विवादलाई प्रधानन्यायाधीशले बेवास्ता गरेको अभियोग पनि लगाएको छ। संवैधानिक महत्व बोक्ने कतिपय विवाद १० महिनादेखि सुनुवाइ नगरी टारिरहेका प्रधानन्यायाधीशले यतिबेला यो विषयको पनि सामना गरिरहनु परेको छ।

सर्वोच्चभित्र समानान्तर बार

प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनसँग आइतबार तीनबुँदे अलिखित सम्झौता गर्दै सोमबार फुलकोर्टमा छलफल गरेर सहमति गर्ने सहमति गरे। यो सहमतिपछि प्रधानन्यायाधीशले यही आशय उल्लेख गरेर सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशलाई फुलकोर्टमा निम्ता गरे।

तर जबराप्रति असन्तुष्ट न्यायाधीश भने गम्भीर विषयमा प्रधानन्यायाधीश एक्लै बारसँग सम्झौता गरेर अन्य न्यायाधीशलाई खाल्डामा हाल्ने र बारसँग भिडाउने रणनीतिमा रहेको रूपमा बुझे।

फलस्वरूप उनीहरू फुलकोर्ट बहिस्कारदेखि लिएर अघोषित इजलास बहिस्कार हुँदै प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मागसम्ममा आइपुगेका छन्।

यो अवस्थामा आउन महत्वपूर्ण भूमिका भने नेपाल बारका पूर्व नेता भइसकेका न्यायाधीशले गरेका छन्। असन्तुष्ट १४ जनामध्येका एक न्यायाधीशले भने, ‘नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्षसहित हामी सातजना बार हाँकेर आएका न्यायाधीश छौं, बारसँग सहमति गर्दा हामीलाई किन सोधिएन ? यहाँ बार र प्रधानन्यायाधीश मिलेर अरु न्यायाधीश फसाउने गम्भीर खेल भइरहेको छ, यसको छिनोफानो नगरी हामी काममा फर्कन्नौं।’