मानिसहरूको आफ्नै–आफ्नै सोच विचार हुनु स्वाभाविक हो र आफ्नै–आफ्नै सोच अनुसारको अभिव्यक्ति आउनु पनि स्वाभाविक नै हो। त्यति हुँदा हुँदै पनि हरेक मानिसले आफ्नो सोचको सान्दर्भिकता, वैधता र तथ्यसँग त्यसको सामिप्यता जाँचपछि मात्रै अभिव्यक्ति दिँदा राम्रो नै हुन्थ्यो होला तर, विडम्वना अक्सर हामीमध्ये कतिपय पहिला बोल्ने अनि सोच्ने गर्छौं।

त्यसैले त यहाँ केही मानिसहरू छन् जसलाई केही दिन अगाडी सरकारले ६ को बहुमत ३ हुन्छ भन्दै ल्याएको अध्यादेशलाई पनि सही लागेको छ।

अनि त्यही अध्यादेशको जगमा बसेको संवैधानिक परिषदको वैठकले निरपेक्ष वरिष्ठता हैन योग्यता क्षमताको उत्कृष्ट प्रयोगमार्फत आर्जित वरियतामा अग्रतासहितको वरिष्ठता समेतलाई नजरअन्दाज गर्दै भएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई एमाले निकटको न्यायाधीश भएकोले वरिष्ठ भए पनि नदिएको ठान्नेहरू पनि छन्। 

थाहा छैन त्यस्तो ठान्नेहरूको दृष्टि दोष हो वा के हो? नियोजित रुपमा एमाले निकट भएकोले सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएन भन्दै लेख्नेहरू कुनै बेला ‘न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि एमाले कार्यालयमा धन्यवाद दिन जानेहरू न्यायाधीश बन्न नै अयोग्य’ भन्दै आफैंले गाली गरेकाहरू मध्येका एक चाहीँ हाल प्रधानन्यायाधीश सिफारिश हुनु भएका माननीय न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने तथ्य भुल्छन्।

यद्धपि यो तथ्य सम्झाएर मैले न सपना प्रधान मल्ल एमालेको कार्यकर्ता भएको स्वीकारेको हो न त हाल प्रधानन्यायाधीश सिफारिशमा पर्नु भएका माननीयज्यु पनि एमाले हो भन्न खोजेको नै हो। मेरो भनाइ के मात्रै हो भने न्यायाधीश भएर बेञ्चमा बसेर गरेका फैसलाहरूको आधारमा मात्रै न्यायाधीशको योग्यता क्षमता र निस्पक्षताको मुल्यांकन गरिनु पर्छ र त्यसैको आधारमा हेर्दा न सपना प्रधान मल्लले न त मनोज शर्माले नै कुनै दल विशेषको हितमा फैसला गरेका छन्।

अनि त्यही सत्यताकै जगमा भन्दा निस्पक्ष न्याय सम्पादनमा कहीं नचुकेको र नियुक्तिकै मितिले पनि वरिष्ठ अनि कार्य क्षमताले पनि अब्बल सपना प्रधान नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्थ्यो। त्यसो हुँदा सपना प्रधान मल्लले पनि न्यायलयको नेतृत्व गर्न पाउने र समय क्रममा निर्विवाद रुपमा मनोज शर्माले पनि नेतृत्व गर्न पाउने न्यायोचित र स्वाभाविकता बन्न सक्थ्यो।

तर कथित क्रमभंगताको नाममा जुन गैरसंवैधानिक अराजकता प्रदर्शन गर्ने काम भएको छ त्यसले न मनोज शर्माले जित्ने न त सपना प्रधान मल्लले हार्ने बरु न्यायको मर्म मार्ने मात्रै काम गरेको छ भन्दा गलत हुने छैन।

अझै दुखद र उदेक लाग्दो त के भने न्यायपरिषदले संवैधानिक परिषदलाई पठाएको वरिष्ठताको रोष्टरलाई आधार बनाएर ६ जनालाई योग्य भनेर सिफारिस गर्दा त्यसमध्ये एक हुँदा के भयो त भन्नेहरू पनि छन। त्यस्तो गर्नेहरूमा आफ्नो कुण्ठा पोख्दै जीवन बिताएका पूर्वन्यायाधीशदेखि गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको मात्रै अनुभव भएका वकिल पनि छन्।

आग्रह वा अज्ञानता के हो त्यो थाहा छैन तर त्यस्तो तर्क गर्नेहरू हरेकपटक सरकारले सचिव नियुक्ति गर्दै गर्दा वरिष्ठ सहसचिवहरूको सूचि पठाइने गरेको तर त्यसबाट वरिष्ठतम सहसचिव सचिव बन्ने अरुले कुर्ने गरेको स्वाभाविक निरन्तरतालाई सम्झन पनि चाहँदैनन्।

अनि जो संविधान निर्माणको समयमा कानुनी विज्ञता र न्याय दिलाउने काममा सक्रियताको यथार्थको जगमा संविधानसभा सदस्य बन्न एमालेले गरेको आग्रह मानेर संविधान बनाउन सभासद भएको सपना प्रधानको विगतलाई उल्लेख गरेर उनी एमाले कार्यकर्ता भएको भन्दै उनले त्यस समयमा बोलेको एउटा भिडियो सेयर गर्छन्।

तर महिलालाई अधिकार दिने सम्वन्धमा निर्णय गर्नुपर्दा आवश्यकता परे दलको व्हीपसमेत प्रवाह गर्दिनँ भनेर सपना प्रधानले बोलेको अंश त्यही भिडिओमा छ भन्ने समेत हेक्का राख्दैनन्।

त्यति मात्रै कहाँ हुनु अझै निकट विगतमै सपना प्रधान मल्लको निर्भिकताकै जगमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक घोषित गर्न सम्मानित अदालतको इजलास दुईपटक सफल भएको सत्य सम्झन पनि उनीहरू चाहँदैनन् अनि ती विचराहरूले त्यसो गरेबापत सपना प्रधान मल्ललाई ‘प्रधानन्यायाधीश कसरी हुन्छेस् हेरौंला’ भन्दै थर्काउने पनि एमालेकै मानिसहरू थिए भन्ने के बुझ्नु र के सम्झनु?

खैर जे होस, जे नहुनु पर्ने त्यो भइसकेको छ। कुनै चमत्कार भएर अन्यथा अवस्था निर्माण नभएसम्म त सत्य यही हो कि न्यायबाहेक अरु केही नगर्ने र न्याय सम्पादन गर्दै गर्दा संविधान ऐन कानुनबाहेक अरु केही नदेख्ने एक सशक्त महिलालाई अपमान र अन्याय गरिसकिएकै छ।

त्यसो गर्दैगर्दा निस्पक्षतासहितको न्यायीक राज्य निर्माणको खातिर जीवन उत्सर्ग गर्दै हालको सत्ता निर्माणमा भूमिका खेल्ने जेन जी शहिदहरूको सपनामाथि समेत खेलबाड भइसकेको छ। 

त्यसैले धेरै केही भन्न र लेख्न नै छैन। तर पनि यति जरुर भन्न छ कि कतिपयलाई सपना प्रधानलाई रोक्न सकिएकोमा गर्व होला त कतिपयले सपना प्रधान रोकिएकोमा खुसि होला तर वास्तविकता चाहिं के भने यो झट्ट हेर्दा एउटा जित्ने र अर्कोले हार्ने जस्तो लागे पनि यो न्याय मार्ने काम हो।

हाल सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण गरिपाउँ भन्ने फिरादलाई न्यायलयमा प्रवेशसमेत नदिने सर्वोच्चका कर्मचारीको हर्कतले पनि प्रष्ट पार्छ कि न्याय अब सहजता साथ सम्भव छैन। यही सत्य हो र यो दुखद सत्य हो।

यत्ति हो कि दुखद सत्यतालाई मनन गरेर न्यायीक स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढता पूर्वक उभिनुभन्दा अनौठो मौनता रोज्ने पंक्तिले अहिले नबुझे पनि वा नबुझे जस्तो गरेको भए पनि एक दिन बुझ्ने छ कि यो मनोज शर्माले जित्ने अनि सपनाले हार्ने कुरा नभई सबैको लागि समान न्यायको सपनालाई मार्ने काम हो। भलै त्यसो हुँदा धेरै ढिला भइसक्ने छ। 

मेरो शुभकामना यत्ति छ कि न्यायीक प्रक्रिया अवरोध गर्ने अपराधिक कामलाई हेरेर बुझेर पनि चुप लाग्न सक्ने सबैले आफैंले आफैंलाई ऐनामा हेर्दा लाज मान्नु चाहीँ नपरोस्।