प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी २४ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ‘परमादेश जारी गरेबापत जेठानलाई मन्त्री बनाएको’ आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरामाथि राजीनामा गर्न दबाब बढ्दै गएको छ। ‘मन्त्री पद घूस लिएको’ आरोपमा राजीनामा माग्नेहरुको ‘घूस दिने’ प्रधानमन्त्री देउवाबारे भने केही बोलेका छैनन्।
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्, जसले लोकतन्त्रको आधारशीला मानिने शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशसँग ‘सौदावाजी’ गरे।
त्यसबाहेक प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दा उनको ‘मिशन’ मा खुल्लम्खुल्ला साथ दिने संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरुलाई पनि ‘पानीमाथि ओभानो’ बनाउन मिल्दैन।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेदेखि नै प्रधानन्यायाधीश राणाको विरोधमा एमाले त थियो। एमालेले संवैधानिक इजलाशको फैसला स्वीकार गरी सत्ता त छाड्यो तर उक्त फैसलाप्रति कडा असहमति जनायो। ‘सेटिङ’ मा फैसला भएको आरोप लगायो।
संविधान दिवसमा मुद्दा फैसला गरेबापत संवैधानिक इजलाशका श्रीमानहरुले ‘तक्मा’ पाएकोलाई नै घूसको संज्ञा दिएको थियो। प्रधानन्यायाधीशको कोटामा उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन लागेको तथ्य सार्वजनिक भयो।
प्रधानन्याधीशले मन्त्री पद ‘घूस’ लिन लागेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले आलोचना थालेको एक सातापछि विरोधकै बीच हमाल मन्त्री नियुक्त भए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्ने क्रम बढेको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फैसला हुने निथि नजिकिँदै गर्दा अहिले प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको राजीनामा दिन दबाब बढेको छ। अहिले राजीनामा माग्नेहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने फैसला कात्तिक १५ मा सुनाउने मिति तोके– असोज १८ गते। उक्त फैसलाको मितिलाई ‘जेठानलाई मन्त्री बनाउन बार्गेनिङ’ का लागि एक महिनापछि राखिएको भन्दै सुरुमै टिप्पणी भयो– राजनीतिक वृत्तमा।
त्यसको चार दिनपछि असोज २२ गते प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिए– आफू प्रधानमन्त्री भएको ८८ दिनपछि। विरोधका बीच प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइए। त्यसपछि छताछुल्ल भयो।
दाउ आ–आफ्नै
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामाले राजीनामा दिनुपर्ने स्वर त्यति बेला बढ्दैगएको छ, जतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको मुद्दा फैसलाको तिथि नजिकिँदै छ। यो संयोगमात्र हो भन्ने अवस्था देखिँदैन। बालुवाटार जग्गा प्रकरणका अर्का अभियुक्त पूर्वउप–प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई समेत पोलेका छन्। त्यसपछि नेपालको मुद्दा थप पेचिलो बनेको छ– डा. भट्टराईको भन्दा। जुनसँग नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भविष्यसँग जोडिएको छ। वर्तमान सत्ता–गठबन्धनको भविष्यसँग पनि सम्बन्धित छ।
प्रचण्ड–नेपालले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा प्रकरणलाई उक्त मुद्दाको फैसला आफूअनुकूल बनाउने हतियारका रुपमा उपयोग गर्ने प्रयास गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले प्रचण्डसँग यसैबीच गरेको भेट अनि नेपाल बार एसोसियशनका अध्यक्ष रहेका चण्डेश्वर श्रेष्ठ (माओवादीकेन्द्रका वकील) ले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि बढाएको दबाबले पनि यसलाई अझ सतहमा ल्याएको छ।
आफूलाई सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा प्रभावशाली नेता सावित गर्ने प्रयास गरिरहेका प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशलाई दबाबमा पारेर उक्त मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन चाहन्छन्। यदि प्रधानन्यायाधीश राणाबाट त्यो उद्देश्य पूरा हुने संभावना नदेखिएमा उनीमाथि कात्तिक १५ अगावै महाभियोग दर्ता गर्नसक्ने धम्कीको सन्देश उनीसमक्ष पुर्याइसकिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले राणाको राजीनामा माग्दै नदिए महाभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभालाई आह्वान गरेको घटनाले पनि यो उद्देश्यलाई थप प्रमाणित गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराएर आफू प्रधानन्यायाधीश हुने खेलमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की क्रियाशील छन् जो १० महिनापछि उमेरका आधारमा न्यायाधीशबाटै अवकाश पाउँदैछन्। तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको दुई वटा जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले उनको छवि ‘अक्षम न्यायाधीश’ भन्ने बनेको छ।
बार एसोसिएसनको बैठकमै वकीलहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिने समितिको जिम्मेवारी पूरा नगरी डेढ वर्षपछि राजीनामा दिएको र इजलाशका न्यायाधीश तोक्न गोलाप्रथा लागू गर्ने समितिबाट पनि कामै नगरी राजीनामा गरेको भन्दै न्यायाधीश कार्कीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। यसले खुमलटारको स्वार्थमा कार्कीलाई अदालतको नेतृत्व सुम्पने बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको रुचिमा पनि ठेस पुग्ने देखिन्छ।
राणा प्रधानन्यायाधीश हुने बेलामा चार महिना योग्यता नै नपुग्दा समेत खेल्ने प्रयास गरेका थिए– कार्कीले। न्यायालयको सर्वोच्च पदको ठीकमुनिबाट अवकाश पाउने अवस्थामा उनले त्यस पदमा पुग्ने प्रयास गर्ने नै भए।
कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्दा तेस्रो मर्यादामा रहेकी श्रीमान मीरा खड्का पनि क्रियाशील भएकी छिन्। खड्काको मिशनलाई साथ दिने हिसाबले पूर्वन्यायाधीश फोरमले सक्रियता बढाएको छ।
फोरमका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको नाममा जारी भएको विज्ञप्तिको मस्यौदा महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले गरेका हुन्। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा गठित शाही आयोगका सचिव खड्का सवोच्च अदालतका न्यायाधीश खड्काका पति हुन्।
चर्चा ‘एलोप्यागोडा ग्याङ’ को
नेपाली न्याय क्षेत्रमा अहिले एउटा शब्द शुषुप्त रुपमा तर आगोसरी फैलिएको छ– ‘एलोप्यागोडा ग्याङ’। कुनै सामूहिक सौदावाजीका लागि गठन गरिएको समूह जस्तो लाग्ने उक्त शब्दले त्यस्तो अर्थ राख्दैन।
बरु सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरुको समूहलाई उक्त शब्दले जनाउँछ, जसले नेपाली राजनीतिलाई उलटपलट गर्यो। जसको प्रभावबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नै ८८ दिन बिताए।
एक न्यायकर्मीले दिएको जानकारीअनुसार, जमलस्थित होटेल एलोप्यागोडामा भएको ‘गोप्य बैठक’ प्रति गरिएको व्यङ्ग्य हो। गत जेठ दोस्रो साता भएको उक्त बैठकमा दुई जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला सात जना न्यायाधीशहरु सहभागी थिए। प्रधानन्यायाधीश राणा भने उक्त बैठकमा सहभागी थिएनन्।
उक्त बैठकको मार्गनिर्देशनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासहितका ‘सिरिज’ फैसलाहरु गरिए। एमालेले अदालतबाट लगातार मुद्दाहरु हार्यो।परिणामस्वरुप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगे। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार पनि ढले। कर्णाली प्रदेशमा पनि एमालेको प्रयास विफल भयो। यी सबै उक्त बैठकपछि भएको ती न्यायकर्मीले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले अदालतबाहिर बैठक बसेर कुनै ‘ग्याङ’ बनाउन मिल्दैन। उनीहरुले यस्तो सामूहिक छलफल गर्ने भनेको ‘फूलकोर्ट’ मा हो जहाँ गम्भीर विषयका मुद्दाबारे छलफल हुन्छ। न्यायिक प्रणालीमा सुधार वा न्यायालयमाथि गम्भीर सङ्कट आयो भने त्यसको निकासका लागि साझा धारणा बनाउन पनि ‘फूलकोर्ट’ बस्छ तर अदालतबाहिर होटलमा बैठक गरी न्यायाधीशहरुले योजना बनाउनु भनेको षड्यन्त्र हो। यसबारे पनि अनुसन्धान हुनु जरुरी छ।
घूस खाने दण्डित, घूस दिने पुरस्कृत !
‘घूस लिन्या र दिन्या दुवै देशका ठूला शत्रु हुन्।’ नेपालमा साढे दुई सय वर्षभन्दा अघिदेखि निरन्तर दोहो¥याइँदै आएको ‘महावाणी’ हो यो। राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश भनेर पढाइँदै आएको उक्त भनाइ नेपालका राजनीतिज्ञ र न्यायकर्मीले त यति धेरै पटक दोहोर्याए होेलान्, जति जीवनभरिमा कुनै राष्ट्रियगान पनि गाएका छैैनन् होला।
उक्त भनाइ केवल दिव्य उपदेशको विषयमात्र होइन। प्रचलित भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कानूनहरुमा पनि घूस खानु मात्र अपराध होइन। घूस खुवाउनु पनि भ्रष्टाचार नै हो। त्यसैले सरकार बनाउने फैसला गरेबापत मन्त्रिमण्डलमा हिस्सा खोजेका प्रधानन्यायाधीश मात्र दोषी होइनन्। उनलाई फैसलामा साथ दिने संवैधानिक इजलाशका पाँचै जना न्यायाधीश पनि यससँग जोडिन्छन्।
मन्त्री माग्ने प्रधानन्यायाधीश फैसलालाई आफ्नो पक्षमा पार्न उनीहरुसँग ‘अपवित्र लेनदेन’ गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव पनि यो प्रकरणका दोषी हुन्। उनीहरु घूस खुवाउने पक्ष हुन् भने प्रधानन्यायाधीशलगायत पाँच न्यायाधीश घूस खाने पक्ष हुन्।
पदअनुकूलको आचरण नगरेका प्रधानन्यायाधीश राणा उक्त पदमा बस्नका लागि योग्य छैनन्। उनले राजीनामा दिनुमात्र पर्याप्त छैन। पदबाट त हटाइनुपर्छ नै, त्यसपछि पनि उनको अपराधलाई छानबीन गरी अपराध प्रमाणित गरिनुपर्छ। अनि दण्डितसमेत गर्नुपर्छ। यसमा कसैको दुई मत हुँदैन।
अनि प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थलार्ई साथ दिने संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई पनि ‘पानीमाथि ओभानो’ देखाउने प्रयास भइरहेको छ। यो स्वार्थप्रेरित छ।
यो प्रकरणमा राणासँगै कम्तिमा अरु चार न्यायाधीशहरु पनि र प्रधानमन्त्री देउवासहित प्रचण्ड, नेपाल र यादव पनि दोषी छन्। यसबारे पनि प्रश्न उठाइनै पर्छ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्दा उनलाई साथ दिनेमध्येबाटै अर्को व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएमा उनको त कल्याण होला तर न्यायालयप्रति जनआस्था बढ्ने छैन। अनि घूस खाने न्यायाधीशको राजीनामा माग्दा घूस दिने नेताबारे मौन बस्नु अनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा शीरमा बोकेर हिँड्नु विधिको शासनविपरीत हो। उनीहरुले उसै गरी राजीनामा गर्नुपर्छ। घूस खानेलाई दण्ड दिँदा घूस खुवाउनेलाई पनि दण्डित हुनु जरुरी छ।
प्रधानन्यायाधीश राणासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमाथिको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ तर राजीनामाको माग भने केवल प्रधानन्यायाधीश राणाको मात्र गरिएको छ।
त्यसैले यो प्रकरणपछि प्रधानन्यायाधीश राणा पदमा बस्न योग्य रहेनन् नै, उनीसँगै संवैधानिक इजलाशमा बसेका न्यायाधीशहरु पनि उत्तिकै दोषी छन्। उनीहरु पनि न्यायमूर्तिको आसनमा बस्न योग्य हुँदैनन्। प्रधानन्यायाधीशले पाँचै जनाका तर्फबाट मन्त्री मागेका हुन् भलै दुई सीटको साटो एउटा मात्र हात पर्दा जेठानको भागमा परेको भन्ने अब छिपेको छैन।
न्यायमूर्तिमाथि मात्र प्रश्न उठाउनु संविधान र कानूनबमोजिम पर्याप्त हुँदैन। घूस खाएको आरोप लगाउँदा खुवाउने पक्षबारे आँखा चिम्लन मिल्दैन। त्यसैले न्यायपालिकाको भागमा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवा र न्यायपालिकालाई मन्त्रीको भाग छुट्टयाउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवमाथि पनि ‘घूस खुवाएको’ आरोपमा कारवाही हुनुपर्छ।
