सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराका लागि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मन्त्रीको भाग छुट्याउने विषयमा छलफल भएको कुरो सार्वजनिक भएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनका हिसाबले हेर्दा यो अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। ‘अदालतभित्र सेटिङ’ को आरोप लाग्दै आएको बेला यस्तो तथ्य सार्वजनिक हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्राण मानिने शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समाप्त पारेको छ।

अदालतको परमादेशका आधारमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले तीन महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। दलहरुभित्रको शक्तिको आकाङ्क्षालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो समस्या आएको बताइँदै थियो। प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना गरिँदै थियो तर सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणाका लागि पनि दुई जना मन्त्री छुट्याउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको कुरा आइतबार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको बाध्यता पनि बाहिर आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अध्यक्षता गरेको संवैधानिक इजलाशले गत असार २८ गते देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। फैसलालाई स्वीकारेर सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले अदालत पनि सत्तारुढ गठबन्धनको हिस्सा भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने अदालतको उक्त फैसलाप्रति असहमति राख्दै आएको छ। 

लोकतन्त्रमा जनअधिकारको रक्षा गर्ने एक मात्र निकाय अदालत हो। कार्यपालिकाबाट कानून कार्यान्वयनका क्रममा कसैमाथि अन्याय भएको महसुस गरियो भने त्यसको न्यायिक निरुपण गर्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनप्रतिको बुझाइमा द्विविधा उत्पन्न भयो भने पनि त्यसको व्याख्या गर्छ। 

संविधानसभाले बनाएको पछिल्लो संविधानमा संवैधानिक/राजनीतिक विषयहरु हेर्नका लागि बेग्लै ‘संवैधानिक इजलाश’ को व्यवस्था गरियो। विषयको गम्भीरता हेरेर प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले त्यसको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएको हो, जसमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु रहन्छन्। संवैधानिक इजलाशले नै पछिल्लो समयमा राजनीतिक विषयहरु हेरिरहेको छ।

न्यायालय जनआस्थामा अडेको हुन्छ। फैसलालाई हार्ने पक्षको स्वीकार्नुपर्छ– बाध्यताबश होइन, न्यायमूर्तिप्रतिको विश्वासका आधारमा। न्यायमूर्ति कुनै डर–त्राश वा लोभ–मोहबाट प्रभावित भएर फैसला गर्दैन भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। त्यसैले न्यायाधीशलाई ‘न्यायमूर्ति’ भनिएको हो।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको सबैभन्दा सम्मानित संस्था हो– न्यायालय। त्यसको सर्वोच्च कुर्सीमा आशीन प्रधानन्यायाधीश सबैभन्दा सम्मानित व्यक्ति हो, जसले जनअधिकारको रक्षा गर्छ। देशको राजनीतिक प्रणाली लिकभन्दा बाहिर गयो भने त्यसलाई लिकमा ल्याउने जिम्मेवारी बहन गर्छ।

लोकतन्त्रमा मात्र होइन, तानाशाही व्यवस्था भएका देशमा समेत न्यायालयको स्थान सर्वोच्च हुन्छ। किनकि, त्यहाँ जनताको सहारा भनेकै अदालत हो। अदालतका सामु ठूल्ठूला तानाशाह पनि नतमस्तक हुन बाध्य हुन्छन्। जनताको आस्थाको तागतमा नै न्यायालयले ठूल्ठूला तानाशाहका निर्णय पनि उल्टाउने सामथ्र्य राख्छन्। न्यायालयको गरिमा जोगाउने काम भनेको न्यायाधीशको हो। न्यायाधीशको आचरण शुद्ध नभए न अदालतप्रतिको जनआस्था जोगिन्छ न त न्यायाधीश नै सम्मानित हुन्छ। 

प्रधानन्यायाधीशका लागि दुई जना मन्त्रीको कोटा माग भएको घटनाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशको आचरणमाथि स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठेको छ। न्यायालयको सर्वोच्च कुर्सी त्यागेर कार्यकारी प्रमुख (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) को पदमा जाने खिलराज रेग्मीले भन्दा बढी न्यायालय र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘ड्यामेज’ गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी त्यसबेलाका प्रमुख दलहरू माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेश केन्द्रित दलहरूको साझा प्रतिनिधि भएर सिंहदरबारको कुर्सीमा विराजमान भएका थिए। उक्त कुर्सीमा पुग्नका लागि उनले संविधानसभा विघटन गराउने प्रपञ्च गरेका थिए। रेग्मीकै ‘बाइ–प्रोडक्ट’ का रुपमा अख्तियार प्रमुखका रुपमा लोकमानसिंह कार्कीको उदय भएको थियो। जसका शिकार भएकाहरु नै अहिलेका श्रीमान जबजालाई ‘सेटिङ’ गर्ने दूतका रुपमा क्रियाशील भएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन।

विगतमा राजनीतिक दलहरुले भागबण्डामा आफूनिकट कानून व्यवसायीहरुलाई न्यायाधीश बनाएर अदालतमा पठाएको आरोपमा पनि सत्यता छ। न्यायाधीश भइसकेपछि पदको गरिमा र मर्यादामा बसेर कानूनका आधारमा फैसला गरेमा त्यसले त्यति क्षति गर्दैन। यो अमेरिकी न्याय प्रणालीले प्रमाणित गरिसकेको विषय हो। 

प्रधानन्यायाधीश जबराको मन्त्री पदमा गरेको ‘बार्गेनिङ’ ले उनको ‘मिशन’ का सारथीहरू– न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईमाथि पनि स्वाभाविक रुपमा नैतिक प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेबापत संविधान दिवसमा पदक लिएर श्रीमानहरुले ‘मुद्दा जिताएर सत्तामा पुर्‍याएबापत घूस स्वीकारेको’ आरोप त्यसै बेला पनि आरोप नलागेको होइन तर श्रीमानहरुले यो टिप्पणीलाई पनि सहजै पचाए।  

प्रधानन्यायाधीशले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा संवैधानिक नियुक्तिमा समेत हिस्सा लिएको त्यसबेलै सार्वजनिक भएको थियो। अहिले पनि अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगसम्म श्रीमानका सिफारिशका नौ जना पदाधिकारी बहालवाला नै छन्। स्वयम् सदस्य भएको संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा हिस्सेदारी खोज्नु एक हदसम्म आँखा चिम्लिनु व्यावहारिक नै मानियो भन्न सकिएला, यद्यपि त्यो पनि गर्न नमिल्ने विषय हो। उनीभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीशले पनि यसरी एक–दुई पदाधिकारी घुसाएका थिए।

प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने फैसलाभन्दा पछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगातार मुद्दा हार्दै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध निर्वाचित भएको दुई वर्ष नभई अविश्वास राख्न नपाउने दाबी आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले अस्वीकार गरेको छ, भने परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको सपथग्रहण कानूनबिना नै गरेको भन्ने मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। भूमिसम्बन्धी आयोगको निरन्तरताको मुद्दा ईश्वर खतिवडाको बेञ्चबाट अस्वीकृत भएको छ। माधव नेपालसहित तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसद्विरुद्धको मद्दा दीपककुमार कार्कीको बेञ्चबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ। त्यसबाहेक लुम्बिनीका जसपाका चार जना प्रदेश–सांसद्को मुद्दा पनि ईश्वर खतिवडाको इजलाशले हराएको छ। अदालतबाट लगातार पराजित हुँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लगातार हराउने काम न्यायालयले गरेको सो पक्षको आरोप छ। 

अहिले दुई जना मन्त्रीको पद प्रधानन्यायाधीशले मागेको विषय सार्वजनिक हुँदा यी सबै मुद्दाको फैसलाको निष्पक्षतामाथि स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठेको छ। सरकार बनाउने गरी फैसला गर्नु र त्यसपछि पनि लगातार एउटा पक्षलाई हराएबापत ‘घुस’ मागेको आरोप स्वतः श्रीमानहरुमाथि लागेको छ।

न्यायाधीशले अदालतको इजलाशमा बसेर राजनीति गर्नु किमार्थ सुहाउँदैन। प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्री मागेको भन्ने आरोपले प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरुको न्यायिक निष्पक्षतामाथि सीधै प्रश्न उठेको छ। अझ प्रधानन्यायाधीशका जेठी पत्नीपट्टिका सालो गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने मनशायले उनको नैतिकता र आचरणसँग यो विषय सीधै जोडिन्छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैनन्। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश र उनको मिशनमा सघाउने न्यायाधीशले तत्काल राजीनामा गरी न्यायालयबाट मुक्ति लिनुपर्छ। न्यायालयको गरिमा जोगाउनु न्यायधीशहरुको पहिलो जिम्मेवारी हो। 

यदि न्यायाधीशले यत्रो आरोप लागेपछि पनि पद छाड्दैनन् भने यसमा संघीय संसद्ले कारवाही अघि बढाउनुपर्छ। हाम्रो संविधानमा न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर हटाउर्ने शक्ति संघीय संसद्मा राखेको छ। यसतर्फ संघीय संसद् र संसद्को नेता सभामुखको ध्यान जानु जरुरी छ। न्यायालयलाई समेत हिस्सा दिएर सरकार चलाउन थाल्ने हो भने यो व्यवस्था जोगिने छैन।