लुम्बिनी लुम्बिनी प्रदेशसभाका अधिकांश संसदीय समितिमा नेतृत्व नहुँदा समितिका विषयगत काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।
प्रदेशसभामा विभिन्न विषयगत सातमध्ये चार समितिको नेतृत्व एकवर्ष भन्दा बढी समयदेखि रिक्त रहेका छन्।
समितिका केही सभापति तथा सदस्य सरकारका मन्त्री बनेका र केही सभापति प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएकाले ती समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन्।
प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन्।
नेकपा विभाजनपछि अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा समाहित भए। प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयपछि उनी पदमुक्त भएकाले समिति डेढवर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ।
संसदीय समितिमध्ये अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समिति झण्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन भएको छ। समितिका तत्कालीन सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी गत वर्ष साउन २८ गते प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री बनेपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन भएको हो।
यस्तै सार्वजनिक लेखासमितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा र वसीउद्धिन खाँ प्रदेश सरकारका मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त समितिको बैठकनै बस्न सकेको छैन। शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री र खाँ शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्री भए।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलबाट हुने प्रावधान छ। लुम्बिनी प्रदेशमा हाल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षिदलको रुपमा रहेको छ।
यस्तै कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव पार्टीको निर्णयविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेकाले उनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका हुन्।
यो समितिसमेत एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि नेतृत्वविहीन छ। यसै समितिका सदस्य रमा घर्ती कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएपछि समितिले पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैन।
सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डे प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनेपछि यस समितिको सभापति पनि १० महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल संसदीय समिति लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनुले संसद् कमजोर हुने बताउँछन्।
उनले प्रदेशसभाबाट हालै बजेट पारित भएको र अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकले नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका समितिमा नेतृत्व चयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
'सत्ता पक्षसँग यस विषयमा गम्भीर छलफल भएर संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ', उनले भने, 'अबको प्रदेशसभा बैठकमा यसबारे टुङ्गो लाग्छ।'
प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले लगातार ६ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गरेका कारण समितिको नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउँछन्।
उनले समितिका रिक्त सदस्यको नामावली सभामुखले पढेर सुनाइसकेको र अबको प्रदेशसभा बैठकमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढने दलबीच सहमति भएको बताए।
उनले भने, 'नेतृत्व चयन सहमतिमा भए पनि वा सहमति नभए निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने विषयमा दलबीच सहमति भएको छ, अब केही दिनमै रिक्त समितिले नेतृत्व पाउँछन्।'
