प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै चलिरहेको आन्दोलनसँग एनसेलको ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको मुद्दाको नाता जोडिएको पाइएको छ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहितले ०७५ माघ २३ गते गरेको फैसला फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले अमेरिकीमा ‘आर्विट्रेसन’ (मध्यस्थता) मुद्दा दायर गरेको छ जसमा नेपालको सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र नरहेकोले आफूलाई तिराइएको ७० अर्ब रुपैया फिर्ता पाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
उक्त मुद्दामा एनसेलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य रहेका छन्। उनी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्। अहिले जारी आन्दोलनका एक जना अगुवा हुन्। अहिले उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष नरहेको भन्दै अदालत परिसरमा नारा लगाइरहेका हुन्छन्।
न्याय क्षेत्रसम्बद्ध उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, एनसेलले अमेरिकामा हालेको ‘मध्यस्थता’ मुद्दामा नेपालको सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष रहेको दाबी गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणालाई अहिले राजीनामा गराउन सफल भएमा उसको दाबी पुष्टि हुनेछ।
एनसेलको दाबी पुष्टि भएमा नेपाल सरकारले एनसेललाई ७० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ। जुन उसले तिरेको पूँजीगत लाभकर हो। एनसेलले तिर्न अस्वीकार गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजालाशले आदेश गरेपछि थप करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो। त्यसअघि उसले करिब २४ अर्ब बुझाएको स्रोतको दाबी छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्बद्ध उच्च स्रोतका एनसेल प्रालिसँग अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका अधिकांश कानून व्यवसायीको नाता छ। ‘कोही पनि ठूला वकीलको कार्यालय छैन होला, जहाँ एनसेलको पैसा नपुगेको होस्’, ती अधिकारीले सुनाए, ‘हामीले सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि वकीलसमक्ष प्रस्ताव गर्दा सबैले आफू एनसेलसँग आबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो।’
सरकारी अधिकारीका अनुसार, अहिले तिनै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु चर्को रुपमा आन्दोलनमा होमिएका छन्, जसले एनसेलको महङ्गो शुल्कमा उसको मुद्दा हेरेका थिए। ‘प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराएर हाम्रो अदालत निष्पक्ष छैन भन्ने पुष्टि गर्न सकेमा एनसेलले मुद्दा जित्ने छ, जसमा उसले ७० अर्ब रुपैयाँ लाभ लिनेछ, यो नेपाल सरकारले देशको ढुकुटीबाट तिर्नुपर्ने पैसा हो’, ती अधिकारीले भने, ‘७० अर्बमध्ये दुई–चार अर्ब खर्च गर्न के गाह्रो भो र ?’ उनले आन्दोलनको अग्रमोर्चामा भएका सबै वरिष्ठहरु एनसेलसँग अनुबन्धित भएको पनि आरोप लगाए।
.jpg)
