निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको बहसः यतिबेला विकास र समृद्धिका लागि धेरै राजनीतिक दल होइन बलिया राजनीतिक दलको आवश्यकता छ भनिरहँदा त्यसलाई जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को विपरित मान्यताका रुपमा अर्थ्याउने कोशिस भइरहेको छ।

नेपालको संविधानले नेपाल राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने कुरालाई स्विकार गरेवाफत राजनीतिक दलको संख्या संविधानको भावना अनुरुप धेरै हुनसक्ने देखिँदैन।

समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था विश्वमा प्रचलित मान्यताका हिसावले दुई प्रकारका रहेका छन् पहिलो वैज्ञानिक समाजवाद र दोश्रो प्रजातान्त्रिक समाजवाद। नेपालका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो लक्षका रुपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ भने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वैज्ञानिक समाजवादलाई लक्षका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

समान सोंच र समान लक्ष राख्नेहरूको एउटै पार्टी हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने स्वभाविक रुपमा नेपालको संविधानले दुई मान्यताका बीचको राजनीतिक ध्रुविकरणलाई अपरिहार्य मान्दछ।

जहाँसम्म जनताको बहुदलीय जनवाद एकदलीयताको विरुद्धमा प्रतिस्पर्धा र पहकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने बाटो हो। जबजले धेरै दलका बीचको प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य भनेर भनेको पनि छैन र त्यसरी सोंच्नु पनि उचित हुँदैन। कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भएको विभाजन आजको यथार्थ हो। तर भविष्यमा पनि यस्तै भईरहनु पर्दछ भन्ने कुरा वर्ग दृष्टिकोणका आधारमा गलत हो।

नेपालको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा दल खोल्न र त्यसका आधारमा जनतामा परिक्षित हुने अधिकार सबैलाई प्राप्त छ। तर विकास र समृद्धिको कोणबाट विवेचना गर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य छ। त्यसका लागि जनमतलाई ध्रुविकरण गर्नसक्ने बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ।

केही समय अघि सम्पन्न भएको अमेरिका राष्ट्रपतिको चुनावमा दुईभन्दा बढी राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वारहरू थिए। तर कसैले पनि डोनाल्ड ट्रम्प र कमला ह्यारिस बाहेकको चर्चा सुनेनन्, डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए। कमला ह्यारिस निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी भइन्। बाँकी उम्मेद्वारहरूले कसैले पनि ०.५ मत कटाउन सकेनन्। यस प्रकारको राजनीतिक ध्रुविकरणले नै त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व क़ायम भएको छ।

पछिल्लो समयमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू विकास र समृद्धिको यात्रामा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्। चीनमा राष्ट्रपति प्रणाली छ, चीनका राष्ट्रपति सीले तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरिरेहका छन्। भारतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तब न ती मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढ्न सफल छन्।

तर यहीँ अवधिमा हाम्रो मुलुकमा कति प्रधानमन्त्री बने, कति मन्त्रीहरू फेरिए हिसाब गरि साध्य छैन। भारतमा अहिले भारतीय जनता पार्टीको एकल बहुमत छैन। तर त्यहाँका सहयोगी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेनन्। महत्वपूर्ण मन्त्रालय चाहियो भनेर विवाद गरेनन्। प्रधामन्त्रीलाई मन्त्री छान्ने अधिकार छ भनेर सालिनता पूर्वक सहयोग गर्ने काम गरे।

तर नेपालका हकमा भन्ने हो भने २७५ सिटको प्रतिनिधि सभामा जम्मा ३२ सिट पाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कहिले एमाले कहिले कांग्रेसतिरको गठवन्धन बनाए। उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर भन्दा घुर्क्याएर शासन गर्ने र सरकारमा टिकिरहने नीति लिए। अनि भन्न थाले ३२ सिट भनेको चानचुने सिट होइन, यो त म्याजिक नम्बर हो। यसले त पाँचै वर्ष शासन गर्ला जस्तो छ। यहीँ प्रवृति नै हो नेपाली राजनीतिको अस्थिरताको कारक, यस प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ कांग्रेस एमालेका नेताहरू पनि जिम्मेवार छन्। जुनकुरा यतिबेला आएर उनीहरूले महसुस गरेका छन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य बलियो नभईकन जनता बलिया हुन सक्तैनन्। यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताका कारणले जनतामा बढ्दो निराशा र त्यसको जगमा हुर्किएको सामाजिक अराजकता नेपाली लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। अराजकता लोकतन्त्रिक विकासको चुनौती हो, राजनीतिक स्थायित्वका लागि बाधक हो, विकास र समृद्धिको यात्राको तगारो हो। यसमाथि समाजले विजय हासिल गर्नु अपरिहार्य छ।

विकास र समृद्धिका लागि मुलुकमा बढ्दो निराशा र अराजकतालाई चिरेर आशा जागृत गर्नु आवश्यक छ। आशावादी, जागृत र अनुशासित जनता र समाजले मात्र विकास र समृद्धिको यात्रामा सफलता हासिल गर्न सक्दछ। समाजलाई आशावादी, जागृत र अनुशासित बनाउने कामको नेतृत्व राज्य र राजनीतिक दलहरूले नै गर्नु पर्दछ।

नेपाल जस्तो संवेदनशील भू–राजनीतिको चपेटामा परेको मुलुकमा राज्य बलियो नभइकन स्वाधीनता र स्वाभिमानको गौरवलाई जोगाउन सम्भव हुँदैन। त्यसमाथि विकास र समृद्धिका लागि राज्य बलियो हुनु अपरिहार्य छ। राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि नीतिमा आधारित राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ। त्यसका लागि बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्दछ। यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेकपा (एमाले) हरेक हिसाबले योग्य र सक्षम छ।

अहिले एमाले र त्यसको नेतृत्वका विरुद्धको घेरावन्दी बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने भू–राजनीतिक द्वन्द्वको खेल हो। नेपालका साना राजनीतिक दलहरू या त आफ्नो राजनीतिक कुण्ठाबाट ग्रस्त भएर उनीहरूका सहयोगी बन्न पुगेका छन् या त निराशा र कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिमा सामाजिक अराजकताको बाहक बनिरहेका छन् र एमालेको नेतृत्व माथि हमला गरिरहेका छन्। यो प्रवृति हरेक हिसाबले जनता र राष्ट्रका लागि घातक छ। समाजवादको यात्रका लागि त झनै बाधक छ।

यतिबेला एमालेविरुद्ध संचालित साइवर हमला भइरहेको छ। त्यसको उद्देश्य एमालेलाई कमजोर बनाउनु र नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुन नदिनु हो। मिस इन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको बाढी त्यसै उद्देश्यतर्फ लक्षित देखिन्छ। एमालेको तीन महिने जराकेन्द्रीत अभियानका माध्यमबाट त्यसलाई परास्त गर्दै मुलुकमा लोकतन्त्रको सहज अभ्यासको वातावरण सिर्जना गर्न अग्रसर छ र हुनु पर्दछ।

आगामी चुनावमा निर्वाचनपूर्व कसैसित गठबन्धन नगर्ने उदघोष गरेर एमाले र नेपाली कांग्रेसले आम निर्वाचनलाई एजेण्डा केन्द्रीत गर्ने संकल्प गरेका छन्। चुनाव पछि जसको बहुमत आउँछ उसले तीन वर्ष सहज नेतृत्व गर्ने अवस्था निर्माण गर्नु पर्दछ। कसैको बहुमत नआएको अवस्थामा पनि प्रमुख दललाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार हुनु पर्दछ। तब मात्र नेपालको लोकतन्त्रले जनभावना अनुरुप विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गर्नेछ।

(शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा राखेको विचारबाट साभार)