नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष हुन्– अधिवक्ता रुद्र पोखरेल। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको राजीनामा माग्दै बार आन्दोलित छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका छन्। नेपालको न्यायप्रणाली नै संकटमा परेको छ।
प्रधानन्यायाधीशसँग बारले गरेको पटक–पटकको बैठकमा सहभागी भएका अधिवक्ता पोखरेलले अन्तर्वार्ताका क्रममा बार–बेञ्च उच्च स्तरीय संयन्त्रमार्फत् पहिले नै मुद्दाबारे सेटिङ भएको विशेष खुलाशा गरेका छन्। उनले भने, ‘यदि यो तथ्य गलत सावित भएमा म जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु।’
बारको जारी आन्दोलन जारी छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत ट्रेड यूनियनजस्तो बेञ्च बहिष्कार भन्दै हड्ताल थालेका छन् । सिङ्गै न्याय क्षेत्र अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ ।
न्यायालयको दूरावस्था र त्यहाँभित्र छिपेकाका अन्तर्कथामा केन्द्रित भएर अधिवक्ता पोखेरलसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि माधव ढुङ्गेलले गरेको विशेष संवाद:
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित छ। प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न बारले अल्टिमेटन दिएको भन्ने छ। नेपाल बार एशाेसिएसनको आन्दोलन कहाँ पुग्यो ?
बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई राजीनामा गर्न पाँचदिने अल्टिमेटम दिएको भन्ने होइन। आन्दोलनका केही कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ । यो सत्य हो। बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको पनि सत्य हो।
हामीले अहिले कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। आइतबारदेखि हामी लगातार १० देखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर बार प्राङ्गणमा उभिने छौँ। तिहारअगाडि बार प्राङ्गणमै एउटा सानो कोणसभा गर्ने छौँ।
आन्दोलन घोषणा गरिरहँदा सचेत छौँ– हाम्रो आन्दोलनले सेवाग्राहीले सेवाबाट बञ्चित हुनु नपरोस्। न्यायका उपभोक्ताहरु हाम्रो आन्दोलनको मारमा पर्न हुँदैन। सचेत रहँदा रहँदै पनि हामीले कानून व्यवसायीहरुलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोध गरेका छौँ।
बाहिर चाहिँ आन्दोलनको कारण न्यायपालिकाले सरकारमा हिस्सेदारी खोजेको भन्ने चर्चा छ तर बारले यसबारे प्रष्ट बोलेको छैन। आन्दोलनको खास कारण के हो ?
बारले आन्दोलन गरेको न्यायालयका विकृति–विसंगतिविरुद्ध हो। ती आज रातारात पलाएका होइनन्। चोलेन्द्रसमशेर प्रधानन्यायाधीश भएपछि मात्र पलाएका होइनन्। उनलाई यो विरासत जसले छाडेर गए, त्यो विकृतिको चाङमाथि चोलेन्द्र बसेका थिए। उनले न्यायालय चलाएपछि ती विकृति अझै झाँगिएको हो कि भन्ने बारलाई आशङ्का भयो।
यो अवस्थामा बारका केही पूर्वपदाधिकारीहरुले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमनत्रीले भागवण्डा मागेको भन्ने देखाइसकेपछि अलि बढी आन्दोलित भएको हो।
मैले हेर्दा चोलेन्द्रले भ्रष्टाचारयुक्त न्यायपालिका नै पाएका हुन्। हाम्रो कार्यसमिति निर्वाचित भएर आउँदाआउँदै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा भएको नियुक्तिलार्ई हामीले विरोध गर्यौँ। हामीले न्यूनतम योग्यता र क्षमता नभएकाहरुलाई पनि नियुक्त गरियो भन्यौँ।
त्यसपछिको महिला राष्ट्रिय सम्मेलन धरानमा गर्यौँ। त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशकै रोहवरमा मैले पनि भनेँ– व्यक्ति सरुवा–बढुवामा एकरुपता देखिएन, न्यूनतम योग्यता पनि नपुगेका व्यक्तिको नियुक्ति भयो। यसको विरोध गछौँ भन्यौँ हामीले।
जसले त्यसको स्वामित्व लिएर बारका पूर्वपदाधिकारीले जो अहिले विरोध गरिरहनुभएको छ, त्यसबेला विरोध गर्नु भएन, ‘इण्डिफरेन्स’ (तटस्थ) बस्नुभो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका एक व्यक्तिको विरुद्धमा संसद्मा निवेदन दर्ता गर्नेसम्मको काम गर्नुभो।
बारले त प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री मागेको भनेर प्रष्ट भनेकाे पनि छैन तर आन्दोलन गरिरहेको छ। भन्न किन जीब्रो चपाउनुकाे कारण के ?
कार्यपालिकामा भाग प्रधानन्यायाधीश एक्लैले खोजेका होइनन्। संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा परमादेश र प्रतिषेधसमेत जारी गर्ने जुन कपटपूर्ण क्रिया भयो, त्यसमा संलग्न भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संयुक्त बैठकबाट कार्यपालिकामा भाग खोजिएको हो। तपाईं प्रष्ट हुनुस् यसमा। म त्यो कुरामा प्रष्ट छु।
त्यसो भए किन प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र किन तारो बनाउनुभएको त ?
त्यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गरेको कारणले उहाँको राजीनामा माग्यौँ। बाँकी चार जनाको बारेमा मैले सुरुदेखि नै बारमा कुरा त उठाउँदै आएको छु तर ‘कन्भिनस’ गर्न सकिनँ। त्यसमा म जनमत बनाउँदै छु। निकट भविष्यमै आन्दोलनका कार्यक्रममा यी विषय पनि थपिन्छन् भन्नेमा मलाई विश्वास छ।
यी पाँच जनाको गठजोडबाट सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा परमादेश र प्रतिषेधसमेत गैरकानूनी र आधारहीन परमादेश र प्रतिषेध जारी गर्ने न्यायाधीशहरुको अनौपचारिक रुपमा भएको छलफलका आधारमा व्यक्ति (गजेन्द्र हमाल) लाई कार्यपालिकामा नियुक्त गरिएको हो। उनी प्रधानन्यायाधीशको जेठान पर्नु संयोग मात्र हो। त्यो अरु व्यक्ति पनि हुनसक्थ्यो। यो बारको वक्तव्यमा पनि प्रष्टसँग राखेका छौँ।
जुनसुकै लाभ पनि संयुक्त रुपमा परमादेश र प्रतिषेध जारी गर्ने न्यायाधीशहरूले लिने खाने गरी सहमतिमा नियुक्त भएको भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गरेको हुनाले हामीले उनको राजीनामा मागेका हौँ।
चोलेन्द्रसमशेरको उदय नै विकृतिको विरासत बोकेर भयो भने उनलाई राजीनामा गराउँदैमा सब ठीकठाक हुन्छ त ?
न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन नगरेपछि चोलेन्द्रसमशेरको उदय प्रधानन्यायाधीशको रुपमा भयो। करिब ९ महिना जोशीको कार्यकाल पनि उहाँमा थपियो। चोलेन्द्रको कार्यकाल चार वर्षभन्दा बढी भयो। झण्डै त्यसैताका दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पनि बनेको थियो।
चोलेन्द्रले जसरी उहाँका क्रिया गर्नुभयो, उहाँको इच्छाभन्दा पनि उहाँलाई परिस्थितिले गाइड गरे होलान्। चोलेन्द्रका पालामा मात्र यस्तो जथाभावी नियुक्ति भएको होइन। त्यसभन्दा अघि पनि त्यस्तै छन्। विश्वनाथजीपछिका नियुक्तिमा गड्बडी छन्। नियुक्ति र कारवाहीमा आफूखुशी छन्।
चोलेन्द्रसँग बारका पूर्वपदाधिकारीहरु चाहिँ किन यति धेरै चिढिएका ? भित्री कारण केही छ ?
न्यायपालिकामा एउटा परम्परागत शक्ति छ । त्याे शक्तिले आफूले भनेबमोजिम 'सेटिङ' लगायतका काम गर्नेगरेको छ। त्यो शक्तिले न्यायाधीश नियुक्त पनि गर्थ्यो। त्यो शक्ति बारमा पनि शक्तिमा थियो। चोलेन्द्रको नियुक्तिपछि त्यो परम्परागत शक्तिले काम गर्न छोड्यो। त्यो शक्तिले काम गरेन। त्यो शक्तिले प्रधानन्यायाधीशलाई पार्ने प्रभाव निष्तेज भयो।
आफ्नो प्रभाव निष्तेज भएपछि त्यो भित्रभित्रै एकदमै हुँडलिएर बसेको थियो। त्यसले चोलेन्द्रको विरुद्धमा माहोल खोज्दै थियो, यसैबेला रञ्जन कोइरालाको मुद्दा सतहमा आयो। यो मुद्दामा बारले पनि तलमाथि भयो भन्ने बुझेको थियो तर हामी यसरी बहस गर्न चाहन्नथ्यौँ। हामी अलग्गै बसेर छलफल गरेर न्यायपालिकालाई ट्र्याकमा ल्याउन चाहन्थ्यौँ तर आएन।
चोलेन्द्रसमशेर प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि न्यायपालिकाले फैसला गरेकाअरु विवादित मुद्दाहरु पनि त छन् नि, होइन ?
आज म तपाईंको मिडियामार्फत् विवादास्पद मुद्दाहरु सार्वजनिक गर्न चाहन्छु– एनसेलको मुद्दा, सुमार्गीको विदेशी लगानीसम्बन्धी ठूलो रकमको मुद्दा, चुडामणि शर्माको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा, रञ्जन कोइरालाको मुद्दा, त्यति खेरै आएको सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दालगायत विवादमा आएका सबै मुद्दाहरु राखेर हेर्नुस्। ती मुद्दामा बहस गर्नेहरुको सूची बनाउनुस्। अहिले जसले सबैभन्दा बढी चर्का कुरा गर्नुभएको छ। अहिले हामीले तल्लो अदालतले म्याद थप गरिरहेको व्यक्तिलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर गए त छाड्दैन त अदालतले !
चोलेन्द्रभन्दा अगाडि कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको पालामा हो यो। पाँच–पाँच जना न्यायाधीश बसेर फलानो व्यक्तिले दलाली गरिराखेको छ भनेरसम्म पनि पत्रपत्रिकामा आएको छ। त्यो मुद्दाको ‘लिड’ कसले गरेको थियो ?
अनि अहिले सल्लाहकारको बैठकमा आयो– कति क्विन्टलमा कति पैसा हुन्छ मलाई थाहा छैन। क्विन्टल–क्विन्टलमा लेनदेन भएका कुरा पनि आएका छन्। त्यो मुद्दामा सामेल भएका कानून व्यवसायीहरुलाई आफूले बहस गरिरहेको मुद्दामा सेटिङ थियो भन्ने जानकारी थियो कि थिएन ?
रञ्जनको मुद्दामा कुन–कुन अदालतमा क–कसले बहस गरेका थिए ? सर्वोच्च अदालतमा को छोडिए, को थपिए ? हेर्नुस्। त्यही मुद्दासँग जोडिएका अपहरणका मुद्दाहरु पनि आएका थिए। सांसद्हरु पनि मुछिएका थिए। ती मुद्दामा को–को वकीलहरु थिए ? वकीलको चाहिँ कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ? आफ्नो पक्षले के गर्दैछ भन्ने थाहा हुँदोरहेछ भन्ने त अस्ति सल्लाहकार भेलामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुबाटै आएको कुराबाटै पनि देखियो। चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई मात्र मुछेर न्यायपालिका शुद्ध हुँदैन।
के त्यसो भए अब चोलेन्द्रको ठाउँमा दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर त्यही परम्परागत समूहले राइँदाइँ गर्न चाहन्छन् भन्ने तपाईंको आशय हो ?
अहिलेसम्मको लाइनमा हेर्दा त चोलेन्द्र श्रीमान् कुनै कारणले तलमाथि भएमा आउने त दीपक श्रीमान नै होला। त्यसैले जो आए पनि राइँदाइँ गर्ने त्यही शक्तिले हो। अहिलेको प्रधानन्यायाधीशसँग यो तिम्सिनाको नाम आयो, अर्कोसँग पनि अर्को तिम्सिना भइहाल्छ। उसैले रजाइँ गर्ने हो।
बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छ। म त्यसमा अडिग छु तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा यी समस्याको समाधान होइन, हस्तान्तरण हो।
अहिले न्यायकर्मीहरुबीच ‘एलो प्यागोडा ग्याङ’को चर्चा छ। जेठको दोस्रो सातातिर जमलको होटेलमा दुईजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधीशहरु सहभागी भएर ‘डिजाइन’ गरिएको थियो, यसै बमोजिम अमूक नेताविरुद्ध लगातार फैसला आयो भनिँदैछ। यसबारे नेपाल बार जानकार छ कि छैन ?
सुरुमा त मैले त्यसमा विश्वास गरेको थिइनँ। त्यतिसम्म त भएन होला भन्ने लागेको थियो तर कालान्तरमा घटना क्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्दै गयो।
कसले कति भन्न सक्ला बेग्लै कुरा हो तर कल्याण (श्रेष्ठ) श्रीमानका गतिविधिले अदालतमा ग्रहण लागेकै हो। उहाँको पालामा नियुक्त र ‘प्रोमोट’ गरिएका अहिले सर्वोच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशहरू एउटा पक्षसँग पूरै पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ। न्यायाधीशमा हुने न्यूनतम योग्यता पनि प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्न। पहिल्यै धारणा बनाएर उहाँहरु बस्नु भएको छ। त्यो कुरा पुष्टि भएको छ।
त्यसै आधारमा पूर्वाग्रही भएर गरेको फैसला कुन–कुन मुद्दा हुन्, पुष्टि भएका कुरा पनि खोलिदिनुस् न त ?
यहाँ कुरा त ठूल्ठूला आएका छन्। बोल्नुपर्नेले भइगो भनेर नबोलिदिएका हुन्। नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जुन केपी ओली सरकारले ल्याएको थियो, त्यसमा ती पाँच जना न्यायाधीशहरु बसेर के अन्तरिम आदेश गरे ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जुन आयो, तिनै न्यायाधीशहरु बसेर कस्तो आदेश गरे ? केपी ओलीको हकमा एउटा दर्शन आकर्षित हुने, शेरबहादुर देउवाको हकमा अर्को दर्शन आकर्षित हुने त थिएन होला ? एउटा अबोध बालकलाई पनि सोध्नुस् ।
अर्को, अध्यादेश यो–यो खण्डले ल्याएकोमा गैरसंवैधानिक भयो भनेर अन्तरिम आदेश भयो। अर्को देखादेखि दिउँसोसम्म संसद् चलेर राति अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ, बिहान ४० प्रतिशत वा ३० कि २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउनसक्ने अध्यादेश ल्याउने भन्ने सल्लाह भएको छ। अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगले नियमावलि संशोधन गरेर ठिक्क पारेको छ। दल फुटाउने निवेदन दिनुअघि ह्विप उल्लङ्घन गरेकोमा पार्टीले कारवाही गरेको छ। त्यसलाई सभामुखले ‘इण्डोर्स’ समेत गरेका छैनन्। त्यसअघिका सबै तत्कालै गरेका छन्। ती सबै मुद्दा अदालत गए। त्यो अध्यादेशबारे छलफलमा समेत नझिकाई कारण देखाऊ आदेशमा टुंग्याइएको छ।
अनि पार्टी फुटाएर दल दर्ता गरिसकेपछि अध्यादेश फिर्ता लिइएको छ। अनि त्यो कुराबारे हाम्रो अदालत बोलेकोसम्म छैन। ती मुद्दा कहाँ छन् भने यिनै परमादेश र प्रतिषेध जारी गर्ने न्यायाधीशले आदेश गरेका छन्।
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धमा दुई अध्यादेशहरु आए। त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्यो। त्यसमा प्रारम्भिक सुनुवाई पनि भएको छैन। निवेदक वकीलले नै बहस गर्न नमानेका कारण त्यो टुंगिएन। यहाँ कसरी ल्याइयो भने पेशी नै चढाइएन, संसारमा १० महिनासम्म सुुनवाई नभएको कहीँ छैन भनेर मिडियामा ल्याएर लोकप्रिय भइयो।
सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीश र बार अध्यक्षसहित वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको ‘बार–बेञ्च उच्च स्तरीय संयन्त्र’ चाहिँ किन बनाइएको ? यसले कुन मुद्दालाई कसरी कहाँ पठाउने, कसले बहस गर्ने र के आदेश गर्ने काम समेत इजलाशभन्दा बाहिर नै तय गर्न पनि मिल्छ ? यसो गरिएकोबारे अध्यक्षले बारको नेतृत्वलाई जानकारी दिएका थिए ?
‘बार–बेञ्च उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ भनेको अदालत र बारबीच देखिएका समस्या, अदालतलाई ‘स्मुथ’ सञ्चालन गर्दा आएका समस्यालाई निराकरण गर्ने कुरालगायत बार र न्यायालयलाई विस्तार गर्न बनाएको उच्च स्तरको संयन्त्र थियो।
उच्च स्तरीय संयन्त्र बडा गजब छ। यो मलाई जानकारी थिएन। कात्तिक ७ गते बारको प्रतिनिधिमण्डल प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न गयौँ– यो विवाद आएपछि। बारका अध्यक्ष (चण्डेश्वर श्रेष्ठ)ले त्यहाँ कुरा राख्नुभो। त्यो सुनेपछि म आश्चर्यचकित भएँ। मलाई थाहा थिएन– त्यो संयन्त्रमा बसेर निश्चित मुद्दाका बारेमा छलफल हुन्छ र त्यसलाई यसरी निष्तेज पार्ने भनेर फैसला नै त्यहीँ लेखिन्छ भन्ने।
प्रधानन्यायाधीशकहाँ गएपछि बार अध्यक्षले भन्नुभयो, ‘सम्माननीयज्यू, तपाईंले समझदारी किन 'ब्रेक' गर्नुभयो ?’
कुन समझदारी भन्दा– हरि फुयाँल श्रीमानले गरेको फैसला भनेको गणेश रेग्मीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत भएको मुद्दा। टिप्पणी प्रशासन प्रमुखले उठाएर ल्याउने भन्ने रहेछ। प्रशासन प्रमुखलाई पनि हप्काउनुभो बार अध्यक्षले– किन तपाईंले टिप्पणी ल्याउनु भएन ? भनेर।
त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा जाने भनेर उहाँलाई टिप्पणी लेख्न लगाउने, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलाशमा जाने भनेर सदर गर्ने, त्यसपछि संवैधानिक इजलाशमा पठाउने सहमति रहेछ । संवैधानिक इजलाशको मुद्दा त्यहीँ उपस्थित भएका पाँच जना न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने रहेछ ।
त्यसमा प्रत्यर्थीको तर्फबाट कसले बहस गर्ने भन्दा त्यही संयन्त्रमा भएका बारका पूर्वअध्यक्षज्यूहरुले गर्ने, जो बारको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यो संयन्त्रमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ दिनेश त्रिपाठीलगायतको निवेदन परिसकेको छ। ओमप्रकाश अर्यालको निवेदनलाई पनि अन्तर्प्रभावित छ भनेर त्योसँग जोडेको छ।
महान्यायाधिवक्ता पनि त्यसको सदस्य हुन्छ, सरकारका तर्फबाट पनि त्यहाँ बहस गर्ने। हामीले पठाएका ‘एमिकसक्युरी’ पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बहस गर्ने। अनि यस्तो फैसला गर्ने भनेर पनि सबै त्यहीँ तय भइसकेछ। त्यो मुद्दा त्यहीँ ‘डिस्पोज’ गरिसक्नुभएछ।
बारले एमिकसक्युरी पनि पठाएको थियो, होइन ?
हामीलाई भने ‘एमिकसक्युरी पठा’ भनियो। होला भन्यौँ– बारको कार्यसमितिले निर्णय गरेर ‘एमिकसक्युरी’ पठायौँ। बार अध्यक्ष (चण्डेश्वर श्रेष्ठ) र पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई पठाउने निर्णय गर्यौँ।
मुद्दा पेशीमा चढ्यो तर हाम्रो ‘एमिकसक्युरी’ को नाम गएन। मिडियाबाट थाहा पाइयो– ‘एमिकसक्युरी’ले बहस बहिष्कार गर्नुभो। हामी बडा चिन्तित भयौँ– यस्तो कसरी भयो ? बहस बहिष्कार गर्ने हो भने पनि त बारले पठाएको एमिकसक्युरीले हामीलाई भन्नुपर्ने !
त्यसपछि मैले शेरबहादुर केसीलाई सम्पर्क गरेर सोधेँ, ‘दाइले किन बहस बहिष्कार गर्नुभएको ?’
उहाँले भन्नुभो, ‘कोषाध्यक्षज्यू, तपाईंको बारले त मलाई पत्र नै दिएको छैन ‘एमिकसक्युरी’ भनेर। मैले बहिष्कार गरेँ भनेर बजारबाट थाहा पाउँदैछु। म नियुक्त भएँ भनेर पनि बजारबाटै थाहा पाउँदैछु। पहिला मलाई पत्र दिनुस्, अनि मसँग कुरा गर्नुस्। त्यसपछिको कुरा हो बहिष्कार कि के गर्ने भनेर। अदालतको सहयोग गर्न भनेर बारले पठाएको ‘एमिकसक्युरी’ले बेञ्च बहिष्कार गरेर हिँड्छु ? त्यो संभावनै छैन।’
त्यसपछि मैले महासचिवज्यूलाई सोधेँ, ‘के भएको महासचिवज्यू यो ?’
उहाँले भन्नुभो, ‘कागजात मिसिलहरु नआएकोले पत्राचार नगरेको हो।’
त्यसलाई मैले ठीकै ढंगले बुझेँ। पत्रकार साथीहरुले विषय बनाउनुभो। विषय त अर्कै रहेछ भनेँ।
भएको के रहेछ भने अध्यक्षज्यूले रोक्नुभएको रहेछ। त्यो कुरो पनि भन्नुभो उहाँले– मैले रोकेको हो भनेर (प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटमा)।
अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशबीच यस्तो सेटिङ भएको र भङ्ग भएकाे थाहा पाएपछि तपाईंहरुले के भन्नुभो प्रधानन्यायाधीशलाई ?
त्यसमा मैले त्यहीँ विरोध गरेँ । प्रधानन्यायाधीशलाई भनेँ, ‘सम्माननीयज्यू, मुद्दा डिस्पोज गर्ने आ–आफ्ना प्रक्रिया हुन्छन्। मुद्दा सुनुवाइ गर्ने कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबमोजिम गर्नुपर्छ।
न्यायाधीशले कहाँ–कहाँ के–के देखेको भरमा फैसला गर्न मिल्दैन। उसले इजलाशमा बसेर मिसिल हेरेर कानून व्यवसायीका तर्क हेरेर ऐन हेरेर अनि फैसला गर्नुपर्छ। बजारमा के भो भनेर गर्न पाइँदैन। यो त ‘सेटिङ’ को अनुपम नमूना भयो। योभन्दा ठूलो सेटिङ कुनै हुनै सक्दैन। तपाईंहरु यहीँ बसेर मुद्दा डिस्पोज गर्ने ? त्यो त संयुक्त बेञ्चको क्षेत्राधिकारको कुरा छ।’
अझ केसम्म भने त्यो संयुक्त इजलाश पनि निर्देशित इजलाश रहेछ। ‘संवैधानिक इजलाशमा पठाउनू है’ भनेर तोकिएको इजलाश भनिएको छ। ‘यो त कार्टेलिङ भो’ भनेर मैले भनिसकेपछि कसैले पनि जवाफ दिनुभएन। चूप लागेर बस्नुभो।
मैले बारमा पनि यो कुरो उठाएँ। ‘यसलाई आन्दोलनको एजेण्डा बनाउनुपर्छ’ भन्दा अहिले विषय अलि ओझेलमा पर्छ भन्नुभो। तर यो एजेण्डा कायम छ।
पाँच जना न्यायाधीश र बारका प्रतिनिधि बसेर पहिला निर्णय गर्ने अनि इजलाशमा बसेर प्रक्रिया पुर्याउने मात्र ? यसरी पनि न्याय निरुपण हुन्छ ?
यो विषय बाहिर नल्याउने, गोप्य राख्ने भनिएको रहेछ। बार अध्यक्षले जोशाजोशमा प्रधानन्यायाधीशलाई कडा शब्दमा भन्ने क्रममा यो कुरो पनि फ्याट्ट बाहिर आयो। उहाँले इति वृत्तान्त सबै भनिदिनुभो।
यदि यो मैले भनेको तथ्य प्रमाणित भएन भने जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु। त्यहाँ बारका करिब १५ जना छौँ। भन्ने बारका अध्यक्ष (चण्डेश्वर श्रेष्ठ) हो। सुन्नेमा प्रधानन्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार, बारका दुई जना उपाध्यक्ष, म (कोषाध्यक्ष), बारका सदस्यहरूलगायतका हामी छौँ।
यसलाई पुष्टि गर्ने गरेर हरिहर दाहालले सल्लाहकारसँगको बैठकमा पनि भन्नुभो– समझदारी भएको पनि उल्लङ्घन भए भन्नुभएको छ। उहाँ मैले अत्यन्तै आदर गर्ने सम्मानित व्यक्तिमध्येको हुनुहुन्छ हरिहर दाहाल। उहाँले पनि प्रसंगबश भनिदिइहाल्नुभो।
म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु– संविधानभन्दा माथि तपाईंहरुको गठबन्धन बनाएर गरिने समझदारीले काम गर्दैन। यो समझदारी होइन, यो मुद्दाको बाधा अड्काउ फुकाउने कुरा होइन। यो सेटिङ हो। यो न्यायालयलाई बद्नाम बनाउने कुरा हो। यो त हामीले थाहा पायौँ। यस्ता अरु कति मुद्दामा 'सेटिङ' भएको होला। सबैको फेहरिस्त र हिसाब चाहियो।
म विनम्रतापूर्वक त्यो समितिमा रहेका सबैको आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा माग्छु। उहाँहरु त्यहाँ भएका सबैले राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यो भएको कुरामा क्षमायाचना गर्नुपर्छ। होइन, मैले यो गलत कुरा बाहिर ल्याएको हुँ भने मलाई दण्डित गरिनुपर्छ। मेरा यी सबुत र प्रमाणहरु हेरिनुपर्छ। योभन्दा ठूलो अपराध त केही हुँदै होइन।
मुद्दालाई निष्प्रमाणित गर्ने, त्यो समितिबाटै सबै कुरा टुङ्ग्याउने, नभए प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने काम भएको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुको खास कारण यही हो।
हामी भन्छौँ– यस्तो दबाब पनि झेल्न नसक्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न उपयुक्त हुनुहुन्न। यो दबाब झेल्न नसकेको कारणले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले आफ्नो पद बचाउने नाउँमा बारका पूर्वपदाधिकारी र परमादेशमा प्रतिषेधमा संलग्न भएका पाँच जना न्यायाधीशको दबाब झेल्न नसकेको कारणले असंवैधानिक ढंगले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा पठाउने जुन काम गर्नु भो, त्यसमा संलग्न सबै व्यक्तिले माफी माग्नुपर्छ । आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। यो मेरो बटमलाइन हो। यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुभएको कारण हामीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका छौँ।
यो घटना हेर्दा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्रै पर्याप्त छ ?
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले केही पनि समाधान हुँदैन। उहाँ पदमा बसे पनि उही हो। गए पनि उही हो। यसरी सबैको दबाबमा परेर यस्तो काम जुन गर्नुभो, त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने हो।
अर्को गम्भीर विषय, न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गर्दै छन् नि ! इजलाश बहिष्कार गर्ने न्यायाधीश र बहस बहिष्कार गर्ने वकीलले संवैधानिक र कानूनी दायित्व पूरा गरेनन्। यस्तो गरेर पनि न्यायाधीश र वकील भइराख्न मिल्छ ?
तपाईंले जे प्रश्न राख्नु भएको छ, म तपाईंसँग सहमत छु। असहमत म यस कुरामा छु– हामी कानून व्यवसायीहरुले कुन मुद्दामा बहस गरेनौँ ? मलाई एउटा इजलाश भन्नुस्, कुनमा गरेनौँ ?
नेपाल बारले इजलाशमा बहस नगर्ने भनेर भनेकै छैन। तपाईं प्रष्ट हुनुस्। यो कुरा जनतासम्म पुर्याइदिनुस्। केही गिनेचुनेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू जससँग लामो समयसम्म घर चलाउन कुनै समस्या नभएका मनग्य आर्थिक उपार्जन भएका व्यक्तिहरुले हामी बहस गर्दैनौँ भन्नुभएको हो। नेपाल बारका कानून व्यवसायीको बिहान–बेलुका त्यही कलम चलाएर चुलो बल्ने हो। बहिष्कार गरेर चुलो बल्दैन। ट्रेड यूनियन ऐन हामीलाई आकर्षित हुँदैन। हामीसँग हड्ताल गर्ने अधिकार छैन। यो सन्देश पुर्याइदिनुस्– न्यायका उपभोक्ताहरुलाई कानून व्यवसायीहरुबाट असर पर्ने कुनै पनि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँदैनन्।
जहाँसम्म माननीय न्यायाधीशहरुको कुरा छ, मैले त त्यसको विरोध गरिसकेको छु। त्यो शोभनीय कार्य होइन। संवैधानिक उत्तरदायित्वबाट पञ्छिएर बिहान १०–११ बजेतिर घरमा मीठो तातो खाना खाएर अदालत गएर एक–डेढ बजेसम्म बस्ने, अनि गुट–उपगुटमा छलफल गरेजस्तो गर्ने अनि उठेर कोही प्रधानन्यायाधीश भेट्न जाने, कोही घर फर्कने अनि मज सुत्ने अनि भोलि फेरि त्यही कर्म पाँच–सात दिनदेखि जुन गरिराख्नुभएको छ, यो शोभनीय छैन। असंवैधानिक छ। उहाँहरु अविलम्ब काममा फर्कनुपर्छ।
अन्तर्वार्ताको विस्तृत विवरणका लागि हेर्नुस् भिडियो:
