केही व्यक्तिले निजी स्वार्थका लागि सडकबाट राजीनामा मागेका भरमा पद नत्याग्ने अडानमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले एक दशकअघि नै एउटा मुद्दामा नजिर बनाइसकेको पाइएको छ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा यस्तो फैसला सुनाएका थिए।
अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एकल इजलाशले २०७१ फागुन ३ गते गरेको उक्त फैसलामा कर्मचारीहरुले सडकबाट माग गरेको भरमा राजीनामा गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु आन्दोलित भएर राजीनामा मागिरहेको बेला प्रधानन्यायाधीश राणाको अहिलेको अडान र उनको पुरानो फैसलाको व्यहोरा ठ्याक्कै मेल खाने देखिन्छ।
'… प्रतिष्ठानका कर्मचारी, शिक्षक तथा चिकित्सक एवम् प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय मानिएको सभाको कर्तव्य जिम्मेवारीलाई अनदेखा गरि प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपकुलपतिको मात्र हो भन्ने अर्थ गरी प्रतिष्ठानका कर्मचारी, शिक्षक तथा चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले स्वयम् उपकुलपतिको राजीनामा माग गरि वार्ता इन्कार गरि चलाएको आन्दोलनलाई समाधान गर्न नसकेको भन्ने फितलो आधारमा निवेदिका उपकुलपतिको कार्य क्षमताको अभाव वा उपकुलपतिले संस्थाप्रति नकारात्मक भूमिका निभाएको भन्ने विपक्षीहरूको भनाइसित सहमत हुन सकिने आधार देखिँदैन', उनको फैसलामा उल्लेख छ।
'निवेदक उपकुलपतिको पदमा बहाल भै काम गर्ने पर्याप्त समय नपाउँदै र निजले गरेको कार्य प्रगति देखिन नपाउँदै कर्तव्य पालन नगरेको, पद अनुकूलको आचरण नगरेको साथै इमान्दारीपूर्वक कर्तव्यपालन नगरेको भनि आरोप लगाई छानबिन समितिसमेत गठन गर्न माग गर्ने सभाका सदस्यको कार्य नै शङ्कास्पद र नियोजित देखिने' फैसलामा उल्लेख छ।
उक्त फैसलामा संस्थाको प्रमुख व्यक्ति एक्लैलाई मात्र सफलता र असफलताको लागि जिम्मेवार बनाउन नसकिने पनि बरु त्यसमा अन्य कर्मचारीहरुको पनि भूमिका हुने उल्लेख छ।
'कुनै पनि संस्थामा कुनै पदाधिकारी पदमा बहाल हुनासाथ उसको कार्य प्रगति एकाएक देखिने होइन। त्यसको लागि कर्मचारीलगायत संस्थामा आबद्ध सबैंको सहयोग, अनुकूल वातावरण र पर्याप्त कार्य समयको आवश्यक हुन्छ', फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलाकाे पूर्णपाठका लागि याे लिङ्कमा क्लिक गर्नुहाेस्: नेपाल कानून पत्रिका
