सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा कात्तिक १५ गते निर्णय सुनाउने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै १५ कात्तिकमा निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो। यस्तै दुवै पक्षका कानून व्यवसायीलाई १० कात्तिकभित्र आफ्नो बहस नोट पेस गर्नसमेत इजलासले आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले अर्को महिना फैसला सुनाउने आदेश भएको बताए।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसअघि रिट सुनुवाइका लागि पटक–पटक पेसीमा चढेपनि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
बालुवाटार सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित, मन्त्रीहरु, सचिवदेखि थुप्रैविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
उक्त मुद्दामा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो।
