राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथग्रहणसम्बन्धी ऐनबिना नै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ ग्रहण गराउनु कानूनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
अधिवक्ता विशाल न्यौपानले दर्ता गरेको उक्त रिटमा संविधानबमोजिम कानून बनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई मन्त्रीको हैसियतमा नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारीको माग गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद् तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यसरी भएको सवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मिति २०७८/०६/०६ मा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त डा. नारायण खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भनिएकोमा संवैधानिक प्रावधान बमोजिम धारा ८० भनिए तापनि उल्लेखित धाराअनुसार 'संघीय कानुनबमोजिम' हुनुपर्नेमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले उक्त गैरसंवैधानिक शपथ बदर गरी शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोहीबमोजिम शपथ ग्रहणका लागि यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु।'
नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम संघीय कानुन नबनाई कसैलाई पनि मन्त्रीको हैसियतमा शपथ ग्रहण नगर्न नगराउन भनी सर्वोच्चबाट अन्तरिक आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग छ।
.jpg)
