संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि कानूनबिना सपथ खुवाउन नमिल्ने बताएका छन्।
नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई कानूनबिनै सपथग्रहण गराएको बारे जिज्ञासा राख्दा डा. आचार्यले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
डा. आचार्य बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘सपथग्रहण गराउनका लागि त्यससम्बन्धी कानून अनिवार्य हुन्छ। एकपटक कानून बनिसकेका विषयमा कानून निष्क्रिय भएमा फेरि कानून बनाउनुपर्छ। कानून सकियो फेरि परम्परामा फर्किऊँ भन्नु विधिको शासनमा मिल्दैन।’
राष्ट्रपतिले नै सपथग्रहण गराए पनि कुन कानूनबमोजिम गराएको हो भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने उनले बताए। ‘पहिले कानून नबन्दा परम्पराबाट चल्छ, परम्पराबमोजिम हुन्छ’, उनले भने, ‘एकपटक कानून बनिसकेपछि कानूनलाई स्थायित्व दिनुपर्छ। परम्परालाई कानूनले प्रतिस्थापन गरेपछि कानूनबमोजिम नै हुनुपर्छ।’ नेपालका कानून र संविधानको उल्लङ्घन माथिल्लो तहबाट हुनु दुःखद् भएको उनले बताए।
संविधानको धारा ८० ले सपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। 'प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ', संविधानमा लेखिएको छ। तर, अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सपथग्रहण संघीय कानून नै छैन। वर्तमान सरकारले उक्त कानून बनाउन पहल लिनुको साटो 'परम्परा' मा फर्किएको छ, जुन नमिल्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् सपथग्रहणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा सपथग्रहणबारे मुद्दा परेरपछि अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यसअघि सपथसम्बन्धी कुनै कानून थिएन, मात्रै परम्परामा चलेको थियो।
उक्त अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उक्त अध्यादेश प्रस्तुत भयो। त्यसको ६० दिनभित्र त्यसलाई पारित पनि गरिएन, अनि स्वत: खारेज भयो। प्रतिस्थापन विधेयक पनि दर्ता गरेर पारित गर्न अघि बढाइएन। अनि सपथग्रहणसम्बन्धी कानूनबिहीन भएको छ देश। र, विधिविपरीत परम्परामा फर्किएको छ।
.jpg)
