एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गरेबाट यो असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको सन्देश पठाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई भेट्न बालकोट पुगेका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत् यस्तो सन्देश पठाएका हुन्।
ओलीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजगाईंका अनुसार, ओलीले चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत रहेको पनि बताए।
'सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो। जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ', ओलीको भनाइ उधृत् गर्दै बजगाईंले भनेका छन्।
'अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ। त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ। कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो। संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन', ओलीले भने, 'संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दलविरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ।'
यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्रीसँगको भेटमा आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएको बजागाईंले जनाएका छन्।
सरकारले एमाले फुटाउने प्रयोजनका लागि भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो जुन असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता गरिदिएको थियो।
