प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाई ‘बृहत् इजलास’ (‘फूल कोर्ट’) ले गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा गर्नेपठाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको बहस सुरु गर्दै ‘फूल कोर्ट’ मा गर्न माग गरेपछि त्यसै विषयमा छलफल भइरहेको हो । मूल विषयमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
कानुन व्यवसायीहरुको निवेदनबारेमा अध्ययन गर्नका लागि इजलासले अध्ययन गरिरहेको छ । अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भए पनि मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी त्यसै विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले माग संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेपछि विवाद भएको हो। बुधबार बहसका क्रममा श्रेष्ठले भने, ‘संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र कति र अरुको कति भनेर सर्वोच्च अदालत ऐन र विगतका नजिरका आधारमा यसलाई वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्छ ।’
सर्वाेच्चले यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासलाई नै पुनः निरन्तरता दिइएको छ । उक्त इजलासमा १३ वटा निवेदनहरुलाई एकसाथ राखी नियमित सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको योजना छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सभामुखले लिखित जवाफ दिइसकेका छन् भने मागेको अरु फाइलसमेत पठाइसकेका छन् ।
