अङ्कगणतीय नामबाट कामकाज भइरहेको प्रदेश नं १ को नाम आठौँ अधिवेशनमा पुग्दा पनि टुङ्गो लगाउन कठिन भएको छ। ‘नेपालको संविधान–२०७२’ जारी भइसकेपछि कतिपय स्थानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको नाम राजनीतिक सहमतिमा दलहरुले पहिले नै टुङ्गो लगाइसकेका छन्।
नामाकरणका लागि प्रदेशमा सहभागी दलको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्नेमा हालसम्म सो मत पु-याउन नसकेकाले समस्या खडकिएको हो। प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा गरिनुपर्नेमा सबैको जोड छ। अहिले अल्पमतमा रहेकाले सरकारलाई पनि नामाकरणमा समस्या देखिएको छ।
पाँचौँ अधिवेशनमै प्रदेशको नाम छिनोफानो गर्न दुई तिहाईको सरकारले उपयोग गर्न सकेन। नामाकरण गर्दा पहिचान देखिने र द्वन्द्व नहुने किसिमको हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ। तेस्रो अधिवेशनले २०७५ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो।
विसं २०७५ वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकामा चार दिन पछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भए पनि नामाकरण गर्न भने सकेको थिएन।
संविधानले सात वटा प्रदेश सहितको सङ्घीयता लागू गरेकामा प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ को मात्र नामकरण हुन सकेको छैन। प्रदेश नं १ को सरकारले पाँचौं अधिवेशनमै नामाकरण गरिसक्ने तयारीमा जुटेको थियो। यसका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारले अन्तिमसमयसम्म विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरे पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेन।
प्रदेश सरकारले सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नामको खोजीमा नै धेरै समय बिताए पनि अहिले नामकरण गर्न झन कठिन देखिएको छ। गठबन्धनको सरकार बन्ने कि एकल सरकार बन्नेमा पनि अन्योल नै छ।
अहिले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १० सदस्यले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले उनीसँग सभामुखसहित ४१ मात्र सदस्य छ। बयाननब्बे सदस्य रहेको प्रदेशसभामा अहिले नेकपा एमालेपछि दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ। प्रदेशको नामाकरणका लागि सबै दलको साथ, समर्थन र सहयोग आवश्यक हुन्छ।
प्रदेशसभा संसद् र दलको अवस्था
प्रदेशसभामा (नेकपा एमाले) ४१, नेपाली कांग्रेस २१, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, नेकपा माओवादी केन्द्र १५, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रियमञ्चका तर्फबाट एक सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहुसँस्कृतिको विविधता रहेको यस प्रदेशमा नदी, पहाड, भूगोल वा जातीय पहिचानलाई समेटेर नामाकरण गर्नुपर्ने भएको छ। चौध जिल्ला, १३७ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा पहाडी र हिमाली जिल्ला ११ र तराईका तीन जिल्ला छ।
नामाकरणका लागि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगमाथा, कोशी नदी, नेपाल भारतको सीमासँग जोडिएको मेची नदी, र धार्मिक हिसाबले हलेसी महादेव तथा पाथीभरा माईलाई लिन सकिन्छ। जातीय दृृष्टिले बाहुन, क्षेत्री, खस, थारु, राई–लिम्बू, राजवंशी, अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम, यादवजस्ता जातजाति छन्। यसैगरी धार्मिक हिसाबले क्रमशः हिन्दू बौद्ध र इस्लाम धर्मावलम्बीको बसोबास देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नाममा अहिले कुनै छलफल नभएको तर पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको नाम हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मोफसलका वरिष्ठ पत्रकार यज्ञ शर्माले राजधानी कोशी राखिए प्रदेशको पहिचान र गरिमा अझ बढ्नसक्ने धारणा व्यक्त गरे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेशको नाम पहिचानबाट हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
उनले विगतमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले नामका लागि प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्न नसकेको र अहिले ठूलो पार्टी नै फुटेकाले नामाकरण गर्न समस्या देखिएको छ भने। स्थानीय उद्योगी राजेन्द्र राउतले राजनीतिक हिसाबलेभन्दा पनि सहजरूपले परिचय दिनसक्ने नाम भएमा सबैले स्वीकार गर्ने धारणा व्यक्त गरे।
