अमेरिकाले जारी गरेको एक आधिकारिक सरकारी प्रतिवेदनमा नेपालको छवि अत्यन्तै लाजमर्दो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पेम्पिओले विहिबार साँंझ सार्वजनिक जारी गरेको 'ट्राफिकिङ इन पर्सन रिपोर्ट जुन २०१९' मा नेपाललाई मानव तस्करीको स्रोत, ट्रान्जिट र गन्तव्य मुलुकको रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा मानव तस्करीको अवस्थाबारे नेपाललाई अघिल्लो वर्षझै यस वर्ष पनि दोस्रो श्रेणीमा राखिएको छ।
प्रतिवेदनमा मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरे पनि त्यो प्रयास पर्याप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकाले नेपालबाट हुने मानव तस्करी रोक्न १२ सुझाव दिएको छ ।
१. तस्करी अपराधका आरोपहरु अनिवार्य रूपमा सरकारी तहबाट अनुसन्धान गर्ने र अपराधकर्तालाई उत्तरदायी बनाउने।
२. मानव तस्करी तथा बेचबिखन ऐनलाई संसोधन गर्ने र मानव तस्करीको परिभाषा सन् २००० को संयुक्त राष्ट्रसंघ टीआइपी प्रोटोकल मापदण्ड अनुसारको बनाउने।
३. मानव तस्कर पीडित विशेषगरी तस्करीमा परेका पुरुष कामदारको पहिचान तथा उनीहरुले पाउने सेवाबारे अग्रपङ्ति उत्तरदातासम्बन्धी कार्यविधिको मापदण्डलाइ अन्तिम रुपदिने र त्यससम्बन्धी तालिम दिने।
४. सन् २००० को संयुक्त राष्ट्रसंघको टीआइपी प्रोटोकलमा सहमति जनाउने।
५. कानुन कार्यान्वयनका लागि मानकको स्थापना गर्ने। एन्टी–टीआइपी ब्युरो, नेपाल पुलिस महिला कक्ष तथा केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई समावेश गरेर मानव तस्करीका मुद्धाहरुको अनुसन्धान गर्ने। यसका लागि अरू निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने।
६. श्रम तस्करीमा समावेश हुने व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान बढाउने, अभियोजनकर्ता तथा आपराधमा दोषी देखिएकामाथि आपराधिक अनुसन्धान थाल्ने।
७. वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीहरुको निगरानी गर्न र कम लागत भर्ती नीति कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी बढाउने, कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउने।
८. मानव तस्करी तथा ओसारपसार ऐनमा उल्लेख पीडक तथा साक्षीका सुरक्षा प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने।
९. पीडकले पहिले दिएको बयान र दोस्रोपटक दिएको बयान बाझिन गए उसलाई जेल हाल्ने, अदालतमा उपस्थित हुन नसके जरिवाना गराउने मानव तस्करी तथा ओसारपसार ऐन प्रावधानलाई हटाउने।
१०. महिलालाई वैदेशिक रोजागरीमा जान अधिकार दिनुपर्छ तर उनीहरुको अधिकार रक्षा तथा मानव तस्करीबाट जोगाउन रोजगारदाता देशहरु नेपालले सरकारले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ।
११. हरुवाचरुवा तथा पिछडिएका समुदायका मानिसहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाएका शरणार्थी तथा आवासको खोजीमा भएकालाई कागजी प्रक्रियामा सहायता गर्ने जसले उनीहरुलाई काम, विद्यालय तथा सामाजिक सेवामा पहुँच दिन सकोस्।
१२. विशेषगरी खाडी क्षेत्रमा पीडित भएका नेपाली पुरुष कामदारको हेरविचारका लागि आश्रय र प्रवासीकरणको पहुँच र उपलब्धता विस्तार गर्ने।
