काठमाडाैं - पूर्ववर्ती सरकारले गरेको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकता नदि“दा त्यसमा गरिएको ठूलो लगानी खेर जाने देखिएको छ। गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने सो कार्यक्रमअन्तर्गत २०६९ सालमा २६ जिल्लाका कुल १२ लाख २४ हजार घरधुरीको सर्भेपछि ३ लाख ९१ हजार गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको थियो। त्यसमा पनि १ लाख ८८ हजारलाई अति गरिब, १ लाख १९ हजार मध्यम गरिब र ८३ हजारलाई सामान्य गरिबमा राखिएको छ।
झन्डै डेढ अर्ब खर्चेर पहिलो चरणमा २६ जिल्लाका सबै घरधुरी समेटेर गरिएको कागजी फाराममा आधारित सो सर्भेका लागि एक वर्ष र तथ्यांक प्रवेश तथा विश्लेषण गर्न तीन वर्ष समय लागेको थियो। गणकहरूसमेत गरी झन्डै ३ हजार जनशक्ति सो कार्यमा खटिएका थिए। २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको यो योजनालाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिएका थिए। सोही प्रयोजनका लागि छुट्टै सचिवालयसमेत स्थापना गरिएको थियो।
नेपालमा एकचौथाइ जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबीको घनत्व निश्चित जातजाति, लिंग र भूगोलमा अत्यधिक छ भने पछिल्लो समय बसाइँसराइ तथा तीव्र सहरीकरणका कारण सहरी गरिबीको स्तर बढ्दो छ।
परिचयपत्र वितरणपछि विपन्नलाई उपलब्ध गराउन सकिने सुविधाबारे निर्णय नभएको र केही ठाउँमा गैरगरिब पनि सूचीमा परेको गुनासोका कारण वितरण कार्यमा अन्योल उत्पन्न भएको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘हालसम्म एकाध जिल्लामा मात्र यो परिचयपत्र वितरण गरिएको छ,’ भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झवीन्द्रप्रसाद पाण्डे बताउँछन्। गरिबी परिचयपत्र वितरण सुस्त गतिमा रहेको र त्यसमा केही अन्योल पनि पैदा भएको उनी स्विकार्छन्।
राज्यबाट थालिएको यति महत्वपूर्ण योजनालाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता नदिनु पीडितलाई थप पीडा दिनु भएको पूर्वसचिव जनकराज जोशी बताउ“छन्। ‘पहिचान विधिमा केही कमीकमजोरी भए। त्यसलाई सच्याउन सकिन्थ्यो र सकिन्छ पनि,’ उनी भन्छन्, ‘बाटो बनाएपछि त्यसमा साधु पनि हिँड्छन्, चोर पनि। त्यसो भनेर बाटो नबनाउने भन्ने हुँदैन।’
गरिबीको पहिचानमा प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ विधि प्रयोग गरिएको थियो, जसमा आम्दानी र उपभोगका आधारहरूलाई प्रमुखता दिइएको थियो। आयव्यय विवरण, पारिवारिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, जातजाति, शौचालयको अवस्था, जनसांख्यिक विवरण, घरको बनोट, पेसा, जीविकोपार्जन, भौगोलिक क्षेत्रलगायत १८ सूचकांकलाई गरिब खोज्ने आधार मानिएको थियो। यो विधि वैज्ञानिक र समयसापेक्ष रहेको र केही प्रक्रियागत समस्या भए गुनासो व्यवस्थापनमार्फत सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको तत्कालीन गरिबी पहिचान तथा समन्वय बोर्डका निर्देशक एवं तथ्यांक विभागका योजना निर्देशक रामहरि गैरेले बताए।
‘यो कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले अपनत्व नलिएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारका केही गुनासा हुन सक्छन्, त्यसका लागि केन्द्रले समन्वयकारी भूमिका निभाउनु आवश्यक छ।’ हालसम्म परिचयपत्र वितरण नभए पनि संकलित तथ्यांककै आधारमा विपन्न वर्गलाई स्वास्थ बिमासम्बन्धी काम भएको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख पाण्डे बताउँछन्।
