बाह्रखरी
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलस्वयं सकसमा परेका छन्, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका कारण। उद्योगी–व्यवसायीले लोडसेडिङका बेला विद्युत् सुविधा भोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न नमानेपछि त्यो विषय लेखा समितिमा विचराधीन छ।
बक्यौता असुलीका विषयमा लेखा समितिमा नेकपा (एमाले) एकातिर र अरू दल अर्कातिर उभिएका छन्। सभापति पोखरेल एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्। एमाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कारबाही गराउन चाहन्छ। त्यही विषयमा मत बाझिएपछि समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया