यातायातमा उस्तै छ सिन्डिकेट, एकमात्र विकल्प राज्यको ‘हस्तक्षेप’

तस्बिरः नेपाल न्यूज

अघिल्लो वर्ष सरकारले सबै ‘यातायात व्यवसायी समिति’ खारेज गर्‍यो।

सरकारको यो निर्णयले सबैतिर ‘यातायातमा सिन्डिकेट सकियो’ भनेर चर्चा पनि थियो।

सरकारको निकै वाहवाही पनि भयो।

चलिरहेका र केही नयाँ रुटमा समेत सार्वजनिक यातायात थपिए। यातायात व्यवसायीले आन्दोलन पनि गरे।

केही दिन सार्वजनिक यातायात बन्द पनि गरे। सरकारले समितिका नाममा भएका बैंक खाता, चलअचल सम्पत्तिसमेत रोक्का गर्‍यो। अनि फेरि व्यवसायी र सरकारबीच केही सम्झौता भयो। 
र, यो ‘चर्चा’ उसैगरी सेलायो।

साउन १ गतेदेखि सबैजसो समितिहरू प्रालि भइसकेका छन्।

तर, सिन्डिकेट?

उस्तै छ। समितिबाट प्रालि हुँदैमा सिन्डिकेट सकिँदैन।

‘व्यवसायमा हुने सामूहिक मिलोमतो नै सिन्डिकेट हो। अब, समितिहरू प्रालिमा गए भन्नेबित्तिकै त, सिन्डिकेट सकियो भन्ने हुँदैन नि’ यातायात तथा ट्राफिक विज्ञ आशिष गजुरेल भन्छन् ‘फेरि ती कम्पनीहरूमा मालिकहरू धेरै हुन्छन्, कम्पनी पनि धेरै हुन्छन्, अनि ती सबै मिले फेरि अहिलेको जस्तै वातावावरण सिर्जना गरिहाल्छन् नि।’

हो, अवस्था त उस्तै नै छ। फेरिएको भनेको समितिबाट ‘प्रालि’मात्रै हो। यातायात क्षेत्रको अस्तव्यस्तता उस्तै छ, बसपार्कहरूमा। सडकमा।

यात्रुहरूको तानातान उस्तै छ। गाडीहरू चल्ने रुट उही हुन्। त्यहाँ चल्ने गाडीको हालत उस्तै हो। समय उसैगरी निश्चित छन्, रुटमा चल्ने गाडी पनि सीमित छन्।

बस्, उही भीडभाड। उही तँछाडमछाड, तानातान। उही ठेलमठेल। उही भागदौड। सवारीहरूको उही दादागिरी, उही मनपरि।

नेपालमा सिन्डिकेट भन्नेबित्तिकै त्यो सिधै ‘सार्वजनिक यातायात’मा गएर ठोक्किन्छ। तर, यो यातायात क्षेत्रमा मात्रै होइन। हरेक क्षेत्रमा हुन्छ।

हुन पनि हो, आम मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको एउटा मुख्य पाटो भनेकै सार्वजनिक यातायात नै हो।

र, हाम्रो सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात भनेको, हुलमुल, ठेलमठेल, अस्तव्यस्त, मनपरितन्त्र भनेरै बुझिने हो। भलै तिनका नाम जे सुकै होऊन्, समिति वा प्रालिहरू।

जो पहिला ‘समिति’ हुँदा पनि थियो। अहिले ‘प्रालि’ हुँदा पनि उस्तै छ। यो फेरिएकै छैन।

तर, हरेक सिन्डिकेट आफैँमा अपराध वा गैरकानुनी पनि होइन। संसारमा धेरै सिन्डिकेट कानुनी पनि छन्।

कुनै पनि व्यवसायमा सामूहिक लगानी र उनीहरूको मनोमानी नै सिन्डिकेट हो। पहिला एउटै समितिमा सयौँ गाडी धनी थिए। उनीहरूका गाडी सोही समितिमा दर्ता हुन्थ्यो। रुट पनि समितिले नै निर्धारण गथ्र्याे। समितिले कायम गरको ‘डायलिङ’ सिस्टममा ती बस चल्थे।

अवस्था अहिले पनि कत्ति फरक छैन, सिस्टम उही हो प्रालिको पनि।

प्रालिहरूको एउटा सामूहिक ‘संघ’ पनि हुनसक्छ। जसले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक हितका लागि काम गर्छ। भलै उनीहरूको कामले केही ‘सेवा’ दिएको होस्। वा आम मानिसको दैनिकी केही सजिलो बनाइदिएको होओस्।

एउटा उदाहरण हेरौँ,

नेपालकै ठूलो समितिमध्येको एउटा हो दाङमा मुख्यालय भएको ‘राप्ती सार्वजनिक यातायात समिति’ अहिले यो नाम फेरेर ‘त्रिसिद्धेश्वरी–राप्ती यातायात प्रालि’ भएको छ।

यो प्रालिअन्र्तगत अहिले पनि करिब ६ सयभन्दा बढी बस तथा अन्य सार्वजनिक यातायातका साधन छन्।

दिवा र रात्रीकालिन गरेर कम्तीमा २० भन्दा बढी बस दैनिक दाङ–काठमाडौं चल्छन्, यही प्रालि अन्तर्गतका।

अनि कम्तीमा अरु डेढ दर्जन यातायात प्रालिहरू पछिल्लो दुई वर्षमा थपिएका छन्। यी सबैका गरी करिब ३ दर्जनभन्दा बढी गाडीहरू दाङबाट काठमाडौँ र काठमाडौंबाट दाङका लागि चल्छन्।

अहिले सबै एकैपटक छुट्दैनन्। कुन प्रालिका गाडी कति बजे छुट्ने भन्ने ‘डायलिङ सिस्टम’ ती प्रालि मिलेर निश्चित गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: : 2019-08-19 08:05:04

प्रतिकृया दिनुहोस्