बजेट अभावका कारण कैलालीमा सञ्चालित खानेपानीका योजना वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन्।

विसं २०६४/०६५ देखि कैलालीमा सुरु गरेका दुई दर्जन बढी खानेपानीका योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारले योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा योजना अलपत्र परेका हुन् ।

कैलालीमा सञ्चालित कतिपय योजना भौतिक संरचना तयार भए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा पाइप बिछ्याउन सकिएको छैन। बजेट अभावमा पाइप लाइन बिछ्याउन नसक्दा भौतिक संरचना तयार भएका योजना पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ।

सरकारले योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा २०६४ सालदेखिका दुई दर्जन बढी योजना अलपत्र परेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख गणेशप्रसाद उपाध्यायले बताए।

उनका अनुसार रु १० करोडका योजनामा वार्षिक रु दुई–चार लाख बजेट विनियोजन हुँदै आएकाले विनियोजन हुने बजेटको अनुपातमा योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौँ लाग्ने देखिएको छ।

सो कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार कैलालीको टीकापुर, गौरीगङ्गा, लम्कीचुहा नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, जानकी, जोशीपुर, कैलारी र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा सञ्चालित खानेपानीका योजना १५ वर्षदेखि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

दशदेखि १५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने योजना सम्पन्न गर्न रु तीन देखि छ करोड बजेट आवश्यक देखिएकामा न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको निमित्त प्रमुख उपाध्यायले बताए।

डिपबोरिङ, ओभरहेड, कम्पाउन्डवाल र अफिस घरलगायत भौतिक संरचना तयार भइसकेका योजनामा पाइप बिछ्याउन बजेट नपुगेर खानेपानी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको जनाइएको छ। निमित्त प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘बजेट अभावका कारण योजना सम्पन्न गर्न नसक्दा कतिपय तयार भएका योजनाका संरचना जीर्ण हुँदै जान थालेका छन्।’

बजेट अभावले कार्यान्वयनमा भएको योजनाको बर्सेनि लागतसमेत वृद्धि हुँदै गएको जनाइएको छ। योजना धेरै बाँडेर बजेट कम विनियोजन हुँदा योजना सम्पन्न गर्ने समयावधि लम्बिँदै गएको निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ।

सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन र रेखदेखका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी योजनामा सङ्घीय सरकारले बजेट हाल्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

न्यून बजेट विनियोजनले निर्माण भइरहेका योजना सम्पन्न गर्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने उल्लेख गर्दै निमित्त डिभिजन प्रमुख उपाध्यायले आधारभूत खानेपानी सबै नागरिकलाई समयमै पुर्‍याउन बजेट बढाउनुपर्ने बताए।

एक तथ्याङ्कानुसार अझै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन। छब्बीस लाख बढी जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिमका ९२ प्रतिशत नागरिकको मात्रै आधारभूत सरसफाइ र चर्पीमा पहुँच पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको जनाइएको छ।