बिएल संवाददाता
काठमाडाैं
आगामी आर्थिक वर्षलाई महिलामा लगानी वर्षको रूपमा मनाइनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न रु. १० करोड विनियोजन गरिएकाे छ।
युवा महिलाका आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नका साथै महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सिर्जना गरिनेछ।
त्यसैगरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको नि:शुल्क हवाई उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिला उद्यमी सम्मुन्नति पुरस्कारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिने भएकाे छ।
त्यसैगरी बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपतकालीन बाल उद्धार तथा पुन:स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
बाल सुधार गृहका भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ।
त्यस्तै ‘हाम्रा बा आमा, हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएकाे छ।
स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै लगिनेछ। सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिनेछ भने
राज्य सुविधा परिचयपत्र प्राप्त परिवारका अति अशक्त अपाङ्गता वर्गमा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरिनेछ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सचेतना तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
त्यस्तै दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. २० करोड विनियाेजन गरिएकाे छ।
समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ-संस्थाबाट प्राप्त स्रोत र साधनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनुकाे साथै गैरसरकारी संघसंस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ।
सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि रु. १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले ज्येष्ठ नागरिक लगायत लक्षित समूहलाई दिँदै आएकाे सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै रु.१ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरेको छ।
