गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले संविधान कार्यान्वयन गर्न, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई थप बलियो बनाउनकालागि युवापुस्तामा वर्तमान व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

महासङ्घको २९औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरेको ३१ बुँदे ‘नागरिक घोषणापत्र २०८०’ आज सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई थप बलियो बनाउन आमनागरिक र विशेषतः युवापुस्तालाई वर्तमान व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो। 

महासङ्घको घोषणापत्रका भनिएको छ,‘देशको प्रणालीगत सुधारका लागि पैरवी गर्न र नागरिक अभियानलाई सशक्त बनाई नागरिक सङ्घसंस्था र आमनागरिक समाजलाई एकीकृत गरी स्थानीयस्तरमा नागरिक समाज सञ्जाल गठन गरी प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।’

महासङ्घको यही फागुन ५ गते आयोजित साधारणसभामा सबै प्रदेश र जिल्लाबाट सहभागी सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक अगुवाको उपस्थितिमा घोषणापत्र जारी भएको हो। घोषणापत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलाई सबै तहका नागरिकले अनुभूत हुनेगरी ऐन कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनको माग गरिएको छ।

संविधानले व्यवस्था गरेका तीनै तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनमा पर्याप्त तथा स्पष्ट कानुन नबन्दा अन्योल सिर्जना भई नागरिक सङ्घसङ्गठनका अभियानमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकाले सोको तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि दल सँगसँगै अग्रमोर्चामा रहेका नागरिक सङ्घसङ्गठन लोकतान्तिक गणतन्त्रपश्चात् पनि पञ्चायतकालीन कानुनबाट शासित हुनु परिरहेको तीतो यथार्थको भण्डाफोर गर्दै तत्काल मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा मान्यता र नेपालको संविधानको मौलिक हकको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै नागरिक सङ्घ सङ्गठनमैत्री समय सापेक्ष कानुन निर्माणका निमित्त माग गरेको छ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापछि नागरिकले देशमा सुशासन कायम, प्रणालीगत सुधार र दिगो विकास हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि देशमा अनुकुल वातावरण नहुँदा युवा तथा बौद्धिक जनशक्ति र राष्ट्रिय पुजी पलायन र आर्थिक असमानता बढेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सुदृढीकरणका लागि सरकारसँग माग घोषणापत्रमा गरिएको छ।

महासङ्घले समाजको सबैभन्दा पछाडि पारिएको र बहिष्करणमा पारिएको वर्ग र समुदायलाई विकासको मूलधारमा समावेश गराउन लक्षित वर्गका लागि सामाजिक परिचालनको कार्य नागरिक सङ्घसङ्गठनमार्फत साझेदारीमा गर्न माग गरेको छ।

सरकारको तीनखम्बे अर्थ नीतिबारे चौतर्फी गम्भीर प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा कतिपय सहकारी र लघुवित्तका चक्रिय ब्याजका कारण नागरिकको उठिबास भइरहेको, साथै व्यापारी घरानाले करछुट लिने, कर छली गर्ने, सरकारी जमिन हड्प्नेलगायत काममा सरकारको ध्यानार्कषण घोषणापत्रमा गराइएको छ।

कानुनतः आयआर्जन गर्ने र मुनाफा कमाउने मान्यता नभएका सामाजिक सङ्घसंस्थालाई व्यावसायिक प्रतिष्ठानसरह हेर्ने दृष्टिकोण तत्काल सुधार गरी भ्याट र आयकरका नाममा झन्झट सिर्जना नगर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गर्नेलगायत रहेका छन्।

महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाले ऋणमा नभई वैदेशिक सहयतामा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै राज्यका सबै निकायसँग साझेदारी, खबरदारी र पहरेदारी गर्न आग्रह गरे। महासङ्घमा छ हजार पाँच सय १९ सङ्घसंस्था आबद्ध छन्।