भारतको सीमा नजिक रहेका बाँकेका दुर्गम गाउँमा अझै पनि विद्युतीकरण हुन सकेको छैन। जिल्लाको राप्तीसोनारी–४ र १ को खयरभट्टीमा विद्युत् जडानका लागि स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। सो क्षेत्रमा करिब चार सय ५० घरधुरीले विद्युत्को सुविधा नपाउँदा खानेपानी र सिँचाइको अभाव झेल्न बाध्य भएको स्थानीय प्रकाश नेपालीले जानकारी दिए।

'पहिले त हामीले खोलाको पानी नै खान्थ्यौँ तर पछिल्लो पटक केही घरमा धारा जडान भएको छ, खानेपानीको समस्या समाधान भएको छैन,' उनले भने। विद्युतीकरण भएपछि खोलामा बग्ने पानीको सदुपयोग गरेर खानेपानीको समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने उल्लेख गर्दै नेपालीले ठेकेदारको लापरबाहीले विद्युतीकरणको काम अघि बढ्न नसकेको बताए।

उनले काम गर्न लागेको एक वर्षमा पनि खम्बा गाड्ने र तार तान्ने काम अझै पूरा नभएको जानकारी दिँदै यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि ताकेता नगरेको आरोप लगाए। उक्त क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि पाँच सय ६० स्टिल ट्युबलर खम्बा खसालिएको र तीमध्ये तीन सय ६० मात्रै गाडिएको अवस्थामा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अन्य खम्बा यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा रहेका छन्। 

स्थानीय नेपालीले बस्ने ठाउँको खोजी गर्दै जाँदा रोल्पा, रुकुम, मुगु, सल्यान, जाजरकोट, प्यूठानलगायत जिल्लाबाट आएर त्यहाँ बसोबास गरेको जानकारी दिए। त्यहाँका स्थानीयको मुख्य आयस्रोत बाख्रापालन, कुखुरापालन र बनकसको डोरी बनाएर बेच्ने रहेको बताइएको छ। सो डोरी बेच्न स्थानीय भारतको बजारमा जाने गर्छन्। उक्त स्थानमा १५ वर्षदेखि स्थानीय बस्दै आएका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीले आफ्नो पहलमा नै विद्युतीकरणको प्रयास भएको जानकारी दिँदै उक्त योजना अधुरो योजना भएको बताए। उनले भने, 'ठेक्का रद्द गरेर भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले नै काम गर्नेगरी काम गर्छु।'

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर जगन्नाथ लामिछानेले त्यस क्षेत्रमा ठेक्का लिएको कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिँदै सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको बताए। उनले भने, 'विद्युत् कार्यालयले पत्राचार गरेको छ, जायज कारण पनि छैन र जवाफ चित्त बुझदो पनि छैन।'

उनले ठेकदारको लापरबाहीका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रमा २४ किलोमिटरमा विद्युत् लाइन तान्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए। रु तीन करोड ५० लाख हाराहारीमा सो क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि ठेक्का दिइएको थियो।