बागमती प्रदेश सरकारले करको ‘दर र दायर’लाई फराकिलो बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सरकारको आन्तरिक आय असाध्यै कमजोर भएको भन्दै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न दर र दायरा फराकिलो बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हुन्।

मन्त्री काफ्लेले सरकारको आन्तरिक आय बढाउनका लागि आर्थिक ऐन २०८१ मा भएको व्यवस्थालाई लागू गर्न प्रदेशको राजस्वसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेका हुन्। समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनाली संयोजक रहेका छन्।

समिति सदस्यहरुमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यत्रम महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत र राजस्व क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका मन्त्रालयबाट मनोनित विज्ञ दुई जना रहने व्यवस्था छ।

समितिमा राजस्व व्यवस्थापन शाखाका अधिकृतलाई सदस्य सचिव जिम्मेवारी तोकिएको छ। समितिले चालु आर्थिक ऐनलाई पूर्णरुपमा लागू गराउने। आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनलाई कसरी समयानुकूल बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ।

‘यसवर्षको आर्थिक ऐन अब परिवर्तन गर्न सकिन्न। हामीले आगामी वर्षको आर्थिक ऐनलाई मध्यनजर गरी समिति बनाएका हौं’, मन्त्री काफ्लेले भने। मन्त्री काफ्लेले आर्थिक ऐनमा तोकिएको करलाई पहिचान गर्ने, स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजस्वमा भइरहेको कमीको कारण पहिल्याउने र आगामी दिनमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका निर्णयको विषयमा समितिले सुझाव दिनेछ।

प्रदेश सरकारले वर्सेनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै गर्दा राजस्व संकलनमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन। जसको कारणले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

विशेषत प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन ‘मालपोत’ र सवारी साधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार दुवै शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा १४ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा ११ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ५० हजारमात्र राजस्व संकलन भएको थियो।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये करिब २७ अर्ब  ५८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट संकलनबाट खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा उल्लेख छ। जुन गतआवमा संकलन भएकोभन्दा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ धेरै हो।

गत आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन भएको थियो। जुन कुल बजेटको आधाभन्दा कम हो।