संसद ऐन, कानुन बनाउने जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो हो। तर, हामी सांसदले संसदभित्र सोहीअनुसार प्रभावकारीरुपमा अभ्यास गर्न भने सकेका छैनौँ भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ।

एकजना मान्छेले चाहेर भन्दापनि संस्थागत ढङ्गले संसदलाई अगाडि लैजान र यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। संसदमा ऐन कानुन चाँडो बनाएर नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुरुप अगाडि लैजानुपर्ने थियो तर, संसद भने राजनीतिक दलका लागि रिस साँध्ने थलोका रुपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ।

राजनीतिक दलहरुबीच इगो साध्ने, आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिने प्रवृत्ति पुरानै रोग हो। त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप कानुनहरु बनेका छैनन् त्यसमा म सन्तुष्ट छैन। अर्को रुपले हेर्दाखेरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यस्तो व्यवस्थाबाट जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिनेरहेछजस्तो मलाई लाग्छ।

जनताको चाहना धेरै छिटो विकास होस् भन्ने छ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। त्यो आवश्यकतालाई अहिलेको प्रक्रियाबाट पूरा गर्नैनसकिने हो कि जस्तो देखिएको छ। संसदमा विजनेश जान नसकेको अवस्था छ। संसदसम्म विजिनेस पुर्याउन झन्झटिलो प्रक्रिया छ।

पहिलो कुरा त ऐन कानुनको मस्यौदा बनाउने निकायमा नै पुरानो मानसिकता र पुरानो संस्कृति हावी छ। त्यहाँबाट बल्लतल्ल मन्त्रीले मस्यौदा अगाडि बढाउँदा विभिन्न मन्त्रालयहुँदै मन्त्रिपरिषद्, संसद, संसदीय समिति फेरि संसदहुँदै जाँदा एउटै ऐन बनाउदा लामो समय लाग्ने अवस्था छ। यसले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ। संसदीय प्रक्रिया निकै झन्झटिलो पनि भएको छ।

अस्थिर राजनीतिले प्रशासनिक उल्झन पनि ल्याउँछ। पाँच वर्षमा निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने दल र सांसदको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ। जनतासामु गरेको बाचा कसरी पूरा गर्ने भन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित हुने अवस्था छ। सबै सांसदले विकासको कुरा जनतासँग बोलेर आएको हुन्छ। अहिले मात्रै होइन, पञ्चायतकाल, राजतन्त्रको पालादेखिनै सांसदले जितेर गएपछि विकास गर्छन भन्ने संस्कृति बसेको अवस्था छ।

अहिले सबै सांसदहरुको ध्यान कानून निर्माणमा केन्द्रित नहुनु र संस्थागत रुपले पनि संसद संसदजस्तो नहुनु यो दुःखलाग्दो विषय पनि बनेको छ। फेरि पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। यसको अर्को विकल्प हुनसक्दैन। अझ यसलाई जनवादी र प्रभावकारी बनाउनका लागि पूर्वमेचीदेखि पश्चिममहाकालीका जनताले नै चुनेको कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली ल्याइयो भने नै नेपालजस्तो देशमा चाँडो विकास हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। र, यो विषय हाम्रो पार्टीले पनि पहिलादेखि उठाइरहेको छ।

निर्वाचनमा म आफैले पनि फरक ढङ्गले जनमत माग्नेगरेको छु। अरुभन्दा पृथक ढङ्गले नै भोट मागेर आएको हुँ। मैले विकासमार्फत मुलुक कायापलट बनाउँछु। चमत्कार गर्छु भनेर भोट मागेको छैन।

मुख्यतः विकासका लागि हामीसँग भएका कानून विकासमैत्री हुनुपर्छ। मन्त्री एउटा कार्यकारी पद हो तर, गर्नुपर्ने काम सीमाभित्रै हो। सीमित बजेट र पुरानै प्रणालीमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसले अपेक्षाकृतरुपमा नतिजा दिन गाह्रो हुन्छ। पुरानै संस्कृति र ऐन कानूनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

यद्यपि, जनचाहना अनुरुप गर्न धेरै काम गर्न नसकिए पनि मन्त्रीका रुपमा धेरै नीतिगत र प्रवृत्तिगत रुपमा सुधारको काम गरेको छु। पर्यटन र संस्कृतिलाई एकसाथ अगाडि उठाउने सन्दर्भमा मैले धेरै नै नयाँ काम गरेको थिए।

अब, मेरो भूमिका संसदमा ऐन कानुन बनाउन प्रथमिकताका साथ लाग्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। तर, सरकारले संसदलाई पर्याप्त विजनेस दिनुपर्छ। सक्रिय ढङ्गले ऐन कानून बनाउने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ। साथै जनताका सरोकारका विषयलाई सदनमा सशक्त ढङ्गले उठाउने, जनता र सरकारलाई जोड्ने, गाउँ र सहरलाई जोड्ने पुलको भूमिका निर्बाह पनि सांसदको दायित्वभएकाले त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्नेतर्फ मेरो ध्यान हुनेछ।

समग्रमा भन्नुपर्दा संसदलाई कल्यिै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहको थलो बनाइनुहुन्न। सांसद राजनीतिक रिसिइबी साँध्ने थलो होइन। यो नितान्त ऐन कानुन बनाउने ठाँउ हो। नेपालमा लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त संविधानको भावना अनुरुप छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउनुपर्छ। यति त्यो अनुरुप कानुन बनाइएन भने जनताले राहत पाउदैनन्।

जनताले गणतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति गर्न पाएनन् भने व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्न थाल्छ। त्यसकारण यो व्यवस्थालाई बचाउन र अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन पनि जनताको तल्लो तहसम्म पुर्याउने मूख्य काम ऐन कानुन बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार एवं सरोकारवाला जोडदारकासाथ लाग्नुपर्छ।

जनतासँग निरन्तर जोडिरहेको व्यक्ति भएकाले म आगामी दिनमा पनि उहाँहरुको राय, विचार र सुझावलाई केन्द्रमा राखेर पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।

अन्त्यमा आज नेपालको लोकप्रिय सांस्कृतिक पर्व होली मनाइँदैछ। यो पर्व तराई, पहाड र हिमालमा उत्तिकै महत्वका साथ मनाइन्छ। यसले सांस्कृतिक एकताको भूमिका पनि निर्बाह गरिरहेको छ। यसरी नै सबै राष्ट्रिय पर्वहरुको हसोल्लासका साथ मनाएर देशलाई राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउन मद्दत पुगोस भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।

सांसद किरातीकाे परिचय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्युरो सदस्य एवं सांसद सुदन किराती सरकार र संसदमा लामो समय अनुभव भएको नेता हुनुहुन्छ। सांसद किराती यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए।

विस २०३५ मा भोजपुरको ओख्रेमा बुबा हर्कबहादुर राई र आमा रक्षा कुमारीको कोखबाट जन्मनुभएका राई भोजपुरबाट तीनपटक सांसद बनेका थिए।

उनी विसं २०६४ को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा (भोजपुर–२), विसं २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा (भोजपुर–१) बाट निर्वाचित भएका थिए।

विसं २०४५ बाट विद्यार्थी राजनीतिमा सहभागी किराती तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा संलग्न भई २३ महिना जेलजीवन बिताएका थिए। (किरातीसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।)