उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मधेसी आयोगको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'नेपालमा उल्लेख्य जनसङ्ख्या रहेको मधेसी समुदायको इतिहास र पहिचान, हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन तथा सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मधेसी आयोगले बिना विषयान्तरको आफ्नो कार्यादेश र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेसी जनअपेक्षाअनुरुप सक्रियता बढाउन जरुरी छ। आयोगले यस वार्षिकोत्सवलाई विगतमा गरेका काम र गतिविधिहरूको समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिँदै आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्न आवश्यक छ।'

उनले मधेसी समुदायका लागि आयोगले सचेतना र सशक्तीकरण कार्यक्रमका साथै मधेसी समुदायको हकहित संरक्षण गर्दै मधेस र मधेसीको इतिहास तथा मधेस जनविद्रोहका उपलब्धिलाई दस्ताबेजीकरण र मधेसीको अधिकारको पृष्ठपोषण गर्नमा क्रियाशील हुनुपर्छ भने। 

'मधेसमा विद्यमान बेथितिहरूप्रति आयोगको ध्यानाकर्षणले मात्र अब पुग्दैन। उसको क्षेत्राधिकारले निर्धारण गरेका विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सशक्त रूपमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउँदै अघि बढ्न पनि जरुरी छ', उनले भने, 'विगतमा केही संवैधानिक आयोग र मधेसी आयोगको क्षेत्राधिकार परस्पर बाझिएको जस्तो देखियो। खासगरी मधेसी समुदायको जाति वा थर सूचीकरणमा देखिएको विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाहरुलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘ओभरल्याप’ नहुने गरी अघि बढ्न आवश्यक छ।'

उपराष्ट्रपतिले संवैधानिक आयोगहरूबिच परस्पर बाझिने कानुनी क्षेत्राधिकारलाई संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले मधेसी आयोगका दस्ताबेजहरू कुनै दल वा व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि सिङ्गो देश र मधेसी समुदाय केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

'आयोग आरक्षणका सवालमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुपको ‘क्लस्टर’ लाई आत्मसात् गर्दै विवादास्पद निर्णयहरू आफ्नो दस्तावेजमार्फत सार्वजनिक गर्नबाट जोगिनु पर्दछ,' उपराष्ट्रपति यादवले भने, 'संविधानको मूल मर्मअनुसार बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षणमा मधेसी आयोग कोसेढुङ्गा बन्ने गरी नेतृत्व लिन सक्नुपर्दछ।'  उनले आयोगमार्फत संविधान र कानुनको मर्मअनुसार मधेसी समुदायका सबै खाले समस्या समाधान गर्न आयोगले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह सक्नुपर्ने सुझाव दिए।