बिएल संवाददाता
काठमाडाैँ
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली समाजमा रहेको धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता र प्रजातान्त्रिक तथा उदार चरित्र विश्वका लागि अनुकरणीय दृष्टान्त भएको बताएका छन्।
मुस्लिम आयोगको पाँचौँ वार्षिक स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने,'मैले अस्ति हिन्दूको पवित्र मन्दिर जलेश्वर महादेवको दर्शन गरे। हिजो बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र मन्दिर स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न गएँ र आज मुस्लिम समुदायबिच आएको छु। नेपाली समाज कति सहिष्णु, कति सद्भावपूर्ण र प्रजातान्त्रिक, उदारतापूर्ण छ भन्ने यो दृष्टान्त विश्वले आत्मसात् र अनुसरण गर्ने खालको छ।' उनले संविधानको यही भावनाको संरक्षण गर्नु नै सबै नेपालीको धर्म भएको पनि बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको समान अवसर प्रदान गरेर सबै जातजाति, भाषाभाषी, उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान भएमात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राखेको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले समानुपातिक समावेशिताका आधारमा मुस्लिम समुदायलाई संविधान प्रदत्त राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा तीनै तहको सरकारबाट विशेष नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
'सबै तह र निकायका सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा नेपाली मुस्लिम समुदायको सहभागिताको समान अवसरका लागि उपयुक्त नीतिगत र कानुनी प्रयास गरिनु आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु,' उनले भने।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक भएको र नेपालमा सदिऔँदेखि सबै जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायबिच आपसी सद्भाव, एकता र सहिष्णुता रहँदै आएको बताउँदै यो गौरवको विषय भएको स्पष्ट गरे।
मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका माध्यमबाट सिङ्गो मुस्लिम समुदायको बृहत्तर विकासका लागि नेपालको संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
आयोगले मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक धरोहरको विकास, संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान गरी विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुझाव तथा सिफारिस सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरी त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने, विभिन्न किसिमका क्षमता विकास र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा उनले खुसी व्यक्त गरे।
सोही समारोहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले आयोगले आफ्नो समुदायको पक्षमा वकालत गर्दै कानुन निर्माणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे। उनले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व र अपनत्व कसरी हुन्छ भनेर सरकार लागिपरेको बताउँदै सङ्घीय निजामती ऐनका लागि सबैको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने र मुस्लिम समुदायको हितलाई पनि केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताए। उनले सिङ्गो नेपाललाई एकताबद्ध बनाउन आयोगले खेलेको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गरे।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजित मुसलमानले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्दै मुस्लिम समुदायको हितमा लाग्न आग्रह गरे। आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायको ठुलो सङ्घर्ष र योगदानका कारण मुस्लिम आयोगको स्थापना हुन सकेको बताए।
