श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोरियाको ई–७ भिसाका विषयमा बजारमा आएका हल्ला निराधार भएको बताएका छन्। मंगलबार पत्रकारहरुसँग अन्र्तक्रिया गर्दै मन्त्री अर्यालले ई–७ भिसामार्फत म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन सक्ने भन्ने खालको सूचनामा मन्त्रालयको आधिकारिता नभएको बताए।
 
कोरियाले हालसम्म ईपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजादै आएको छ । तर, यसअघि नै म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसामार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुसमा नै यस विषयमा निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले दाहालले ई–७ भिसालाई पनि ईपिएसमा आवद्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए।
 
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए। ‘कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन पछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने। 

त्यस्तै, मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत रहेको स्पष्ट पारे। ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मको लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ,’ उनले भने। 

यस विषयमा पनि मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ।अध्ययन पछि मूल्य वृद्धि गर्ने–नगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताए। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको लगायतका अन्य तालिमहरु नि:शुल्क रुपमा वैदेशिक रोजागर बोर्ड र सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउने मिल्ने गरी अध्ययन गर्न निर्देशन दिए। 

त्यस्तै, वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिइ यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए।