बिएल संवाददाता
काठमाडाैँ
चारदलीय नयाँ सत्ता गठबन्धनका शीर्ष चार नेताहरूले हस्ताक्षर गरेकाे सहमतिपत्रमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदकाे बाँडफाँट गरिएकाे छ।
सहमतिअनुसार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्ष एमालेकाे भागमा पारिएकाे छ। ‘रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वार र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने,’ सहमतिपत्रमा लेखिएकाे छ।
चार राजनीतिक दलबीच भएको सहमति यस प्रकार छ:
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकाबीच जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकाङ्क्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सहमत भई निम्नअनुसार निष्कर्षमा पुगेका छौं :
१. राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने।
२. रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वार र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने।
३. सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने। त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने।
४. सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने।
५. सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने।
६. सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने।
७. यो सहमति कार्यान्वयनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सहमतिअनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने।
८. हामी चार राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिकसामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न सहमत भएका छौं।