प्रजातन्त्र र निर्वाचन एकार्कामा अभिन्नरुपमा गाँसिएका छन्। विधिसम्मत्रुपमा जनताको अभिमतप्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिले शासन गर्नु प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हो, भने आम मतदाताले निर्बाध र आवधिकरुपमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु निर्वाचन प्रक्रिया हो।

सुखद् संयोग नै मान्नुपर्छ–आज मुलुकले प्रजातन्त्र दिवससँगै निर्वाचन दिवस पनि मनाउँदैछ। नेपालीहरूले आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाएको महत्त्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ। यस वर्षको दिवसको नारा ‘निर्वाचनको सफलता, निर्वाचन शिक्षाको व्यापकता’ रहेको छ।

नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासनमा सहभागिता जनाउने, आफैँ निर्वाचित हुन उम्मेदवारी दिन पाउने र शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन पाउने यो अधिकार विश्वव्यापी अधिकारको एक हिस्सा रहेकामा विवाद छैन। नेपालमा यही अधिकार प्राप्तिका लागि लामो सङ्घर्ष र लडाइँ लड्नुपरेको थियो। नागरिकको सङ्घर्षको बलमा २००७ साल फागुन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहबाट जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गराई प्रजातन्त्रको घोषणा भयो।

‘मुलुकको शासन व्यवस्था जनताबाट विधानसभाकाले बनाएको संविधानबमोजिम सञ्चालन हुने’ भन्ने राजको त्यो घोषणा मुलुक र जनताका लागि दूरगामी महत्वको थियो तर त्यस घोषणाबमोजिम लामो समयसम्म संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन। त्यसको दस वर्षपछि संसदीय निर्वाचन भयो। त्यही निर्वाचन हुनुलाई इतिहासले पहिलो आमनिर्वाचन मान्यो। संविधानअनुसारको पहिलो बालिग मताधिकार यसैलाई मानियो।

विसं २००४ जेठमा ‘काठमाडौँ म्युनिसिपाटिली’को निर्वाचन भए पनि यसलाई पहिलो बालिग मताधिकारको अवसर मानिएको छैन। निर्वाचन आयोगले २०७३ सालमा प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा त्यसअघि राणाकालमा विसं १९८७ मा स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि संस्थाका रुपमा केही स्थानमा पञ्चायत स्थापना गर्न निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न रुक्का र इस्तिहार जारी भएको उल्लेख छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको कार्यकालमा २०१५ साल फागुन ७ गते महासभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनका लागि निर्वाचन भएको थियो। महासभामा ३६ सदस्य मध्ये १८ निर्वाचित र प्रतिनिधिसभामा एक सय नौ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको थियो।

यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल गरी जननिर्वाचित सरकार बनाए पनि राजा महेन्द्र शाहले २०१७ साल पुस १ गते संसद विघठन गरेकामा ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था चल्यो। राजनीतिक दल र जनताको आन्दोलबाट २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःबहाली भयो। त्यसबीचमा राजाहरु महेन्द्र शाह र वीरेन्द्र शाह तथा राजनीतिक दलहरुबीच अधिकार क्षेत्रमा विवाद हुँदा संसद् र सरकार विघठनका शृङ्खला दोहोरिए।

यही क्रममा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र जनयुद्ध र राजनीतिक दलको आन्दोलनको जगमा २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट संसद् ब्युँताइएपछि संविधानसभाको निर्वाचन हुने स्थिति पैदा भयो। विसं २०६४ र २०७० गरी दुई पटकसम्मको निर्वाचनबाट निर्मित संविधानसभाले २०७२ असोज २ गते संविधान जारी गरेको थियो। त्यसयता मुलुकमा दुई कार्यकालका निर्वाचन भइसकेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ मा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहने, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रिक शासनप्रणाली, आवधिक निर्वाचनलाई संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ। यस्तै राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकजस्ता विषयलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ।  

संविधानले निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने एवं राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउनेसमेत जिम्मेवारी तोकेको छ।

वर्तमान संविधान जारी भएपछि सम्पन्न दुई आवधिक निर्वाचन र विभिन्न समयमा सम्पन्न उपनिर्वाचन एवं राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनबाट देशभर करिब ८३ हजार चार सय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। आवधिक निर्वाचनद्वारा बालिग मताधिकारको प्रयोग, निर्वाचन प्रणालीको क्रियाशीलता तथा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह भएको छ।

निर्वाचन व्यवस्थापनमा अवलम्बन गरिएका अभ्यास, विधि, पद्धति र संयन्त्रबाट निर्वाचन प्रणालीका अन्तरनिहीत चुनौतीहरूका साथै सुधारका मार्गहरू पहिचान गरी निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष पेश भएको छ। त्यसलाई संसद्मा लान ढिलाइ भएको देखिन्छ।

निर्वाचनका लागि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाता नै सर्वाेपरि भएकाले आयोगले मतदाता नामावलीको शुद्धता र दर्ता सहजीकरणका लागि स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने कार्यविधि अगाडि बढाइएको छ।

विगतका निर्वाचनको तुलनामा पछिल्ला निर्वाचनहरू ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी’ हुँदै आएका छन्। आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको पहल, निर्वाचनका क्रियाकलापमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि, राजनीतिक दलको दर्ता र नियमनमा सुधार, निर्वाचन व्यवस्थापन एवं नागरिक शिक्षामा समन्वय र सहकार्य तथा निर्वाचनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन यस अवधिका देखिने र अनुभूत गर्न सकिने उपलब्धि भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भनाइ छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस र आठौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आम मतदातामा निर्वाचन र मतदानको महत्वलाई मनन गरी निर्वाचनका क्रियाकलापमा सरिक हुन सदैव जागरूकता र प्रेरणा प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

थपलियाको सन्देशमा यसरी निर्वाचनको माध्यमबाट नेपाली मतदाताले गोप्य मतदानद्वारा आफूले रोजेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको वैधता र सुनिश्चितता प्राप्त भएकोमा खुसी व्यक्त गरिएको छ। उनले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी र कम खर्चिलो बनाउन, बढ्दै गएको निर्वाचन तथा प्रचारप्रसार खर्चलाई नैतिकता र इमानदारिताको अभ्यास, स्वःनियन्त्रण पद्धतिको अनुसरण र सामाजिक सचेतनाको प्रयासबाट निस्तेज गर्ने विषयमा साझा सङ्कल्प र इमानदार प्रयत्नको खाँचो औँल्याउनुभएको छ।

संविधानमा उल्लेख भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन एवं समावेशीभित्रको समावेशीता र लैङ्गिक सवालको सम्बोधन गर्ने गराउने पक्षमा आयोग क्रियाशील हुनुका साथै राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र तथा संस्थागत सुशासनको सुचक्र स्थापित हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।

‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचनः शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता र विश्वसनीयताको प्रत्याभूतिसहित निर्वाचन व्यवस्थापनको दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ।