प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकारका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रहेका अस्पष्टता हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘एकल तथा साझा अधिकारबारे देखिएका अन्यौलता तीनै तहबाट हट्नेछन्।’

सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै तहका संवैधानिक अधिकार र संवेदनशीलता विचार गरेर तहगत अधिकारलाई थप प्रस्ट पारिने बताए। उनले तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भई सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गरे।

‘तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्वीकृत गरेपछि विगतका अस्पष्टता क्रमशः हटेर जान्छन्।’

संविधानले सङ्घीयताको सम्बन्धमा स्वीकार गरेका सिद्धान्त, सङ्घीय शासन अपनाएका मुलुकका अनुभव र विज्ञहरूको सुभावका आधारमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री दाहालले क्षेत्रगत समितिबाट प्राप्त मस्यौदा प्रतिवेदन राष्ट्रियस्तरका स्वतन्त्रविज्ञहरूले संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यकता, तहगत सरकारको क्षमता, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र औचित्यका आधारमा अन्तिमरूप दिइएको जानकारी दिए।

उच्चस्तरीय छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री उनले भने, ‘प्रतिवेदनलाई समृद्ध तुल्याएर तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका अस्पष्टता हटाइनेछ, अन्यौलता र दोहोरोपन हटाउन यो प्रतिवेदन सहयोगसिद्ध हुनेछ।’

छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रियसभा एवम् प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवम् विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो।