प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने संकेत गरेका छन्।

बिहीबार बिहान राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले संसद फेस गर्ने भएकाले अहिले राजीनामा नदिन आग्रह गरेका थिए। राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको सो आग्रह पछि राजीनामा नदिएर फर्किएका छन्।

संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर यसको अन्तर्य भने अर्कै छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न प्रचण्डले विश्वासको मत लिन खोजेको विश्लेषण राजनीतिक वृतमा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने र कांग्रेस-एमालेको सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुने यो सिधा बाटो हो।

तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न मिल्ने/नमिल्ने बारे विवाद रहेको छ। प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। संविधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने धारा ७६ को उपधारा ३ मा व्यवस्था रहेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संविधानको यसै व्यवस्थामा टेकेर विश्वासको मत लिन खोजेको देखिन्छ। यसले राजनीतिक रुपमा आफूलाई धोका दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको छ। कांग्रेस-एमाले एकठाउमा आएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। यस अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिने जिद्धी गर्नुको पछाडि ओलीलाई रोक्नु बाहेक अन्य कारण देखिएको छैन।

तर अर्कोतर्फ कांग्रेस र एमाको भने सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारको विषयमा दिएको फैसलालाई नजीर मान्दै विकल्प भएसम्म सरकार बनाउन सकिने व्याख्यालाई टेकेर संविधानको धारा ७६ को २ मा फर्किन सकिने बुझाई छ। तर यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।