नेपाल सरकालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु.८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज मंगलबार संघीय संसदको बैठकमा बजेट विनियोजन गरेको घोषण गरेका हुन्। यस अनुसार नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंङख्या मन्त्रलयलाई रु.८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेका छन् भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने पुनले बताए।

हरेक वडामा दश र पन्ध्र शैयाका आधारमा आधारभूत एउटा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन निर्माका लागि रु. १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन रहेको छ।

अस्पतामा उपचार गराउन नसकिने बिरामीलाइ विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी व्यक्ति रु. एक लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न रु. ३ अर्ब विनियोजन गरेको छ।

आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन रु.१ अर्ब ४३ करोड  विनियोजन गरेको छ।
भने आर्थिक वर्षदेखि पहिलो पटक आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम ल्याएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले ३ अर्ब ६ करोड बजेट छुटएको छ।

संघीय अस्पतालमा प्रतिव्यक्ति प्रति महिना रु.पाँच हजार

संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने पुनले बताए।

क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति प्रति महिना रु.पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यसका लागि रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको छ।

सरकारी अस्पतालहरुमा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुको जन्मजात विकलाङ्ग अटिजम, गरिने छ।
 बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकास अवस्था र बाल मानसिक समस्याको पहिचान, निदान, उपचार तथा पुनःस्थापनामा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिने वर्षमान पुनले बताए।

वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिनेछ। कीर्तिपुरको वर्न अस्पतालको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमिया उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।  नयाँ निर्माण हुने ट्रमा सेन्टरलाई नजिकका स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने विनियोजन गरेको छ। 

आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरणसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिने छन्।

कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा  र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी ५०० शैयामा संञ्चलन गरिने भएको छ।
रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छ।

सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लाण्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूती तथा स्त्री रोग अस्पताल, वी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जि.पि.कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था बताएका छन्।

तीन सय शैया वा सोभन्दा बढी क्षमताका संघीय अस्पतालमा एमबिबिएस र सय शैयाबाट सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ्गसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लाने, आगामी आर्थिक वर्षदिनदेखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।

काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र भवनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सिंहदरबार वैद्यखानाको पुर्नसंरचना गरी क्षमता विस्तार गरिने  आधारभूत आयुर्वेद औषधि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरिने, सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणको गुणस्तर र मूल्यको नियमन सुदृढ बनाइनेछ वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि रु.२४ करोड विनियोजन गरेकाे छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथि एण्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्थाको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेका छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने बताएको छ।  स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपना हटाइने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्रै रु.७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेकाे छ।