राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)काे नेतृत्व गर्दै देशकाे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेका छन्।

सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटेसँगै गृहमन्त्री लामिछाने पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेका हुन्।

शनिबार प्रधानमन्त्रीकाे सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेकाे सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरुबीचकाे बैठककाे सहमतिअनुसार सहकारी ठगी प्रकरणकाे अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बन्नेछ। छानबिन समितिको कार्यादेश (टिओआर) भोलि आइतबार बिहान छलफलपछि टुङ्गो लगाइने तय भएकाे छ।

मुलुककाे उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीकाे जिम्मेवारीमा रहेका लामिछानेमाथि पाेखरा, चितवन, बुटवाललगायतका सहकारीकाे कराेडाैँ रकम हिनामिना गरेकाे आराेप लागेकाे छ। सहकारीकाे रकम अपचलन गरेकाे आराेपसहित उनीविरुद्ध पाेखरामा ठाडाे उजुरीसमेत परेकाे छ। यद्यपि, राजनीतिक दबाबका कारण त्यसमाथि अनुसन्धान नै चलेकाे छैन। किनभने, प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरले नै त्यस उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक नरहेकाे बताएका छन्।

पाेखरा महानगरले गरेकाे अनुसन्धान प्रतिवेदनले गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई र रवि लामिछानेले पाेखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीकाे रकम अपचलन गरेकाे ठहर नै गरेकाे छ।

बुटवलकाे सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीकाे पनि रविले रकम अपचलन गरेका तथ्याहरु बाहिरिएका छन्। यस्ताे अवस्थामा रहेका गृहमन्त्री लामिछाने संसदीय छानबिन समिति बनेमा पदमा रहिरहन नैतिकता र कानूनी हिसाबले मिल्ने छैन।

अब आफूमाथि अनुसन्धान चलेपछि गृहमन्त्री लामिछाने पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने नैतिक दबाबमा पर्नेछन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस पनि गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी गरेकाे पुष्टि भइसकेकाे दाबी गर्दै उनीकेन्द्रित अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडानमा छ।

बिगतका नजीरहरुलाई हेर्दा आफूमाथि अनुसन्धान अथवा आशङ्का उत्पन्न भइरहँदै गर्दा सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरुले राजीनामा दिने गरेकाे परम्परा रहेकाे छ। त्यसमाथि कानूनी बाध्यताहरु पनि रहेका छन्। यसरी गृहमन्त्री लामिछाने राजीनामकाे बाटाेमा लम्किएका छन्।

त्यसाे त गृहमन्त्री लामिछाने यसअघि नै राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका थिए। रास्वपा स्राेतकाअनुसार काँग्रेसले कुनैपनि हालतमा ‘रवि नछाेड्ने’ नीति लिएपछि उनले संसदमा जवाफ दिएर पदबाट राजीनामा दिने मनशाय बनाएका थिए।

यद्यपि, काँग्रेसकाे निरन्तर संसद अवराेध कारण गृहमन्त्री लामिछाने त्यसबारे कदम चल्ने अवस्थामै पुगेका थिएनन्।

अब भने गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिन समिति बन्नासाथ यसैपनि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाेले भाेलि नै संसदमार्फत् सहकारी प्रकरणमा प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ दिएर अनुसन्धानलाई सघाउने गरी पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने रास्वपा नेताहरुकाे भनाइ छ।