बिएल संवाददाता
विराटनगर
काेशी प्रदेश सरकारले भाैतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुकाे नेतृत्वमा आन्दाेलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेकाे छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्काे शनिबार बसेकाे बैठकले वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पाैडेल रहने निर्णय भएकाे सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईले बताएका छन्।
प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशकाे नाम ‘काेशी’ पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुन: नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दाेलनरत छन्। उक्त आन्दाेलनका क्रममा आन्दाेलनरत पक्षका पदम लिम्बूकाे मृत्यु हुनुका साथै कडा आन्दाेलन गर्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचान पक्षधरकाे माग र मुद्दा सम्बाेधनका लागि पहिचान कायम गर्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रकाे विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने चालु आर्थिक वर्षकाे बजेटमा व्यवस्था गरेका हुन्। किरात सभ्यतालाई शिरमा राखेर आदिवासी जनजातिकाे पहिचान कायम गर्दै माग र मुद्दा सम्बाेधनका लागि आन्दाेलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेकाे मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन्।
वार्ता समिति संयाेजक मन्त्री जबेगुले तत्काल समितिकाे बैठक बसेर निर्णय गरी आन्दाेलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन्।
बैठकले प्रदेश आयाेजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलाे संशाेधन स्विकृत, केही प्रदेश ऐनलाई संशाेधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिस गर्ने, प्रदेश सांसद विनाेद वान्तबा राईकाे कुटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस गर्ने र १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरूकाे निःशुल्क उपचारका लागि काेशी प्रदेश बालबालिक संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे प्रवक्ता तथा मन्त्री राईले बताएका छन्।
