अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन, २०८१’ मा उनले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मार्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटमार्फत सरकारले महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको बताए।

‘सरकारले बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरेर यो क्षेत्रलाई महत्वका साथ अघि बढाएको छ। अबको १० वर्षमा करिब रु. ३० खर्बको निर्यात र १५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारीको सम्भावना देखिएको छ। यसका लागि सरकारले नीतिगत स्थिरता र सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ’, उनले भने, ‘पाँच वर्षसम्म करका नीति नफेर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाका कम्तीमा १० ठाउँ र प्रत्येक प्रदेशमा आइटी पार्क बनाएर तीन वर्षसम्म कुनै शुल्क नलिने योजना सरकारले बनाइरहेको छ।’

आगामी आ.व.को बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको उनले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री पुनले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स–एआई)को विकासलाई मानव सभ्यता माथिको चुनौतीका रुपमा समेत हेर्न थालिएको भए पनि यसलाई औद्योगिक क्रान्तिको अर्को चरणका रुपमा लिइनुपर्ने र समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका लागि विकास तथा प्रयोग गरिनु पर्ने बताए।

‘एआईसँग समुदाय नै आतङ्कित छ। कृतिम बौद्धिकतासँग मानव जाति नै चिन्तित छ। मान्छेले जस्तै सोच्न सक्नेजस्तै गरी एआइले पनि सोच्न सक्ने भएपछि यो प्रविधि मान्छेको सहयोगीको रुपमा रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य चुनौती हो’, उनले भने, ‘तर मानव जीवनलाई सहज बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग अति आवश्यक छ र यो जीवनको यथार्थ बनिसकेको छ।’

वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई औद्योगिक क्रान्तिको पाँचौँ चरणका रुपमा लिने गरिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले नेपालजस्ता मुलुकले यसलाई अवलम्बन नगर्ने हो भने आर्थिक र प्रविधिका क्षेत्रमा थप पछि पर्दै जाने बताए।