गत चैतमा उत्पादित चैते धान नबिकेपछि झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका किसान चिन्तित बनेका छन्। केही समयअघि स्थानीय व्यापारीलाई किसानले प्रतिमन रु एक हजार ५० देखि  एक हजार दुई सयसम्ममा धान बिक्री गरे पनि हाल बिक्री ठप्प भएको कचनकवल गाउँपालिका–२ का किसान दुर्गाप्रसाद थापाले बताए।

‘मिललाई धान पर्याप्त भएको हो वा किन हो थाहा भएन, दुई दिनदेखि बिक्री ठप्प छ’, उनले भने, ‘किसानले धान बाटो पछार्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।’ खेतमा धान पाकेर अलपत्र परेको उनले बताए। धान स्थान सुपरजोन समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका उनले किसानलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेकै कारण उत्पादन बढ्ने बताए।उनले किसानले उत्पादन गरेको धानको उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

करिब तीन बिघा क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गर्नुभएका कचनकवल–३ का अर्का किसान तोयानाथ मिश्रले यो वर्ष दुई सय ५० मन धान उत्पादन हुने अनुमान गरेका छन्।

‘सुरुसुरुमा रु एक हजार दुई सय प्रतिमन धान बिक्री भयो, सबैतिर धान पाक्न थालेपछि अहिले प्रतिमन रु नौ सय भएको छ’, उनले भने। एक बिघाको धान काटेर थुपार्नु भएका उनले व्यापारीले धान धेरै भयो, मिलले किन्न मानेन भनेर मूल्य कम दिनुका साथै अहिले बिक्री नै ठप्प भएको बताए। एक साताभित्र धानको मूल्य प्रतिमन रु तीन सयले घटेको उनको भनाइ छ।

चैते धानमा चिस्यान बढी हुने भएकाले भण्डार गरेर राख्ने अवस्था नरहेको किसान बताउँछन्। मूल्य कम पाए पनि बेच्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। विगत एक दशकदेखि धान सुपरजोन घोषणा भएपछि कचनकवल क्षेत्रमा धान उत्पादन वृद्धि भएको छ।

‘किसानले धान उत्पादन गरे पनि उचित मूल्य नपाउँदा कि त धान कुहिएर जाने अवस्था छ, कि त जतिमा भन्यो त्यतिमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ’, किसान मिश्रले गुनासो गरे, ‘नबेच्दा पनि उपाय छैन, अहिले किसानलाई निकै घाटा हुने अवस्था छ।’

नेपालमा बर्सेनि धान आयात भइरहेको अवस्थामा उत्पादन गरेको धानले मूल्य नपाउनु र कुहिएर जाने अवस्था आउनु विडम्बना रहेको मिश्र बताउँछन्। गत चैत १५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय सात रुपैयाँ २८ पैसा तोकेका थियो।

त्यस्तै, १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल एक हजार दुई सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतन समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा पनि काम मूल्यमा किसान धान बेच्न बाध्य हुनुका साथै बिक्रीसमेत नहुँदा चिन्तित बनेका छन्।