बिएल संवाददाता
काठमाडौँ
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बरारको बजेट संसदमा पेश गरेको छ।
यो बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडअर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत छ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट बिनियोजन भएको छ।
यो खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो।
कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ।
सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ।
यो बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेतृत्व सरकारको दोस्रो हो। बजेटलाई सत्तारुढ दलका नेताहरू सकारात्मक लिएका छन्।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले आय र व्ययको अनुमान ठिकै रहेकाले बजेट कार्यान्वयनका लागि पहिलाको भन्दा अलि गतिका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बजेटबाट आमजनता उत्साहित हुने खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। काँग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकीकरण नभएको तथा बजेटमा लामो समयदेखिको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने कार्यायोजना पनि नरहेको बताए।
निजी क्षेत्रले भने यस बजेटको स्वागत गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेट लगानीमैत्री आएको भन्दै बजेटको स्वागत गरेका छन्।
कुन मन्त्रालयलाई कति पैसा?
अर्थ मन्त्रालय २ खर्ब २२ अर्ब कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ५७ अर्ब २९ करोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालय १५ अर्ब ७० करोड
खानेपानी मन्त्रालय २६ अर्व ६३ करोड
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड
स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालय ८६ अर्ब २४ करोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ७ अर्ब ३५ करोड
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ९ अर्ब २८ करोड
जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय ३६ अर्ब ८१ करोड
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय ११ अर्ब ९१ करोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ८ अर्ब १० करोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ६ अर्ब ८२ करोड
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ३ अर्ब ५० करोड
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय १ अर्ब ६० करोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड
सहरी विकास मन्त्रालय ९२ अर्ब ६३ करोड
रक्षा मन्त्रालयको ५९ अर्ब ८७ करोड
गृह मन्त्रालयको १ खर्ब ९९ करोड
परराष्ट्र मन्त्रालय ६ अर्ब ७७ करोड
ऊर्जा मन्त्रालय ५० अर्ब ७४ करोड
संघीय मामिला तथा साामन्य प्रशासन मन्त्रालय ९ अर्ब १७ करोड
यस्ता छन् बजेटका उदेश्य
(१) उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु,
२) निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु,
(३) मानव संसाधन विकास गर्नु,
(४) स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र
(५) सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु।
