बिएल संवाददाता
काठमाडौं
सरकारले श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८१ का लागि ८ अर्ब १० कराेड बजेट विनियाेजन गरेकाे छ।
संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले साे बजेट विनियाेजन गरेकाे घाेषणा गरेका हुन्।
त्यसअन्तर्गत सरकारले प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै ६ अर्ब बजेट विनियाेजन गरेकाे छ भने युवालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्नका लागि ४३ कराेड बजेट विनियाेजन गरिएकाे छ।
सरकारले आगामी आर्थिक श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गर्ने, श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने, थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्बिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने भएकाे छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गर्ने सरकारकाे घाेषणा रहेकाे छ।
भने, सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाउने घाेषणा गरेकाे छ।
यस्ताे छ श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी बजेटकाे व्यहाेरा:
-श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिनेछ। श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। सामाजिक सम्वादमार्फत् असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिनेछ।
-रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
-वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
-आगामी आर्थिक वर्ष थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्बिपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालीमलाई क्रमशस् निस्शुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
-वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गरिनेछ। यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
-वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
-प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमूलक व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न तालीम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय तालीम केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न रु. ४३ करोड विनियोजन गरेको छु।
-एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
-योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशस् सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै लगिनेछ।
-श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु.८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु।
