सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो।

‘नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ।’

सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ।

‘सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ’, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।