विदेशी साहुलाई तिर्नु पर्ने ऋण तिर्नको लागी नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पैसा पठाउने अनुमति नदिएर नेपालकै बेइज्जती किन गरिरहेको छ?

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतबाट इन्टरनेट किनेर ल्याई नेपालका ग्राहकहरुलाई बिक्री गरेर सेवा दिइरहेका छन्। विदेशबाट इन्टरनेटसहित कुनै पनि सामान आयात गर्दा पैसा भुक्तानी गर्नु पर्ने कुरा ता सबैलाई थाहा नै होला। पैसा तिरेन भने कुनै पनि स्वदेशी अथवा विदेशी व्यापारीले ग्राहकलाई सामान र सेवा दिँदैन। अहिले नेपालमा इन्टरनेटको पनि त्यहि हालत भएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतको कम्पनीहरुबाट किनेको इन्टरनेटको पैसा लामो समयदेखि तिर्न सकिरहेका छैनन्। किनभने, नेपाल सरकारले भारतमा पैसा पठाउने अनुमति इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीरुलाई दिएकै छैन। अहिलेसम्म ता भारतको कम्पनीले लामो समयसम्म पैसा नतिरेको भएपनि इन्टरनेट दिइरहेको छ। तर, नेपाल सरकारको यस्तै पाराको कुबुद्धि र कुविचार रहिरहने हो भने भारतको कम्पनीले कुनै पनि समयमा इन्टरनेटको लाइन काटिदिन्छ। त्यतिबेला नेपालमा के कस्तो हाहाकार मच्चिन्छ र अर्थतन्त्रमा कति गम्भीर चोट पुर्याउँछ भन्ने  कुरा अस्ति भर्खरै पनि केही घण्टा सबैले भोगेकै हो। त्यो गम्भीर अवस्था ठुला-ठुला भुइँचालोले ल्याएको क्षतिभन्दा पनि धेरै भयानक र विनाशक हुन्छ।

सरकारले गरेको यो गम्भीर गल्ती कानुनविपरीत छ भन्ने कुरा ‘सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘मर्मत सम्भार दस्तुरमा ग्रामीण दुरसंचार कर र रोयल्टी असुल नगर्नु’ भनी दिएको अन्तरिम आदेशले प्रष्ट पारेको छ। सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पनि नमान्ने संचार मन्त्रालय र दुरसंचार प्राधिकरणका सम्बन्धित कर्मचारीहरुको यस्तो रबैयाले नेपाललाई अपुरणीय क्षति पुर्याउनेछ। यो कुरामा नेपाल सरकार र नेताहरुले हस्तक्षेप गर्नैपर्छ किनभने, सरकारी कर्मचारीहरुले यस्तो कुरामा निकासा दिँदैनन र आफ्नो ढिपी छोड्दैनन। यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। यसमा नेपाल सरकारले हेल्चेक्य्राइँ गर्नै हुँदैन।

गहिराइसम्म कुरा नबुझेका केही नेपालीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सम्पूर्ण दोष थुपार्ने गर्छन। केही इन्टरनेट कम्पनीहरुले अवश्य पनि कर छलेका होलान र कर छल्नेलाई कारबाही गर्नै पर्छ। तर, यहाँ मुख्य मुद्दा कर छलेको होइन। यसको मूल मुद्दा सरकारले सामान्य करबाहेक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई जबर्जस्ती लादेको कानुनविपरीतको थप करको हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूले तिर्ने पर्ने कानुन सम्मत कर तिरिरहेकै छन्। नाजायज करको विरुद्धमा उनीहरु उत्रेका हुन। वास्तविक कुरा यही हो।

एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु- मानौँ एउटा ठुलो परिवारमा घरमुली र घरका सबै मिलेर घर व्यवहार चलाउनको लागि कुनै साहुसँग निकै धेरै पैसा ऋण लिएका थिए। केही समयपछि घर भित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा साहुको ऋण तिर्न सकेनन्। घर भित्राको आन्तरिक झगडा मिल्ला र पैसा तिर्लान नि त भनेर साहुले केही समय पर्खिन सक्छ। तर, घर भित्रको आन्तरिक झगडा मिलेन र पैसा तिरेनन् भने साहुले त्यो ऋण माफ गरिदिन्छ त? साहुले सो ऋण कदापी माफ गरिदिँदैन।

त्यसरी नै सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बिचको झगडा भनेको आन्तरिक मामिला हो र सो मामिला सम्बन्धित पक्ष मिलेर सुल्झ्याउनुपर्छ। तर, आन्तरिक कलहले गर्दा नेपाल सरकारले भारतको कम्पनीलाई तिर्नु पर्ने पैसा पठाउनको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अनुमति नदिनु भनेको अत्यन्तै गैरजिम्मेदारी र असक्षमताको पराकाष्ट हो। त्यसैले नेपाल सरकारले भारतको इन्टरनेट कम्पनीलाई नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पठाउनुपर्ने पैसाको लागि तुरुन्त अनुमति दिनुपर्छ। त्यसो गर्यो भने नेपालमा इन्टरनेट सेवा अबरुद्ध हुँदैन र कुनै अपुरणीय क्षति हुँदैन। सोही क्रममा सम्बन्धित पक्षहरुले आन्तरिक छलफल गरेर इन्टरनेटसम्बन्धी मुद्दाको समाधान  खोज्दै जानुपर्छ।

लु त सरकार, कस्तो लाग्यो मेरो सुझाव।