सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको छ। 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको श्रम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २१ दशमलव सात प्रतिशत उद्योग तथा प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने गरेको पाइएको छ। सरकारले रु १७ हजार ३ सय न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ।  

काठमाडाैँमा आज (साेमबार) पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासङ्घले ‘श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ मा श्रम अडिट प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गएको उल्लेख छ। 

युनियन क्रियाशील रहेका उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था २०७९ सालको भन्दा खासै फरक छैन। २०७९ सालको श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार १५ दशमलव ३० प्रतिशत उद्योग–प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका थिएनन्। 

त्यस्तै, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइमजस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२ दशमलव छ प्रतिशत छ। प्रतिवेदनमा श्रम शोषण विकराल अवस्थातर्फ लम्किँदै गएको उल्लेख छ।

श्रम ऐन २०७४ मा उद्योग प्रतिष्ठानमा दैनिक आठ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय श्रमिकलाई काम लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि पूर्णरुपमा लागू नभएको तथ्याङ्कले जनाएको छ। 

महासङ्घको अडिट ‘रिपोर्ट’मा गत वर्ष श्रम अडिट गरिएका उद्योग–प्रतिष्ठानमध्ये ४६ दशमलव ४० प्रतिशतमा आठ घण्टाभन्दा बढी (ओभर टाइम) समय काममा लगाएको पाइएको थियो। यो वर्ष श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये, ६१ दशमलव एक प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले आठ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाइएको छ। यसबाट औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम बढेको स्पष्ट हुन्छ। यद्यपि बालश्रम प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठान भने घट्दै गएको छ। गत वर्ष २०७९ मा बालश्रम प्रयोग भइरहेको प्रतिष्ठान शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत थियो भने २०८० सालमा घटेर शून्य दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ। 

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले मे दिवसको सन्र्दभ पारेर २५ बुँदे घोषणापत्र तयार पारेको छ। ‘नयाँ सामाजिक सम्झौताका लागि सुदृढ लोकतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित रोजगारी’ विषयमा केन्द्रित भई श्रमिकका हकहित सुनिश्चित गराउने हेतुले उक्त घोषणापत्र तयार पारेको हो। 

काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलनमाझ महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले घोषणापत्र पढेर सुनाएका थिए। श्रमजीवीको हकमा ऐन बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो महासङ्घले सरकारसमक्ष गर्दै आएको छ। 

घोषणापत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वनय नगरेको अवस्था, श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने प्रतिष्ठान नगण्य रहेको,  श्रम अदालतमा सरुवाको विरुद्ध मुद्दा नलाग्ने व्यवस्थाले श्रमिकलाई निरुत्साहित गरेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने असल कामको सुरुआत बिना तयारी गरेको, सामाजिक सुरक्षाका योजनाका बारेमा तालिम प्रशिक्षण लगायतका विषयमा बुँदागत माग गरिएको छ। 

त्यस्तै, १० प्रतिशत सेवा शुल्कमाथिको अन्यायपूर्ण आक्रमणको अन्त्य गरी यसको पुनः कार्यान्वयनका लागि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका युनियनहरूको परिचानल गरिनेछ, सार्वजनिक यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट हटाएर समान श्रमिक न्यायको विकास गर्ने, श्रमिकलाई जति सक्दो सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने, तालिमी (इन्टर्न) हरू युनियनको भविष्य हुन् भन्ने कुरा युनियनकर्मीहरुलाई बुझाउने सहितका प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम ऐन पूर्णरुपमा अस्तव्यस्त रहेको बताए।