महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च रु ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख बराबर भएकाे जनाएकाे छ। यही अवधिमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न भने रु एक खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड पाँच लाख बराबर खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुआती छ महिना अवधिमा मात्र पुँजी निर्माण अर्थात् विकास निर्माणका काममा सरकारले खर्च गरेको खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च रु ६७ अर्ब ३४ करोड ४७ लाखले बढी हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा रु ५९ अर्ब ३७ करोड १६ लाख र ब्याज भुक्तानीमा रु ३४ अर्ब १९ करोड ४८ लाख बराबर खर्च भएको छ। आन्तरिक ऋणको साँवाब्याजमा मात्र खर्च भएको रकम रु ९३ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख बराबर हो।

त्यस्तै बाह्य ऋणको साँवाब्याज तिर्न छ महिनामा रु २३ अर्ब एक करोड ४१ लाख बराबर भुक्तानी भएको छ। सोमध्ये, बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १८ अर्ब सात करोड ९८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा रु चार अर्ब ९३ करोड ४३ लाख बराबर खर्च भएको छ।

छ महिना अवधिमा सरकारले रु एक खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख बराबर ऋण उठाएको छ। सोमध्ये रु एक खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड बराबर आन्तरिक र रु ३४ अर्ब २७ करोड ४९ लाख बराबर बाह्य ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ।

ऋण बढ्यो तर अर्थतन्त्र बढेन

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ६० बराबर पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण रु ११ खर्ब ९८ अर्ब चार करोड २२ लाख र बाह्य ऋण रु ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख बराबर छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर थियो। अर्थात् चालु आवको छ महिनामा मात्र रु ८५ अर्ब १३ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै सरकारी ऋण दोब्बर भएको छ। आव २०७५/७६ मा सरकारी ऋण रु १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड बराबर थियो। यस्तो ऋण बर्सेनि बढेर आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आव २०७७/७८ मा रु १७ खर्ब ३७ अर्ब र आव २०७८/७९ मा रु २० खर्ब १३ अर्ब पुगेको थियो।

यसरी सार्वजनिक ऋणको रकम बढ्दै जानु तर त्यस्तो ऋणले पुँजी निर्माण गर्न तथा समग्र जिडिपीको आकार बढाउन नसक्नु ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ। सरकारले लिने आन्तरिक ऋण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु र बाह्य ऋण लिइएका विकास निर्माण आयोजनामा सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुनु अहिलेको मुख्य समस्या रहेको पूर्व महालेखा नियन्त्रक एवं आर्थिक नीति विश्लेषक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्।

‘आन्तरिक ऋण पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा नभई साधारण प्रकृतिको खर्चमा गएको छ। पछिल्लो तीन/चार वर्षयता आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ तर पुँजी निर्माणमा खर्च भएको छैन। यो समस्या हो’, मैनाली भन्छन्, ‘ऋणको व्यवस्थापन लागत उच्च भयो। वैदेशिक ऋण लिएर खर्च भएका आयोजना तत्काल सम्पन्न हुन सकेनन्। यसले पनि पुँजी निर्माणमा विलम्ब गर्‍यो।’

आन्तरिक ऋण उत्पादनका क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्नेमा उपभोगका क्षेत्रमा खर्च भइरहँदा एकातर्फ यसले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा न्यून योगदान गर्ने र अर्कोतर्फ दायित्व पनि थपिँदै जाने उनको भनाइ छ।

समग्र अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा सरकारको कमाउने क्षमता विस्तार हुने भएकाले सार्वजनिक ऋणलाई पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्ने र विकास आयोजना निर्माणको कामलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने मैनालीको सुझाव छ।

आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर सरकारको थैली बढाउन सकिनेबारे सोच्नुपर्ने उनले बताए। सरकारको कमाउनसक्ने क्षमता अर्थात् राजस्व कम भएकै कारण घाटा बजेट पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिइने गरिन्छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तालाई व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण तयार गरेर पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्नसके अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्ने मैनाली बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो। बजेट वक्तव्यको बुँद नम्बरमा ४४ मा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने र सार्वजनिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ। सार्वजनिक ऋणमार्फत हुने खर्चको सही व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने सरकारी नीति रहे पनि त्यसको प्रभावकारितामा भने गम्भीर प्रश्न देखिएको छ।

जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशत

अरु विकसित देशहरुले आफ्नो मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा शतप्रतिशतभन्दा बढी पनि सार्वजनिक ऋण लिने गरेका छन्। आधारभूत मूल्यका आधारमा अहिले नेपालको जिडिपीको आकार रु ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड बराबर मान्दा जिडिपी अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव ३१ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जानुलाई समस्या मान्नेभन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन र ऋणले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन गरेको योगदानलाई विश्लेषण गरिनुपर्ने पूर्वमहालेखा नियन्त्रक मैनाली बताउँछन्।

आव २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋणको आकार जिडिपीको तुलनामा ३० दशमलव २६ प्रतिशत बराबर थियो। यो अनुपात बर्सेनि बढेर आव २०७६/७७ मा ३८ दशमलव ०५, आव २०७७/७८ मा ४० दशमलव ७३ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ४१ दशमलव ५० प्रतिशत र गत आव २०७९/८० सम्ममा पुग्दा ४२ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।

गत वर्ष पनि विकास बजेट हाराहारीमै खर्च

गत आव २०७९/८० मा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न रु दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख बराबर खर्च गरेको थियो। गत आवको पुँजीगत खर्च सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्चकै हाराहारीमा देखिन्छ।

गत आवका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन गरेकामा रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख बराबर खर्च भएको थियो। अधिकांश बाह्य ऋण लामो समयावधिको हुने भएकाले नै साँवाको दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर आन्तरिक ऋण छोटो समयावधिको हुने भएकाले साँवा र ब्याजको दायित्व चाँडै तिर्नुपर्ने हुन्छ।