सधैंजसो एउटा टि-शर्ट अनि पाइन्ट लगाएका देखिने भारतीय राष्ट्रिय कँग्रेसका नेता राहुल गान्धी यसपालि संसद(लोकसभा)को पहिलो बैठकमा सेतो कुर्ता पाइजामा लगाएर लोकसभा भवन छिरे।

बैठककक्षमा राहुल गान्धीलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झुकेर नमस्कार गरे। अनि हात मिलाइवरि मोदी अघि-अघि लागे। राहुल उनका पछि लागे। मोदीका अघि-अघि भारतीय संसद(लोकसभा)का अध्यक्ष ओम बिरला थिए। भारतीय संसदीय परम्पराअनुसार पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री (सत्तापक्ष) तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले उनको आसनसम्म पुर्‍याउने प्रचलन छ।

तर, भारतीय संसदमा १० वर्षपछि यो दृश्य बल्ल देख्न पाइएको थियो। अर्थात् सत्तापक्षको नेतृत्वसँगै विपक्षीका नेता पनि सँगसँगै देखिएको दृश्यलाई धेरैले अब ‘परिवर्तन’को संकेतको रुपमा हेरेका छन्।

करिब डेढ महिनासम्म विभिन्न सात चरणमा भएको भारतीय लोकसभा (आम निर्वाचन)को अन्तिम परिणाम गत जुन ४ मा घोषाणा भएको थियो। दश वर्षपछि यो चुनावमा विपक्षीले पनि आफ्नो ‘नेता’ पाउने हैसियतअनुसारको सिट पाएको छ। तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका मोदीको पार्टीलाई चुनौती दिनका लागि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेससहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर ‘इन्डिया’ गठबन्धन बनाएका थिए।

अघिल्ला दुई कार्यकाल एकलौटी सरकार चलाएको मोदीलाई यसपालि विपक्षीको गठबन्धनले ‘चार सय पार’ गर्न दिएन। तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री मोदीले ‘मोदी’ सरकार भन्ने छैनन् र अब ‘एनडिए’ सरकार भन्नेछन्। भाजपा नेतृत्वमा रहेका करिब २१ दलहरू सरकारमा छन्।

अघिल्लो चुनावमा ३ सयभन्दा बढी सिट ल्याएको भाजपाले यसपालि २४० सिटमात्रै ल्यायो। बिजेपी नेतृत्वको एनडिएले जम्मा २९२ सिट पायो। भाजपा एक्लैले यो चुनावमा सरकार बनाउन चाहिने बहुमत पनि ल्याउन सकेन। ५४३ सिट भएको भारतीय लोकसभामा सरकार बनाउनका लागि २७२ जना सांसद आवश्यक पर्छ। 

विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस एक्लैले ९९ सिट ल्यायो र उसको नेतृत्वमा रहेको इन्डिया गठबन्धनको जम्मा २३४ सिट भयो।

संसदमा ‘प्रतिपक्ष नेता’ बन्नका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएको कँग्रेस नेता राहुललाई गठबन्धनमा भएका सबै दलहरूको सहमतिमै प्रतिपक्षका नेता बनाइएको। भारतीय संसदमा प्रतिपक्षको नेता भनेको एउटा संवैधानिक पद पनि हो। राहुल गान्धी राजनीतिक जीवनको २० वर्षे यात्रामा पहिलोपटक एउटा संवैधानिक पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

अघिल्ला दुई चुनावमा संसदमा प्रतिपक्ष दलको नेता नहुँदा ‘मोदी सरकार’ले एकलौटी गरेको र यसपालि पनि आफ्नै बहुमतले प्रधानमन्त्री भएमा मोदी सरकारले ‘संविधान मास्ने’ खतरा भएको भन्दै इन्डिया गठबन्धन चुनावमा उत्रिएको थियो। अब सरकारका महत्वपूर्ण अंग मानिने संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिमा राहुल पनि साक्षी हुनेछन्। यसको मतलब मोदीको ‘मोदी’को मनोमानीमा अब राहुल केही हदसम्म ‘अंकुश’ बन्नेछन्।

अर्थात् भारतीय संसद र सरकारको दृश्य अब यस्तो भएको छ कि सरकारका हरेक निर्णयहरूमा प्रतिपक्षले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रश्न उठाउन पाउनेछ र त्यसको जवाफ दिनका लागि सरकारलाई ‘रुलिङ’ गर्न लोकसभाध्यक्ष बाध्य पनि हुनेछन्। सामान्यतया सत्ता पक्षकै सांसद लोकसभाको सभामुख हुने प्रचलन छ। तर, लोकसभाको उपप्रमुख भने यसपालि विपक्षी पार्टीको हुनेछन्।

विपक्षीले यो चुनावमा बहुमतको दम्भमा मोदी निरंकुश हुँदै गएको र उनले तेस्रो कार्यकाल पनि एकलौटी सरकार चलाउन पाए भने भारतको संविधान नै मासिने खतरा भएको भन्दै भोट मागेका थिए। संविधान रक्षाका लागि आफूहरू चुनाव लडेको संकेत दिन यसपालि सबै विपक्षी सांसदहरूले संसदको पहिलो बैठकमा भारतको संविधानको किताब लिएर गएका थिए।

त्यस्तै ‘चार सय पारको नारा’ लिएर चुनावमा गएको भाजपाले सन् १९७७मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतमा ‘संकटकाल’ लगाएको मुद्दालाई गलत सावित गर्न भरपुर प्रयास गर्‍यो।

भारतीय लोकसभामा यसअघि उनका पिता राजीव गान्धी सन् १९८९-९० तथा उनकी आमा सोनिया गान्धी सन् १९९९ देखि २००४ सम्म भारतीय लोकसभाको विपक्षी नेता भएका थिए। आफ्नो राजनीतिक करियरको २०औँ वर्षमा राहुलले पनि अब आफ्नो मातापिताको त्यो बिरासत थाम्ने मौका पाएका छन्।

लोकसभामा प्रतिपक्ष दलको नेता हुनका लागि कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत कटाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसको मतलव कूल सदस्य संख्या ५४३ मा लगभग ५५ सदस्य हुनुपर्छ। यो चुनावमा कंग्रेस एक्लैले ९९ सिट ल्याएको छ। २०१४को लोकसभामा कंग्रेसले ४४ र सन् २०१९को लोकसभामा ४४ सिट जितेको थियो।

प्रतिपक्षको नेता नियुक्त भएपछि अब राहुलले कैयौँ राजनीतिक तथा संवैधानिक शक्तिको प्रयोग गर्नसक्छन्। प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर राहुल अब प्रमुख चुनाव आयुक्त तथा अरु पनि थुप्रै संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि एक मुख्य हिस्सा बन्नेछन्।

त्यस्तै लोकपा, ईडी, सिबिआई, गुप्तचर प्रमुखलगायतका प्रमुखहरूको नियुक्तिमा पनि राहुलको सहभागिता रहनेछ। यी यस्ता निकाय हुन् जसलाई प्रयोग गरेर यसअघि मोदीले आफ्ना विरोधी र प्रतिपक्ष नेताहरूलाई दिनुसम्म दु:ख दिएका थिए। राहुल पनि त्यसका सिकार भए र केही दिनका लागि उनको सांसद पदसमेत निलम्बनमा परेको थियो।

यी सबै समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था छ। अब यस्तो स्थिति आएको छ कि प्रधानमन्त्रीले यी अंगहरू चलाउँदा राहुलको सहमति लिनुपर्नेछ।

योसँगै राहुल अब भारत सरकारको खर्च जाँच गर्ने लोकसभाको लेखा समितिको अध्यक्ष पनि हुनेछन्। संसदीय परम्परामा लेखा समितिको अध्यक्ष विपक्षी दलकै सांसद हुने चलन छ। यो मात्रै होइन अब राहुले कुनै राष्ट्र या सरकारका प्रमुखलाई भारतको औपचारिक निम्तो पनि दिनसक्ने अधिकारप्राप्त भएका छन्।

सरकारी आवासका रुपमा प्रतिपक्ष नेतालाई सरकारी बंगला उपलब्ध हुन्छ। त्यस्तै उनको मासिक तलब लगभग ३ लाखजति हुन्छ। त्योसँगै अरु पनि थुप्रै सेवासुविधाहरू राहुलले प्राप्त गर्नेछन्। यो भनेको केन्द्रीय मन्त्रिसरहको सुविधा हो। भारतमा एकजना सांसदको तलब लगभग १ लाख ४५ हजार हुन्छ। त्यो बाहेक अरु सुविधा पनि हुन्छ।

विपक्षी नेताले उच्चस्तरको राष्ट्रिय सुरक्षा पनि पाउँछन्। त्यस्तै हवाई यात्रा, रेल यात्रा तथा सरकारी गाडीको सुविधा पनि हुन्छ।

२०१४ पछि भारतीय राजनीतिमा ओरालो लागेको कँग्रेसलाई पुनर्जागरण गर्नका लागि यसपालिको चुनावअघि राहुलले हजारौँ किलोमिटर पैदल हिँडेर देश यात्रा गरेका थिए। यसलाई ‘न्याय’ यात्रा भनेका थिए।

यसअघि २०१७ राहुल गान्धी भारतीय कंग्रेसको अध्यक्ष भएका थिए। त्यसपछि २०१९को चुनावी नतिजा खस्किएपछि उनले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टी नेतृत्व छोडेका थिए। त्यसअघि सन् २००४ देखि २०१४ सम्म कँग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरेको थियो। दुवै कालमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यो बेला पनि उनलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएको थियो तर राहुलले त्यसलाई इन्कार गरेर पार्टीमै सक्रिय भएका थिए।