थाइल्यान्ड सरकारले दशकौँ पुरानो १५ हजार टन चामल लिलाम गरेको छ।

यो नियमित रूपमा हुने खालको घटना होइन। उक्त चामल १० वर्षदेखि भण्डारण गरिएको थियो र सरकारले एउटा विवादास्पद कार्यक्रमअन्तर्गत बजार मूल्य भन्दा धेरै रकम तिरेर त्यसलाई खरिद गरेको बीबीसीले जनाएकाे छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री यिङलक चिनावातले सन् २०११ मा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएकी थिइन्। त्यसबेला थाइल्यान्डले ५४ टन चामल कृषकहरूबाट खरिद गरेको थियो। कृषकलाई संस्थापनको मुख्य राजनीतिक समर्थनको आधार ठान्ने गरिएको थियो।

सरकारले झन्डै २४ अर्ब डलर (३२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गरेर उक्त चामलको भुक्तानी दिएको थियो। अधिकांश रकम ऋण लिएर जुटाइएको थियो।

तर उक्त योजना आर्थिक रूपमा असफल भयो। सरकारले बढी मूल्यमा त्यो चामल विक्री गर्न सकेन अनि चामलको ठूलो परिमाण सरकारसँगै रह्यो।

वाणिज्यमन्त्री फुमथाम वीचयाचाइका अनुसार अघिल्लो महिना चामलको विक्रीका लागि एउटा समिति गठन गरिएको थियो।

जुन १७ मा एउटा थाई कम्पनी भी एट इन्टरट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले १ अर्ब ४ करोड डलरमा ठेक्का पाएको थियो।

दशकौँसम्म चामल भण्डारण गरियो भने के हुन्छ र थाइल्यान्डको यो चामलको भविष्य के हुन्छ? 

संसारकै सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यातकर्तामध्ये एक भए तापनि थाई सरकारले आफूले तिरेको भन्दा राम्रो मूल्यमा त्यसलाई बेच्न सकेन र उक्त योजनाका कारण १५ अर्ब डलर (२० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी) नोक्सान खेप्नुपरेको थाइल्यान्डको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

महिनौँको विरोधपछि सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री यीङलक चिनावातलाई सैन्य कूमार्फत सत्ताबाट निकालिएको थियो। त्यसपछि सन् २०१७ मा उनलाई उक्त योजनाका कारण भएको नोक्सानी देखाउँदै मुद्दा चलाइएको थियो।

आफू अनुपस्थित रहँदा रहँदै चलेको सुनुवाइमा उनी लापरबाही गरेको भन्दै दोषी ठहर भइन्।