बिएल संवाददाता
काठमाडाैं
भारतीय जनता पार्टी र उसको गठबन्धनले फेरि पनि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तय भएपछि प्रतिपक्ष भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धी अदालतबाट निर्दोष साबित भएका छन्।
अघिल्ला दुई कार्यकाल भारतीको सत्ता शासन चलाइसकेका मोदीले आफ्ना विरोधीहरूलाई ‘ठेगान’ लगाउन राज्यका न्यायिक अंगहरूको दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेका बेला मोदी फेरि तेस्रो कार्यकालका लागि तयार भएका छन्।
चुनावभन्दा करिब एक वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल भारतीय जनता पाटी (भाजपा) माथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि विपक्षी नेता राहुल गान्धीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। त्यही आरोपमा राहुलको सांसद पनि केही दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो।
त्यही बेला उनलाई अपनमानजनक तरिकाले सरकारी निवास खाली गर्न र सुविधाहरू फिर्ता गर्न दबाव दिइएको थियो।
भारतको एक अदालतले मानहानीको त्यो मुद्दामा भारतको एक अदालतले शुक्रबार उनलाई जमानत दिएको छ।
त्रिपन्न बर्षीय काङ्ग्रेस नेता गान्धीले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सदस्यहरूद्वारा ल्याइएका थुप्रै कानुनी मुद्दाहरूको सामना गर्नुपरेको थियो भने गत वर्ष मानहानीको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनलाई केही समयका लागि संसद् सदस्यका लागि अयोग्य घोषित गरिएको थियो।
मोदी सरकारद्वारा राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गर्ने मुद्दाहरूमा आपराधिक कार्यवाहीको सामना गर्ने धेरै शीर्ष विपक्षी नेताहरूमध्ये राहुल पनि एक हुन्।
प्रजातान्त्रको आवरणमा मोदी शासनले भारतको लोकतन्त्र मारिरहेको र उनी तानाशाह बन्दै जान थालेको भन्दै यो चुनावमा उनलाई रोक्न कंग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षीहरूले ‘इन्डिया’ गठबन्धन बनाएका थिए।
चार सय पारको नारा लिएर चुनावमा उत्रिएको बिजेपीले यसपालि भने बहुमत पनि पुर्याउन सकेन। अब सरकार बनाउनका लागि उनलाई अरु दलहरूको सहारा चाहिन्छ।
अदालतको फैसलापछि कंग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालाले भनेका छन् ‘उहाँ स्वतन्त्र रहने कि नरहने भन्ने विषयमा भएको पाँच मिनेटको प्रक्रियागत सुनुवाइमा उहाँलाई जमानत दिइएको हो।’
कर्नाटक राज्यका अन्य दुई वरिष्ठ कंग्रेस नेतालाई गत हप्ता नै जमानत दिइएको थियो।
गान्धीलाई गत वर्ष सन् २०२३ मा गुजरातको एउटा छुट्टै मुद्दामा दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो तर भारतको सर्वोच्च अदालतमा अपिलमाथि सुनुवाई गर्दै उहाँलाई जेल बस्नु नपर्ने फैसला आएको थियो।
यद्यपि उक्त सजायले विपक्षी नेतालाई संसदबाट केही समयका लागि अयोग्य घोषित गर्न बाध्य बनाएको थियो तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनीविरूद्धको आरोप निलम्बन भएको र संसद् सदस्यका रूपमा पुनः स्थापित भएका थिए।
अमेरिकी थिंक ट्यांक फ्रिडम हाउसले भाजपाले ‘राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई निशाना बनाउन सरकारी संस्थाहरूको बढ्दो प्रयोग गरेको’ उल्लेख गरेको छ।
कंग्रेसको नेतृत्वमा विशाल विपक्षी गठबन्धनको सदस्यसमेत रहेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको सिलसिलामा अहिले पनि हिरासतमै छन्।
केजरीवाललाई गत महिना केही समयका लागि जमानत दिइएको र यसले उनलाई चुनावमा प्रचार गर्न अनुमति दिएको थियो तर मतदान सकिएपछि उनी फेरि हिरासतमा फर्किएका छन्।
एनडिए गठबन्धनका साझेदार दलहरूको सहयतामा मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि आइतबार भारतको प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिँदैछन्।