भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरका ओनियम सिंह विगत एक वर्षदेखि राजधानी इम्फालमा रहेको राहत शिविरमा बस्दै आएका छन्।

एकातिर आफ्नै घरमा अपरिचितजस्तै छन् उनी। अर्कोतिर भारतभर आमनिर्वाचनको माहोल तातिएको छ। तर मणिपुर मौन छ।

‘भोट दिएर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। सरकारले हाम्रो दुःख देखेन,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले मणिपुरका जनताको कुनै वास्ता गरेन। अहिले हामीहरूलाई चुनाव चाहिएको छैन, शान्ति र सुरक्षा चाहिएको हो।’

मणिपुरमा कुकी र मैतेई समुदायबीच जातीय हिंसा सुरु भएको झण्डै एक वर्ष भइसक्यो। हिंसाले करिब २०० जनाको ज्यान लिएको छ। हजारौँ घाइते छन्। ५० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्।

जातीय हिंसाले मणिपुरको मुहार बदलेको छ। मानिसहरू त्रासमा बाँचिरहेका छन्। तर राजनैतिक दलहरू लोकसभा निर्वाचनको माहोलमा जुट्दैछन्।

मणिपुरमा लोकसभाका दुई सीट छन्– ‘भित्री मणिपुर र बाहिरी मणिपुर’। त्यसो त राज्यमा १९ र २६ अप्रिलमा मतदान हुँदैछ।

गत मे महिनादेखि जातीय हिंसाको आगोमा जलिरहेको मणिपुरका जनता चुनावप्रति उत्साहित देखिँदैनन्। दिल्लीस्थित मैतेई संगठन डीएमसीसीले मणिपुरमा लोकसभा चुनाव स्थगित गर्न माग गर्दै मुख्य निर्वाचन आयुक्त र प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र पठाएको छ।

मणिपुरी मुस्लिम अनलाइन फोरमका अध्यक्ष रईस अहमदले पनि राज्यमा हिंसा समाप्त भएपछि मात्र चुनाव हुनुपर्ने बताउँछन्। राज्यको कानुनी व्यवस्था पूर्णरुपमा धरासायी भएको सुरक्षा निकायको दाबी छ।

मणिपुरको चुनावलाई लिएर विपक्षी खेमामा पनि एकखालको डर कायमै छ। गत हप्ता कंग्रेसको चुनावी सभामा हतियारधारी समूहले गोली चलाउँदा तीन जना घाइते भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसपछि कंग्रेस नेताहरूले मणिपुर उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन केन्द्रीय निर्वाचन आयोगसँग माग गरे।

प्रदेश कंग्रेस अध्यक्ष मेघचन्द्रले यस्तो परिस्थितिमा मणिपुरमा शान्तिपूर्ण चुनाव गर्न गाह्रो भएको बताउँछन्।

लामो समयदेखि चलिरहेको हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण मणिपुरका सबै क्षेत्र संवेदनशील वर्गमा परेका छन्। झण्डै पाँच महिनाको शान्तिपछि फेरि भएको हिंसाले जनताको मनमा त्रास पैदा गरेको छ। मणिपुरेहरू अहिल्यै निर्वाचन चाहँदैनन्।