मिति: ०७७ भदौ १ गते सोमबार।
समय: साँझ ७ बजे।
स्थान: प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार।
बैठक: क्याबिनेटको नियमित बैठक।
एजेण्डा: ...प्रस्ताव नम्बर १४।

बैठकमा स्वास्थ्य, अर्थ, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भौतिक योजनासहित पालैपालो विभिन्न मन्त्रालयका एजेण्डा प्रस्तुत हुन थाले। त्यसै क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पालो आयो। एजेण्डा थियो प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा झापाकी दुर्गा भण्डारी पौडेलको नियुक्ति।

सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीप्राप्त अर्थमन्त्रीका तर्फबाट मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रस्ताव यसरी पढेर सुनाए– ‘प्रेस काउन्सिल कार्यव्यवस्था नियमावलीमा साउन २६ गते गरिएको तेस्रो संशोधनबमोजिम कार्यवाहक अध्यक्षमा झापाकी दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्त गर्ने।’

यस्तो प्रस्ताव सुन्नेबित्तिकै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो धारणा राख्दै भन्नुभयो ‘हाल कार्यरत किशोर श्रेष्ठले एक महिनापछि नियमानुसार अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा किन हटाउनु, किन अपमानित गर्नु? उहाँले कानुनी उपचार खोज्नुभयो र अदालतबाट जितेर आउनुभयो भने अवस्था के हुन्छ? आफ्नै मान्छेलाई यसरी अपमान गर्न ठीक हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू!’

सामान्यतयाः अरु बेलाको क्याबिनेट बैठकमा मन्त्रीहरूको कुरो एकोहोरो सुन्ने तर आफ्नो प्रतिक्रिया नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टराईको धारणा नसकिँदै जवाफ दिनुभयो ‘एक महिना होइन, एक मिनेट पनि राखिन्न मेरो आलोचना गर्ने मान्छेलाई।’

त्यसैमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको प्रतिवाद थपियो– ‘उसोभए यत्तिका दिनसम्म काउन्सिलमा किन उनैलाई राख्न दिनुभयो त?’

त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले प्याच्च जवाफ फर्काउनुभयो ‘यतिञ्जेल रहिहाल्यो,अब नराख्ने। एक सेकेण्ड पनि नराख्ने।’ त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुख खोले ‘उहाँले प्रेस काउन्सिलमा रहेर सरकार समर्थक पत्रपत्रिका र अनलाइनहरूलाई समेत कारबाही गर्न बाँकी राख्नुभएन। कसैलाई पनि बाँकी राख्नुभएन। त्यसकारण यो प्रस्ताव ल्याउनु परेको हो।’

(त्यतिबेला प्रेस काउन्सिलले रवि लामिछानेमाथि नागरिकता, राहदानी, अध्यागमन, श्रम इजाजत, प्रेसपासजस्ता बिषयमा कार्वाही चलाइरहेको थियो जुन 'सीधा कुरा' चलाउन शुरुमै स्वीकृति दिने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मन परिरहेको थिएन। त्यसमाथि काउन्सिलले कालापानीको नयाँ नक्सा प्रकरणविरुद्ध जथाभावी लेख्ने आफ्ना सञ्चारमाध्यमलाई संयमित बनाउन भारतीय प्रेस काउन्सिललाई कडा पत्र पठाएको बेला पनि त्यही नै थियो।)

खतिवडाले त्यति भनेपछि श्रेष्ठ हटाइएको र पौडेललाई नियुक्त गरिएको प्रस्ताव पारित भएको संकेतस्वरूप प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवतर्फ फर्केर हेर्नुभयो।

स्वयं प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट पनि पदमा राख्न नहुने भनेर प्रेस काउन्सिलबाट किशोर श्रेष्ठलाई हटाइएको लिखित जानकारी भोलिपल्ट ६ बजे कुदाएर सञ्चार मन्त्रालय पठाइयो। सामान्यतयाः क्याबिनेटको निर्णय ७२ घण्टापछि मात्र परिपक्व हुने व्यवस्था छ।

उता, दुर्गा भण्डारीलाई पद बहाली गराउन बुधबार बिहान साँढे नौ बजे हतार हतार मन्त्रालयकै गाडी चढाइयो। उनलाई सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक किरणराज शर्माको साथ लगाएर काउन्सिल कार्यालय पुर्याइयो। सो निर्णय सर्वोच्चले २४ घण्टामै उल्टाइदिएको त सबैको सामुन्ने छर्लङ्ग्गै छ।

प्रधानमन्त्रीलाई एकातिर क्याबिनेट बैठकमै मन्त्रीहरूले यसो नगरौँ भनी सजग तुल्याएका थिए। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव धनराज ज्ञवाली, कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल,र सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल हुँदाहुँदै कोही कसैसङ्ग सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट पनि पदमा नराख्ने कठोर निर्णय लिनुभयो। अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा दिनसक्ने गरी नीति, नियम तर्जुमा गर्न र कार्यक्रम ल्याउन नसकेका अर्थमन्त्रीको बैशाखी टेकेर उहाँले समग्र प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस काउन्सिलमाथि गर्नुभएको प्रहारलाई ‘कच्चा वैद्यको मात्रा, यमपुरीको जात्रा’को संज्ञा दिइयो।

प्रधानमन्त्रीको आलोकाँचो र पूर्वाग्रही निर्णयमा चौबिस घण्टा नबित्दै परिणाम के आयो त्यो पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले व्यक्ति व्यक्तिप्रति झिना मसिना आग्रह, पूर्वाग्रह र आरिस कतिसम्म गुम्साएर राख्ने गर्नुहुन्छ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो। साथै, उहाँले आफूसँग असहमत पक्षलाई टिक्न नदिन कतिसम्म हठ देखाउँदै आउनुभएको छ भन्ने एउटा सामान्य झाँकी र झलक पनि हो।

कति राम्रो हुने थियो, सत्ताको धरहरामा बस्नेले देश बनाउनेतिर मात्र अर्जुनदृष्टि लगाइरहेको देख्न पाए! तपाईं, हामीले व्यक्ति व्यक्तिमाथि खनिने चित्रगुप्तको हिसाबकिताब हैन, हरेक दिन जनहितमा जारी हुने सरकारी कदमहरूका सकारात्मक समाचार मात्रै लेख्न पाए!